“ताकद संपली, बाजार गाठला! कोट्यवधींची उधळण करणाऱ्यांवरच घोडे विकण्याची वेळ; कोकणच्या रणांगणात उलटले घोडेबाजारांच्या शिलेदारांचे गणित”

फडशा विशेष
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
आविष्कार देसाई
अलिबाग |
राजकारणात काळापेक्षा मोठा न्यायाधीश दुसरा कोणी नसतो. कालपर्यंत कोट्यवधींची उधळण करून राजकीय घोडे विकत घेणाऱ्यांनाच आज स्वतःचे घोडे विकण्यासाठी घोडेबाजार गाठावा लागत आहे. कोकण विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने बदललेल्या राजकीय वास्तवाचे हे सर्वात बोलके चित्र समोर आले आहे. काही पक्षांची ताकद इतकी खिळखिळी झाली आहे की, अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि आपली किंमत दाखवण्यासाठी त्यांना राजकीय बाजारात उतरावे लागत आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक मतांची नाही, तर ताकद, सौदेबाजी आणि राजकीय अस्तित्व वाचवण्याच्या संघर्षाची ठरणार आहे.
कोकण विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीने खासदार सुनील तटकरे यांचे पुत्र अनिकेत तटकरे यांना उमेदवारी देत खासदार सुनील तटकरे यांनी आपला परफेक्ट राजकीय डाव टाकला आहे. या उमेदवारीला महायुतीतील काही नेत्यांकडून विरोध सुरु आहे. शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार महेंद्र थोरवे यांचा समावेश असला तरी आमदार थोरवे आहे अनिकेत तटकरे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी गेले होते तसेच ते तटकरे यांच्या वाहनात देखील बसले होते.
सर्व विरोध झुगारून अनिकेत तटकरे यांना उमेदवारी मिळवून देण्यात सुनील तटकरे यशस्वी ठरले. त्यामुळे कोकणातील राजकारणात तटकरे यांचे वाढलेले वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
दुसरीकडे, विरोधकांमध्येही एकमत नसल्याचे चित्र आहे. अनिकेत तटकरे यांच्या विरोधात शेकापक्षाचे पनवेलचे अरविंद म्हात्रे आणि अलिबागच्या विद्यमान उपनगराध्यक्षा अॅड. मानसी म्हात्रे यांनी अर्ज दाखल केला असून त्यापैकी एका उमेदवाराला माघार घ्यावी लागणार आहे. कारण पक्षांने दोघांनाही ए बी फॉर्म दिले आहेत. तसेच अपक्ष म्हणून एका पक्षाचे विद्यमान नगरसेवक तथा सभापती अनिल चोपडा यांनी देखील अपक्ष अर्ज भरला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सुरेंद्रनाथ माने यांनीही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे.
विशेष म्हणजे महायुतीमध्येही काही प्रमाणात असंतोषाचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. आमदार महेंद्र दळवी यांनी आपली मुलगी जुईली दळवी-जुईकर यांना अपक्ष उमेदवारी दिली आहे, तर भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास गोगावले यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केला आहे. या उमेदवारींमुळे स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये काही नवे आयाम निर्माण झाले असून त्याचा निवडणुकीच्या अंतिम गणितावर कितपत परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे ती मतांच्या गणिताची. विधान परिषद निवडणुकीत थेट जनतेचा कौल नसल्याने मतांचे अंकगणित आणि त्याभोवती फिरणारे राजकारण अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे उमेदवारांपेक्षा त्यांच्या मागे उभ्या असलेल्या मतांच्या संख्येला अधिक किंमत प्राप्त होते. याच ठिकाणी राजकीय व्यवहार, समन्वय आणि पडद्यामागील हालचाली लक्षात येतात.
यापूर्वी अशाच एका निवडणुकीनंतर शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी निवडणुकीत मोठा खर्च झाल्याचे जाहीर वक्तव्य केले होते. त्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. त्यामुळे विधान परिषद निवडणूक आणि आर्थिक ताकदीचे राजकारण यांचे नाते नवे नाही.
मात्र यावेळी घोडेबाजाराचे चित्रच उलटे झाले आहे. कालपर्यंत कोट्यवधी रुपयांची उधळण करून राजकीय घोडे विकत घेणारे आज स्वतःचे घोडे विकण्यासाठी बाजारात उभे आहेत. एकेकाळी इतरांच्या मतांवर बोली लावणाऱ्यांनाच आता आपल्या मतांची बोली लागावी यासाठी धडपड करावी लागत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. राजकीय ताकद कमी झाल्याने अनेक पक्षांना अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि आपली किंमत दाखवण्यासाठी घोडेबाजाराचाच आधार घ्यावा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत कोण घोडे विकत घेणार आणि कोण घोडे विकणार, याचीच सर्वाधिक चर्चा रंगली आहे.
कोकण विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो, मात्र या निवडणुकीने एक वास्तव स्पष्ट केले आहे. राजकारणातील ताकद कायमस्वरूपी नसते. सत्तेची समीकरणे बदलतात, मित्र बदलतात, विरोधक बदलतात आणि बाजारातील खरेदीदारही बदलतात. कालपर्यंत घोडे विकत घेणारे आज घोडे विकण्याच्या स्थितीत आले आहेत, हेच या निवडणुकीचे सर्वात मोठे राजकीय सत्य ठरत आहे.
……




