जेन झी आंदोलन : व्यवस्थेच्या गर्भात साचलेल्या अंतर्विरोधांचा स्फोट

अर्थाची सोपी गोष्ट

ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत आणि अर्थविषयांचे गाढे अभ्यासक संजीव चांदोरकर यांच्या लेखणीतून…

“हे असे काही संपूर्ण देशभर, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होईल, असे वाटले नव्हते,” हे फक्त भाजपचे नेते म्हणत नाहीत; तर बिगर भाजप राजकीय व्यासपीठेही तेच म्हणत आहेत. एवढेच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक विचारी व्यक्ती या घडामोडीने अचंबित झाली आहे. पण कोणतीही मोठी सामाजिक किंवा राजकीय घटना आकाशातून पडत नसते. ती व्यवस्थेच्या गर्भात दीर्घकाळ साचत गेलेल्या तणावाचा, असंतोषाचा आणि अंतर्विरोधांचा अपरिहार्य स्फोट असते.

व्यवस्था वरकरणी स्थिर, सक्षम आणि कार्यक्षम दिसत असली, तरी तिच्या पोटात अनेक परस्परविरोधी प्रवाह सतत एकमेकांवर आदळत असतात. या अवस्थेला गतिशील संतुलन (Dynamic Equilibrium) म्हणता येईल. हे संतुलन जोपर्यंत टिकते, तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत असल्याचा आभास निर्माण होतो. पण अंतर्विरोधांचा ताण असह्य झाला की, तो उद्रेकाच्या रूपाने बाहेर पडतो. अर्थात, प्रत्येक उद्रेकातून नवी व्यवस्था जन्माला येतेच असे नाही. जेन झी आंदोलनाला काहींनी ‘क्रांती’ म्हटले असल्याने हा भेद लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

भारतीय सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या पोटात असे अनेक अंतर्विरोध वर्षानुवर्षे वाढत गेले आहेत. जेन झी आंदोलनाला ऊर्जा देणारी खरी ढकलशक्ती याच अंतर्विरोधांमध्ये दडलेली आहे. देशातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या ३० ते ३५ वर्षांच्या वयोगटातील असताना रोजगारनिर्मिती हे आर्थिक धोरणांचे केंद्रबिंदू असायला हवे होते. मात्र रोजगाराकडे विकासाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणून नव्हे, तर विकासातून आपोआप निर्माण होणारे उपउत्पादन म्हणून पाहिले गेले. हा सर्वात मोठा संरचनात्मक अंतर्विरोध आहे.

कमी वेतन हीच समस्या नाही. कंत्राटीकरण, गिग इकॉनॉमी, नोकरीची असुरक्षितता, कामाच्या ठिकाणी सन्मानाचा अभाव आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न यामुळे रोजगाराची गुणवत्ता खालावली. तरुणांच्या अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत गेली. रोजगार मिळाला; पण भविष्य सुरक्षित झाले नाही, अशी भावना मोठ्या प्रमाणावर तयार झाली.

सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या अजूनही शेतीवर अवलंबून असताना, शेतीचा जीडीपीमधील वाटा अवघा १५ टक्क्यांवर घसरला आहे. औद्योगिकीकरणाच्या नैसर्गिक प्रक्रियेतून स्थलांतर होण्याऐवजी शेतीतील असुरक्षिततेमुळे लोक बाहेर पडले; पण उद्योगक्षेत्राने त्यांना पुरेशा प्रमाणात सामावून घेतले नाही. हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक मूलभूत संरचनात्मक विसंवाद ठरला.

प्रशासकीय स्पर्धा परीक्षांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागातील उमेदवारांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. मात्र उपलब्ध जागा आणि उमेदवार यांचे गुणोत्तर अधिकाधिक विषम होत गेले. त्यामुळे शिक्षण, परिश्रम आणि संधी यांचे गणितच अनेक तरुणांसाठी विस्कळीत झाले आणि असंतोष अपरिहार्य ठरला.

तळागाळातील पालकांना उच्च शिक्षणाचे महत्त्व उमगले. पण त्याच प्रमाणात शासकीय तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय शिक्षणाची क्षमता वाढवली गेली नाही. उलट हे क्षेत्र खासगी भांडवलासाठी खुले करण्यात आले. परिणामी महागड्या फी, शैक्षणिक कर्ज आणि आर्थिक असमानता वाढत गेली. शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन असण्याऐवजी अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक ओझे बनले.

मंडल आयोगानंतर आरक्षणाचे महत्त्व समाजाला अधिक स्पष्ट झाले. खुल्या आणि आरक्षित प्रवर्गातील गुणवत्तेतील अंतरही कमी होत गेले. पण ज्या सार्वजनिक क्षेत्रात आरक्षण लागू होते, त्याच क्षेत्राचा विस्तार थांबला किंवा आकुंचन सुरू झाला. त्यामुळे घटनात्मक अधिकार कायम राहिले, पण त्या अधिकारांचा लाभ घेण्याच्या संधी मात्र कमी होत गेल्या.

भारतातील सर्वात मोठ्या सामाजिक परिवर्तनांपैकी एक म्हणजे मुलींच्या आत्मसन्मान, शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबनाविषयीच्या बदललेल्या आकांक्षा. त्या केवळ समान संधी मागत नाहीत; तर स्वतःचे स्थान निर्माण करू इच्छितात. पण व्यवस्था अजूनही त्या वेगाने बदललेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे.

लोकशाही, राज्यघटना आणि सरकार यांच्याबद्दल सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा सातत्याने वाढल्या. हा देश आपला आहे, सरकार आपण निवडतो आणि राज्यघटना आपल्याला मूलभूत हक्क देते, ही भावना समाजात खोलवर रुजली. मात्र शासनाची आर्थिक धोरणे अधिकाधिक बाजारकेंद्री होत गेली. नागरिकांच्या अपेक्षा आणि राज्याच्या भूमिकेतील हे वाढते अंतर हा आणखी एक गंभीर अंतर्विरोध ठरला.

यात आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा—आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा—नवा घटक जोडला जात आहे. उत्पादकता वाढेल, कार्यक्षमता वाढेल, अशी आश्वासने दिली जात आहेत; पण तरुणांची संख्या प्रचंड असलेल्या देशात रोजगारांवर त्याचा काय परिणाम होईल, यासाठी ठोस धोरणात्मक तयारी अद्याप दिसत नाही. पुढील काही वर्षांत हा अंतर्विरोध अधिक तीव्र स्वरूपात समोर येऊ शकतो.

ही यादी अर्थातच अंतिम नाही. तिच्यात भर घालावी लागेल. या लेखाकडे “Draft for Discussion” म्हणून पाहावे. कारण कोणत्याही आंदोलनाचे विश्लेषण व्यक्ती, पक्ष किंवा प्रसंगापुरते मर्यादित न राहता व्यवस्थेतील अंतर्विरोधांच्या संदर्भात झाले, तरच भविष्यातील हस्तक्षेपाच्या नेमक्या जागा ओळखता येतील.