एफआयआरसाठीही उपोषण करावे लागले; दीड वर्षांच्या संघर्षापुढे अखेर प्रशासन झुकले!

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

पेण |

“एफआयआरसाठीही उपोषण करावे लागते, हीच व्यवस्थेची शोकांतिका!” या शब्दांत व्यक्त होणारी भावना अखेर पेण तालुक्यातील वरवणे येथील आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी खुशबू नामदेव ठाकरे हिच्या मृत्यूप्रकरणी प्रत्यक्षात उतरली. तब्बल दीड वर्षांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षानंतर अखेर पेण पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६(१) अंतर्गत संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, खुशबूचे वडील नामदेव ठाकरे, ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्था आणि राजीव गांधी पंचायतराज संगठन यांच्या न्यायलढ्याला मोठे यश मिळाले आहे.

वैद्यकीय अधिकारी ममता मधुकर गजबे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, एफआयआर दाखल होणे ही या लढ्याची समाप्ती नसून खरी परीक्षा आता पोलिस तपासाची असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. वैद्यकीय निष्काळजीपणापासून ते संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेपर्यंत प्रत्येक बाबीची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तरच खुशबूच्या कुटुंबीयांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

२२ जानेवारी २०२५ रोजी उपचारादरम्यान खुशबू ठाकरे हिचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर तिचे वडील नामदेव ठाकरे यांनी सुरुवातीपासूनच उपचार प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करत सखोल चौकशी आणि दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्था, राजीव गांधी पंचायतराज संगठन आणि स्थानिक आदिवासी समाजाने विविध निवेदने, आंदोलने आणि ६ मे २०२५ रोजी तहसील कार्यालय, पेण येथे काढलेल्या आदिवासी आक्रोश मोर्चाद्वारे न्यायासाठी सातत्याने आवाज उठवला.

या काळात वैद्यकीय निष्काळजीपणा समितीचा अहवाल, आरोग्य विभागाचा पत्रव्यवहार तसेच विविध चौकशी अहवाल उपलब्ध होऊनही गुन्हा दाखल होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि पोलीस यंत्रणा एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी सातत्याने केला.

अखेर ३० जुलैपासून पेण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर, राजीव गांधी पंचायतराज संगठनच्या राष्ट्रीय महासचिव नंदा म्हात्रे आणि खुशबूचे वडील नामदेव ठाकरे यांनी आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मध्यरात्री २ वाजून १७ मिनिटांनी पेण पोलिसांनी वैद्यकीय अधिकारी ममता मधुकर गजबे यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६(१) अंतर्गत एफआयआर नोंदविला. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पवार यांनी आंदोलनकर्त्यांना एफआयआरची प्रत देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.

एफआयआरची प्रत स्वीकारल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी ही लढाई अद्याप संपलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. खुशबूच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा आरोप असलेल्या डॅप्सोन औषधाच्या वापरापासून, संबंधित औषध उत्पादक कंपनी, महाराष्ट्र शासनाच्या कुसुम अभियानाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, तसेच या प्रकरणाशी संबंधित सर्व वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, एफआयआर हा न्याय मिळविण्याचा केवळ पहिला टप्पा आहे. सुरुवातीपासून विविध कागदपत्रांच्या आधारे ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत, त्या सर्व संबंधित व्यक्तींवर निष्पक्ष चौकशी करून आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. खुशबू ही अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थिनी असल्याने उपचार प्रक्रियेत भेदभाव झाल्याचा आरोप करत अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यान्वयेही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय या गुन्ह्याचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून उपलब्ध पुरावे, साक्षी आणि चौकशी अहवालांच्या आधारे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात तपासाची पारदर्शकता राखून खुशबू ठाकरेच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आता तपास यंत्रणांवर असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.

या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील, ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे महेश पाटील, अजय कालेकर, अशोक मोकल, कैलास काटे, योगेश गोळे, किशोर शिर्के, सतीश पाटील, आदिवासी समाजाचे नेते सुनील वाघमारे, नर्मदा वाघे, वैभवी म्हात्रे, अभिमन्यू म्हात्रे, नरेश कडू यांच्यासह शेकडो आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.

खुशबू ठाकरे प्रकरणात अखेर एफआयआर नोंदविण्यात आल्याने दीड वर्षांच्या संघर्षाला महत्त्वाचे यश मिळाले असले, तरी आंदोलनकर्त्यांच्या मते हा विजय अपूर्ण आहे. कारण प्रश्न केवळ एका एफआयआरचा नसून, एका आदिवासी मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी सत्य बाहेर येण्याचा आणि दोषींना कायद्यापुढे उभे करण्याचा आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष पोलिस तपासाकडे लागले असून, या प्रकरणात न्याय प्रत्यक्षात मिळतो की केवळ कागदोपत्री कारवाईवरच सर्व काही थांबते, याचीच खरी परीक्षा पुढील काळात होणार आहे.