टकटक संपली…. AI आता दार ढकलून घरात घुसला; मालक बनण्याच्या तयारीत!

अर्थाची सोपी गोष्ट

२०२२ मध्ये चॅटजीपीटी आले, तेव्हा “आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स” (एआय) दारावर टकटक करत होते. चार वर्षांत, घरात राहणाऱ्यांची परवानगी न घेता एआयने जोरात दार ढकलून घरात प्रवेश केला आहे.
कदाचित उद्या ते अख्ख्या घराचाच ताबा घेईल. त्याला हवी तेवढी जागा दिली नाही, तर तोडफोड करून, आधीपासून घरात असलेल्या लोकांनाच बाहेर काढून स्वतःसाठी जागा निर्माण करेल, हे आता जवळपास निश्चित वाटू लागले आहे.
बर्नस्टीन (Bernstein) संस्थेच्या अलीकडील अहवालानुसार, जगभर विविध एआय प्रॉडक्ट्सचा वापर वेगाने वाढत आहे. व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र हे त्याचे प्रमुख वाहक आहेत. मार्च २०२६ मध्ये जगभरातील कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे १६ टक्के लोक एआयचा छोटा-मोठा वापर करत आहेत. पुढील काळात ही आकडेवारी अर्थातच वेगाने, म्हणजेच exponentially, वाढणार आहे.
अपेक्षेप्रमाणे, एआयचा सर्वाधिक वापर अमेरिकेत होत आहे.
एआयमुळे व्यक्ती आणि कंपन्यांची उत्पादकता वाढणार, हे निश्चित आहे. उत्पादकता (Productivity) ही आर्थिक विकासासाठी किती महत्त्वाची असते, हे गेल्या ५०० वर्षांच्या आर्थिक इतिहासातून पुरेसे सिद्ध झाले आहे. तसेच तंत्रज्ञान विकास आणि नवनवीन शोध यांमुळेच उत्पादकतेत वाढ होते, हेही तितकेच सत्य आहे.
मानवी श्रमाची उत्पादकता म्हणजे एका तासात किंवा आठ तासांच्या कामात किती उत्पादन (Output) निर्माण झाले, हे. हाच तर्क इतर अनेक इनपुट-आउटपुट संबंधांनाही लागू होतो. (या प्रक्रियेत तयार झालेला सरप्लस नेमका कोणाकडे जातो, हा गाभ्यातील प्रश्न आहे; पण तो तूर्तास बाजूला ठेवूया.)
मात्र, एक महत्त्वाचे सत्य सार्वजनिक व्यासपीठावर फारसे मांडले जात नाही. ते म्हणजे, एका व्यक्तीची किंवा एका फर्मची उत्पादकता आणि संपूर्ण समाजाची किंवा अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
आपला असा ब्रेनवॉश झाला आहे की, व्यक्ती किंवा फर्मची उत्पादकता वाढली की समाजाची किंवा अर्थव्यवस्थेची उत्पादकताही आपोआप वाढते. हा विचार ‘ट्रिकल-डाऊन थिअरी’च्या आपोआपवादासारखाच आहे.
एका काल्पनिक समाजात १०० कामगार आहेत आणि प्रत्येकाचे उत्पादन (Output) समान, म्हणजे “क्ष” आहे, असे गृहीत धरू. अशा वेळी संपूर्ण समाजाचे एकूण उत्पादन १०० “क्ष” असेल.
आता या समाजातील फक्त २० कामगारांची उत्पादकता वाढली, ५० कामगारांची उत्पादकता पूर्वीइतकीच राहिली आणि ३० कामगार बेरोजगार झाले. म्हणजे त्यांच्याकडे काम नाही, उत्पादन नाही आणि त्यामुळे उत्पादकताही शून्य. (हे एक साधे, काल्पनिक उदाहरण आहे. “शून्य का जोडले?” अशा प्रकारच्या फाटे फोडणाऱ्या प्रश्नांपेक्षा यामागील मूळ मुद्दा समजून घ्यावा.)
अशा परिस्थितीतही समाजाला किंवा अर्थव्यवस्थेला एकूण १०० “क्ष” इतकेच उत्पादन मिळू शकते. मात्र, समाजातील मोठ्या मानवी समूहाची उत्पादकता अत्यल्प किंवा शून्यावर जाऊ शकते.
आणि इथेच बिगर-आर्थिक प्रश्न डोके वर काढतात.
यातून समाजात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता वाढीस लागते. त्याची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक किंमत मोजावी लागते. आपण आजही हे अनुभवत आहोत. देशाचा जीडीपी सरासरी चांगल्या वेगाने वाढत असला, तरी बहुसंख्य नागरिकांचे भौतिक राहणीमान अधिकाधिक तणावग्रस्त होत चालले आहे.
त्यामुळे कंपन्यांनी आपली उत्पादकता नक्कीच वाढवावी; पण त्याचवेळी समाज आणि अर्थव्यवस्था म्हणून अधिक समग्र, सर्वसमावेशक आर्थिक धोरणे आखणेही तितकेच आवश्यक आहे.
या “आपोआपवादा”तून बाहेर पडण्याची गरज आहे.
अर्थव्यवस्थेतील अनेक मोठ्या घडामोडी किंवा धोरणांचे लाभार्थी वेगळे असतात आणि त्याची किंमत मोजणारे वेगळे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार घ्या. अशा करारातून देशाला संरक्षणसामग्री मिळू शकते; पण त्याचवेळी कापूस किंवा सोयाबीन पिकवणारे अनेक शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ शकतात.
“Devil lies in the details,” असे म्हणतात.
मुद्दा असा आहे की, हा तिढा शासकीय हस्तक्षेप, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन तयारीशिवाय सुटूच शकत नाही. अनेकदा शासनाची भूमिका अशी दिसते की, “आम्ही निर्णय घेतला; त्याचे तुमच्यावर विपरीत परिणाम होत असतील, तर त्यातून मार्ग तुम्हीच काढा.”
देशातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. एआयमुळे जर १० नवीन रोजगार निर्माण झाले, तर १०० रोजगार आक्रसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी देशाची तयारी काय आहे? धोरणकर्त्यांची तयारी काय आहे?
आपण कदाचित ते परिणाम पाहण्यासाठी जिवंत नसू; पण पुढच्या पिढ्यांनी आपल्याला किमान दोष तरी देऊ नयेत, अशी आंतरिक इच्छा प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीच्या मनात असली पाहिजे. ती इच्छा केवळ भावनिक नाही, तर जबाबदार नागरिकत्वाची पहिली अट आहे.