‘येवा कोकण आपलाच’ म्हणताना कोकण कोणाचं होतंय? परप्रांतीयांनी संधी जिंकल्या की कोकणवासीयांनी स्वतःच्या भूमीतल्या संधी गमावल्या?

अभिनेता वैभव मांगले यांच्या नावाने समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या पोस्टने कोकणातील बदलत्या वास्तवावर बोट ठेवले आहे. एकेकाळी मालवणी भाषा साता समुद्रापार घेऊन गेल्याचा अभिमान उराशी बाळगणाऱ्या कोकणी माणसाला आज आपल्या भूमीत व्यवसाय आणि दैनंदिन व्यवहारासाठी परप्रांतीय भाषा शिकण्याची वेळ येत असेल, तर हा केवळ भाषेचा प्रश्न नाही; तो कोकणच्या बदलत्या आर्थिक आणि सामाजिक वास्तवादी संक्रमणाचा इशारा आहे. उद्या कोकणातील शाळांमध्येही परप्रांतीय भाषेची सक्ती झाली, तर आश्चर्य वाटू नये.

 “येवा, कोकण आपलंच असा ! असं आता बोलायचं नाही का? “बाहेरचा माणूस कोकणात संधी शोधण्यासाठी येतोय, मग कोकणवासीय स्वतःच्या भूमीत संधी निर्माण करण्यात मागे का पडतोय?”

कोकणाकडे जमीन आहे, समुद्र आहे, पर्यटन आहे, आंबा-काजू आहे, मच्छीमारी आहे आणि मुंबई-पुण्यासारखी मोठी बाजारपेठ जवळ आहे. तरीही बाहेरून आलेला माणूस इथे दुकान सुरू करतो, हॉटेल उभं करतो, सेवा व्यवसायात उतरतो आणि काही वर्षांत मालक बनतो; तर स्थानिक माणूस अनेकदा त्याच बाजारपेठेत ग्राहक, कर्मचारी किंवा जमीनमालक म्हणून का उरतो? बाहेरचा माणूस अधिक हुशार आहे म्हणून, की आपण आपल्या संधी ओळखण्यात अपयशी ठरलो म्हणून?

याच पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वेचा मुद्दाही अस्वस्थ करणारा आहे.

कोकण रेल्वेच्या मार्गावरील स्थानकांवर, विशेषतः कोकणापासून मडगावपर्यंतच्या स्थानकांवरील स्टॉल व्यवसायात स्थानिकांचा सहभाग किती आणि बाहेरून आलेल्यांचा किती, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. जर स्थानिक तरुणांना या व्यवसायाच्या संधी मिळत नसतील, तर त्यासाठी कोण पाठपुरावा करणार? कोणत्या लोकप्रतिनिधीने हा प्रश्न रेल्वे प्रशासनासमोर मांडला? ( राज ठाकरे याला अपवाद आहेत ) आणि हा बदल वर्षानुवर्षे डोळ्यासमोर असूनही राजकीय पातळीवर त्यावर आवाज का उठला नाही?

कुणाला हाकलण्याचा हा प्रश्न नाही. प्रश्न स्थानिकांच्या हक्काच्या संधींचा आहे.

आज आपण जमीन विकणाऱ्या कोकणवासीयावर बोट ठेवतो.“जमीन न विकताही जगता येईल असा पर्याय तुम्ही दिलात का?” शेतीतून किती उत्पन्न मिळतं, रोजगार किती आहे, आणि त्याच जमिनीवर पर्यटन, प्रक्रिया उद्योग, होमस्टे किंवा इतर व्यवसाय उभे करण्यासाठी प्रशासनाने किती मदत केली? जमीन विकणारा स्थानिक दोषी असेल, तर जमीन न विकताही उत्पन्न मिळवून देणारी अर्थव्यवस्था उभी करण्यात अपयशी ठरलेली व्यवस्था निर्दोष कशी म्हणता येईल?

आज बाहेरचा माणूस नारळ काढतो, हॉटेल चालवतो, दुकान उभं करतो, पर्यटन व्यवसाय करतो म्हणून आपण संतापतो. पण स्थानिक तरुणांनी त्याच संधींचे व्यवसाय का उभे केले नाहीत, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. प्रश्न बाहेरचा माणूस पुढे का गेला याचा नाही; प्रश्न स्थानिक माणूस मागे का राहिला याचा आहे.

आणि इथेच प्रशासन व राज्यकर्त्यांची खरी जबाबदारी निश्चित होते. कोकणाला पर्यटनस्थळ म्हणून पुढे करण्याच्या घोषणा वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. पण स्थानिक तरुणांना पर्यटन उद्योजक बनवण्यासाठी किती प्रशिक्षण, किती कर्ज, किती बाजारपेठ आणि किती प्रत्यक्ष मदत मिळाली? पर्यटक कोकणात पैसा खर्च करतो; पण त्या पैशांपैकी किती पैसा स्थानिक अर्थव्यवस्थेत राहतो? कोकणच्या पर्यटनाचा खरा आर्थिक हिशेब कधी मांडला जाणार आहे की नाही ?

एन्रॉनच्या कटू अनुभवातून धडा घेण्याऐवजी कोकणात पुन्हा मोठमोठे प्रकल्प आणण्याची घाई नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी? कोकणच्या जमिनी, समुद्र आणि पर्यावरणाची किंमत कोण मोजणार आणि या निर्णयांमागे कोणाचे हितसंबंध आहेत? प्रकल्प आणणारे सरकार जितके जबाबदार, तितकेच वर्षानुवर्षे गप्प बसणारे किंवा मूक संमती देणारे लोकप्रतिनिधीही जबाबदार; कारण प्रश्न केवळ प्रकल्पाचा नाही, कोकणाच्या भवितव्याचा सौदा कोणाच्या संमतीने होतोय, हा आहे.

कोकणातील जमीन, पर्यटन, बांधकाम आणि मोठ्या प्रकल्पांभोवती आर्थिक हितसंबंध निर्माण होत असतील, तर पारदर्शकता आवश्यक आहे. कोणाची जमीन, कोणता प्रकल्प, किती गुंतवणूक, किती स्थानिक रोजगार आणि नफा कोणाचा या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक झाली पाहिजेत.

म्हणून हा वाद मराठी विरुद्ध हिंदी किंवा कोकणवासी विरुद्ध परप्रांतीय असा करून उपयोग नाही. बाहेरच्यांना हाकलणे सोपे आहे; पण आपल्या माणसाला उद्योजक बनवणे कठीण आहे. कोकणाला बंदिस्त करण्याची नव्हे, कोकणवासीयांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज आहे. जमीन विकण्याऐवजी तिच्यावरून उत्पन्न निर्माण करणारा स्थानिक, पर्यटनाचा मालक बनणारा स्थानिक, उत्पादनाचा ब्रँड उभा करणारा स्थानिक आणि रोजगार देणारा स्थानिक. हीच कोकणच्या विकासाची खरी दिशा असली पाहिजे.

वैभव मांगले यांच्या पोस्टने प्रश्न उपस्थित केला आहे. पण आता कोकणाने त्यापेक्षा मोठा प्रश्न विचारला पाहिजे. कोकणात बाहेरचे किती आले, हा मुद्दा दुय्यम आहे; कोकणवासीयांनी आपल्या कोकणातून किती कमावलं, हा खरा प्रश्न आहे.

कारण कोकणात संधी आहे म्हणून बाहेरचा माणूस येतोय. मग त्या संधीचा मालक,“कोकणवासी का नाही?”याचं उत्तर मिळाल्याशिवाय कोकणच्या विकासाचा खरा मार्ग दिसणार नाही.

……