“सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम”च्या वृत्ताची प्रशासनाकडून दखल; वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या निर्णयाला पोलीस अधीक्षक आचल दलाल यांची मंजुरी

अलिबाग शहरातील वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी, वाहतूक आराखड्याची प्रलंबित अंमलबजावणी आणि नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज यावर सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉमने वृत्तांकन केल्यानंतर प्रशासनानेही या विषयाला गती दिल्याचे चित्र समोर आले आहे. वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला प्राधान्य देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला पोलीस अधीक्षक आचल दलाल यांनी मंजुरी दिली असून, त्यासंदर्भातील अधिकृत आदेश येत्या एक-दोन दिवसांत जारी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

“वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय घेण्याची माझी अनेक दिवसांपासून इच्छा होती. जिल्ह्यात रुजू झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच या विषयावर काम सुरू केले होते. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या एक-दोन दिवसांत यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात येतील. या निर्णयामुळे वाहतूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल आणि नागरिकांना त्याचा निश्चितच लाभ मिळेल,” असे पोलीस अधीक्षक आचल दलाल यांनी सांगितले.

अलिबागच्या वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणांच्या या प्रक्रियेत अलिबाग नगरपरिषदेने सातत्याने पुढाकार घेतला. वाहतूक आराखड्याच्या मंजुरीपासून विविध उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीपर्यंत नगरपरिषदेने संबंधित विभागांशी सातत्याने समन्वय साधला. माजी नगराध्यक्ष तथा वीज व सार्वजनिक बांधकाम समितीचे सभापती प्रशांत नाईक, विद्यमान उपनगराध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे, मुख्याधिकारी सागर साळुंखे आणि संबंधित सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वाचे निर्णय आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.

या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासनाची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची ठरली. वाहतूक आराखड्याबाबत निर्णय घेण्याचे वैधानिक अधिकार नेमके कोणाकडे आहेत, याबाबत सुरू असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित शासन परिपत्रकाचा आधार घेत वस्तुस्थिती सर्व संबंधित विभागांसमोर स्पष्ट केली. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेतील जबाबदाऱ्या निश्चित होऊन पुढील कार्यवाहीला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

अलिबाग शहरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून तयार करण्यात आलेल्या वाहतूक आराखड्याला मंजुरी मिळण्याची गरज, पार्किंग व्यवस्थेतील त्रुटी, नो-पार्किंग क्षेत्रांचे नियोजन आणि वाहतुकीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निर्णय याबाबत शुक्रवार ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगरपरिषदेत झालेल्या संयुक्त बैठकीतही एकमुखी भूमिका मांडण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षकांनी घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणा केवळ दंडात्मक कारवाईपुरत्या मर्यादित न राहता नियोजनबद्ध आणि दीर्घकालीन स्वरूपात राबविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अलिबाग शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्याबरोबरच नागरिकांना अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.