मतं मोजकी, महत्त्वाकांक्षा मोठी! शेकापच्या उमेदवारीने राजकीय वर्तुळात खळबळ; विजयाचे गणित जुळत नसताना मैदानात उतरण्याचे धाडस का ? अस्तित्व, संदेश की सौदेबाजीचा नवा अध्याय?

महाविकास आघाडीची भूमिका अद्याप धूसर असताना शेतकरी कामगार पक्षाने परस्पर उमेदवार जाहीर करून कोकण विधान परिषद निवडणुकीत उडी घेतली आणि त्यासोबतच अनेक प्रश्नही उभे केले. पक्षाची ताकद मर्यादित, विजयाची शक्यता क्षीण आणि आघाडीशी समन्वयाबाबत अनिश्चितता असताना घेतलेला हा निर्णय नेमका कशासाठी? ही उमेदवारी विचारांची आहे की व्यवहारांची? अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न, स्वतःची राजकीय प्रासंगिकता दाखविण्याचा आटापिटा की मतांच्या जोरावर राजकीय सौदेबाजीची तयारी, याबाबत आता राजकीय वर्तुळात उघडपणे चर्चा सुरू झाली आहे.

कोकण विधान परिषद मतदारसंघातील राजकीय गणित सध्या पाहिले तर महायुतीचे उमेदवार अनिकेत तटकरे यांचे पारडे स्पष्टपणे जड मानले जात आहे. महायुतीमध्ये सुरुवातीला काही मतभेद आणि नाराजीचे सूर उमटले असले तरी वरिष्ठ नेतृत्वाच्या आदेशानंतर सर्व घटक पक्ष एकाच दिशेने काम करताना दिसत आहेत. त्यामुळे महायुतीने किमान निवडणुकीपुरता तरी अंतर्गत समन्वय साधल्याचे चित्र आहे.

मात्र दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीची परिस्थिती वेगळीच दिसत आहे. आघाडीची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. उमेदवार कोण, मतदानाची दिशा काय, निवडणुकीची रणनीती काय याबाबत स्पष्टता नसताना शेकापने अलिबागच्या उपनगराध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे आणि पनवेलचे अरविंद म्हात्रे यांनी पक्षाच्यावतीने आणि शेकापक्षाचे अलिबाग नगरपरिषदेतील नगरसेवक तथा सभापती अनिल चोपडा यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तसेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेंद्रनाथ माने यांनी देखील अर्ज दाखल केला आहे

यामुळे पहिला प्रश्न निर्माण होतो तो समन्वयाचा.

महाविकास आघाडीतील इतर घटक पक्षांना या निर्णयाची माहिती होती का? त्यांच्याशी चर्चा झाली होती का? जर झाली असेल तर आघाडी अजून मौन का बाळगत आहे? आणि जर चर्चा झाली नसेल तर हा निर्णय आघाडीच्या सामूहिक भूमिकेला छेद देणारा नाही का?

आघाडीच्या राजकारणात समन्वय हा केवळ पर्याय नसतो, तर तो गरज असतो. मात्र येथे प्रत्येकजण आपापल्या दिशेने धावत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शेकापच्या या उमेदवारीमागील राजकीय उद्देश.

विजयासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ पक्षाकडे नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. निवडणुकीचे वास्तव माहित असतानाही रिंगणात उतरण्यामागे नेमका हेतू काय?

शेकापकडे असलेली मते एकसंघ ठेवणे आणि निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात त्याच मतांचे राजकीय महत्त्व वाढवणे, हा डाव तर नाही ना? आज जरी ती मते विजयासाठी पुरेशी नसली तरी विशिष्ट परिस्थितीत ती कोणाच्या बाजूने जाणार, याला राजकीय किंमत असू शकते. त्यामुळे या उमेदवारीकडे केवळ निवडणूक म्हणून नव्हे तर भविष्यातील राजकीय वाटाघाटींच्या दृष्टीनेही पाहिले जात असल्याची चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे, या सर्व प्रश्नांवर उमेदवार ॲड. मानसी म्हात्रे म्हणाल्या की, “वरिष्ठांच्या आदेशानुसार अर्ज दाखल केला.” त्यामध्ये दुसरा कोणता हेतू असण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र यामुळे प्रश्न संपत नाहीत, उलट वाढतात.

कारण आदेश दिला तो कोणत्या राजकीय गणितातून दिला आणि त्यामागील उद्देश काय, हे जाणून घेण्याचा अधिकार कार्यकर्त्यांनाही आहे आणि मतदारांनाही.

निवडणूक लढवणे हा प्रत्येक पक्षाचा लोकशाही अधिकार आहे. मात्र त्या निर्णयामागील राजकीय भूमिका स्पष्ट असणे ही लोकशाहीचीच अपेक्षा आहे.

आज कोकणातील राजकारणात चर्चेचा विषय उमेदवार नसून त्या उमेदवारीमागील हेतू ठरला आहे. त्यामुळे निकाल काहीही लागो, एक प्रश्न मात्र मतदानाच्या दिवसापर्यंत कायम राहणार आहे तो म्हणजे ही उमेदवारी खरोखर विचारांची आहे की व्यवहारांची?

…..