ग्रेस गुणांसाठी ८४ रुपयांचा भुर्दंड; शालेय खेळाडूंवर आर्थिक बोजा

शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये ग्रेस गुणांसाठी आकारली जाणारी वाढीव फी तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी रायगड जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष यतिराज पाटील यांनी केली आहे. शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार ग्रेस गुण मिळवण्यासाठी प्रत्येक खेळाडूकडून ८४ रुपये फी आकारली जाणार असल्याने राज्यातील शालेय क्रीडा क्षेत्रात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

राज्यात दरवर्षी शालेय क्रीडा स्पर्धा घेतल्या जातात. मात्र इयत्ता १० वी आणि १२ वी मधील विद्यार्थ्यांना या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यास शालेय प्रशासन व पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्याचे चित्र आहे. खेळांच्या सरावासाठी आणि स्पर्धांसाठी विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा बराच वेळ खर्च होतो. त्यातच स्पर्धा प्रवेश फी आणि ग्रेस गुणांसाठीची फी भरणे अनेक पालकांना शक्य होत नसल्याने अनेक होतकरू खेळाडूंना स्पर्धेत सहभागी होता येत नाही.

विशेषतः राज्यातील सुमारे ९५ टक्के मराठी माध्यम शाळांमध्ये ही परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांचा क्रीडा सहभाग वाढावा आणि पालक व समाजाची मानसिकता बदलावी, या उद्देशाने शासनाने २०१० च्या दशकात एसएससी बोर्डामार्फत शालेय खेळाडूंना ग्रेस गुण देण्याची योजना सुरू केली होती. या निर्णयाचे क्रीडा विभागानेही स्वागत केले होते.

सन २०२२ पर्यंत शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन ग्रेस गुणांसाठी पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंना कोणतीही फी आकारली जात नव्हती. क्रीडा कार्यालयाकडून प्रस्ताव थेट एसएससी बोर्डाकडे पाठवले जात होते. मात्र २०२३-२४ पासून या प्रक्रियेसाठी शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली.

२०२३-२४ : २५ रुपये

२०२४-२५ : ४९ रुपये

२०२५-२६ : ८४ रुपये

अशा प्रकारे फीमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने खेळाडूंवर आर्थिक भार वाढत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.

एका शालेय खेळाडूला स्पर्धेत सहभाग, सराव आणि पुढे प्राविण्य मिळवल्यानंतर ग्रेस गुणांसाठी शेकडो रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याने ही बाब क्रीडा क्षेत्रासाठी क्लेशदायक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. क्रीडा विभागाकडून कार्यालयीन कामकाजासाठी कोणतीही वर्गणी घेतली जात नसताना ‘आपले सरकार’ प्रणाली आणि एसएससी बोर्डाकडून ग्रेस गुणांसाठी शुल्क आकारले जाणे चुकीचे असल्याची टीका होत आहे.

गेल्या दोन वर्षांत क्रीडा विभाग, आपले सरकार आणि एसएससी बोर्ड या तिन्ही यंत्रणांकडून आकारला जाणारा हा शुल्काचा भार तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा ग्रामीण भागातील आणि मराठी माध्यम शाळांमधील अनेक गुणी खेळाडू स्पर्धांपासून वंचित राहतील, अशीही चिंता यतिराज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.