न्यायालयीन लढ्याबरोबर पीडितेच्या मानसिक पुनर्वसनावरही भर; म्हसळा प्रकरणात महिला व बालविकास मंत्रालयाची संवेदनशील पावले

रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील १६ वर्षीय मुलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर केवळ आरोपींवर कायदेशीर कारवाई करण्यापुरते शासनाचे प्रयत्न मर्यादित न ठेवता, पीडित मुलीला या आघातातून सावरण्यासाठी मानसिक आधार आणि आवश्यक मदत मिळवून देण्यावरही महिला व बालविकास विभागाने भर दिला आहे, अशी संवेदनशील भूमिका मंत्री आदिती तटकरे यांनी घेतली आहे.

पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांना या कठीण प्रसंगी शासन त्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास मिळावा, यासाठी आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मनोधैर्य योजनेतून पीडितेला मदत मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून पीडित मुलीला आणि तिच्या कुटुंबाला या कठीण परिस्थितीत आवश्यक आधार मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, त्याचा पीडितेच्या मानसिक आणि सामाजिक आयुष्यावरही गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये कायदेशीर कारवाईसोबतच पीडितेच्या मानसिक आधाराची आणि भविष्यातील पुनर्वसनाची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणात पोलिसांनी तत्परतेने केलेल्या कारवाईचे स्वागत करताना, तपासामध्ये कोणतीही हयगय होऊ नये आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरण असल्याने संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलता आणि गांभीर्याने पुढील कार्यवाही करावी, यासाठीही प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.

महिला आणि बालिकांवरील अत्याचार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. अशा घटनांमध्ये पीडितेला न्याय मिळवून देण्याबरोबरच तिच्या कुटुंबाला आवश्यक आधार देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या योजनांचा प्रभावीपणे लाभ मिळवून देण्यास शासन कटिबद्ध आहे, असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

म्हसळा प्रकरणाच्या निमित्ताने ‘गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींवर कारवाई’ एवढ्यापुरती शासनाची भूमिका मर्यादित न ठेवता, पीडितेच्या मानसिक आधारापासून पुनर्वसनापर्यंत शासनाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा दृष्टिकोन महिला व बालविकास विभागाने पुढे आणला आहे.