शांतता समिती की प्रशासनाच ‘सोशल इंटेलिजन्स नेटवर्क’?

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

अलिबाग |

जातीय तणाव निर्माण झाल्यानंतर पोलिस आणि प्रशासनाची धावपळ होण्यापेक्षा तणावाची चाहूल आधीच मिळावी, यासाठी रायगड प्रशासनाने स्थानिक समाजाशी जोडलेले २९ सदस्यांचे नेटवर्क उभे केले आहे. जिल्हा शांतता समितीवर विविध तालुक्यांतील २९ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ही समिती केवळ बैठका घेणारी यंत्रणा आहे की प्रशासनाचे ‘सोशल इंटेलिजन्स नेटवर्क’ ठरणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार या सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा राहणार आहे. उपविभागीय दंडाधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त शिफारशीवरून सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. अलिबाग, पेण, कर्जत, खालापूर, मुरुड, रोहा, माणगाव, महाड, श्रीवर्धन आणि म्हसळा आदी भागांतील प्रतिनिधींना समितीत स्थान देण्यात आले आहे.

प्रशासनाच्या नजरेआड घडणाऱ्या हालचालींची माहिती?
कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्यापूर्वी स्थानिक पातळीवर नेमके काय सुरू आहे, याची माहिती मिळणे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे असते. कोणत्या भागात गैरसमज वाढत आहेत, कोणत्या मुद्द्यावरून सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो किंवा एखाद्या सण-धार्मिक उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती संवेदनशील होण्याची शक्यता आहे, याची माहिती स्थानिक समाजातूनच प्रशासनापर्यंत पोहोचू शकते.

याच पार्श्वभूमीवर शांतता समितीतील २९ सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. आदेशातही जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असलेल्या किंवा तणाव निर्माण झालेल्या प्रत्येक वेळी शांतता समितीची बैठक आयोजित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये प्रशांत नाईक, मानसी म्हात्रे, रविंद्र म्हात्रे, सुहास घोणे, विजय पाटील, रशिद फईम, लक्ष्मण म्हात्रे, गिरीश शहा, शांताराम गायकर, सावळाराम जाधव, आयुब तांबोळी, रणजीत जैन, राजेंद्र फक्के, विजय गोखले, राकेश खारकर, राकेश शिंदे यांच्यासह आरिफ मुल्ला, रोहन दगडे, संजय सावळे, मुक्तार वेळासकर, निलेश केसकर, उत्तम जाधव, चंद्रकांत लाड, सुनील मोरे, मोहन शेट, रफिक कालसेकर, अनंत गुरव, शब्बीर फकीर आणि डॉ. मुशीर जमादार यांचा समावेश आहे.

‘इंटेलिजन्स’ म्हणजे गुप्तचर यंत्रणा नव्हे

या समितीला अधिकृतपणे ‘सोशल इंटेलिजन्स नेटवर्क’ असे संबोधण्यात आलेले नाही. मात्र, प्रशासन आणि समाज यांच्यातील दुवा म्हणून सदस्यांकडून मिळणारी स्थानिक माहिती संभाव्य तणावाचा अंदाज घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे पारंपरिक शांतता समितीपेक्षा तिच्याकडे ‘अर्ली वॉर्निंग’ यंत्रणा म्हणून पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन पुढे येत आहे.

मानधन नाही; जबाबदारी मात्र दोन वर्षांची

विशेष म्हणजे समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या अशासकीय सदस्यांना कोणतेही मानधन किंवा बैठक भत्ता देण्यात येणार नाही. तरीही पुढील दोन वर्षे जिल्ह्यातील जातीय सलोखा, सामाजिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग राहणार आहे.

त्यामुळे आता खरी परीक्षा सदस्यांच्या संख्येची नसून त्यांच्या स्थानिक संपर्काची आणि प्रशासनाला योग्य वेळी मिळणाऱ्या माहितीची आहे. २९ सदस्यांचे हे नेटवर्क तणाव निर्माण झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देणारी समिती ठरते की तणाव निर्माण होण्यापूर्वीच प्रशासनाला सावध करणारे ‘सोशल इंटेलिजन्स नेटवर्क’ बनते, हे आगामी सण-उत्सवांच्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

……