“रस्ता नाही, शेतकऱ्यांचा श्वास रोखण्याचा प्रयत्न?” चौलमध्ये वहिवाट हक्कावर बिल्डरचा डोळा; प्रशासनाची भूमिका काय?

अलिबाग तालुक्यातील चौल-पाझर येथे सुरू असलेला वाद हा केवळ एका रस्त्याचा नसून, शेकडो शेतकऱ्यांच्या जगण्याशी निगडित असलेल्या पारंपरिक वहिवाट हक्काचा असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अनेक दशकांपासून वापरात असलेला बैलगाडी मार्ग, पाऊलवाट आणि पावसाळी पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह बंद होण्याच्या भीतीने शेतकरी आता एकवटले असून, चौल-पाझर संघर्ष समितीने सोमवारी (दि. २९) तहसीलदार विक्रम पाटील यांना निवेदन देत तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, लिबेरा डेव्हलपर्स प्रा. लि.ने परिसरातील अनेक शेतजमिनी खरेदी केल्या आहेत. मात्र, या जमिनींमधून स्थानिक शेतकऱ्यांचा पूर्वापार सुरू असलेला वहिवाट हक्क, बैलगाडी रस्ता आणि पाऊलवाट अस्तित्वात असल्याची लेखी हरकत कंपनीला यापूर्वीच देण्यात आली होती. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून व्यवहार सुरू ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, २०२४ मध्ये संबंधित जमिनींची हद्द कायम मोजणी करण्यात आली असून, भविष्यात कुंपण उभारून पारंपरिक रस्ता बंद करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा मार्ग बंद झाल्यास शेतकऱ्यांना शेतीत जाणे, शेतीमालाची वाहतूक करणे आणि दैनंदिन व्यवहार करणे कठीण होणार आहे. एवढेच नव्हे, तर पावसाळी पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग अडवल्यास भविष्यात पाणी साचणे, शेतीचे नुकसान आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण होण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, २०१९ पासून कंपनीला हरकती आणि कायदेशीर नोटिसा देण्यात आल्याचा दावा संघर्ष समितीने केला आहे. मात्र, त्यानंतरही प्रश्न कायम राहिल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

त्यामुळे तहसीलदारांनी तातडीने हस्तक्षेप करून पारंपरिक वहिवाट हक्क, बैलगाडी रस्ता, पाऊलवाट आणि नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह कायम राहतील, यासाठी स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.

या वेळी विनायक थळकर, केशव ठाकूर, शिवराम पडते, जीवन लोहार, शरद नाईक, पांडुरंग पडते, हेमंत पाटील, भरत घरत, अनिल घरत, प्रकाश पडते, सिद्धेश लोहार, शैलेश नाईक, आशिष म्हात्रे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.

२०१९ पासूनच्या हरकतींवर नेमकी कोणती कारवाई झाली?, पारंपरिक वहिवाट हक्क अबाधित राहणार की बंद होणार?, नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग रोखले गेल्यास जबाबदार कोण? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

“शेतकऱ्यांचा पूर्वापार चालत आलेला वहिवाट हक्क कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेऊ दिला जाणार नाही. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रस्ते आणि नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग संरक्षित करावेत. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी कायदेशीर तसेच लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”-चौल-पाझर संघर्ष समिती

……

“या संदर्भात लिबेरा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत कंपनीची प्रतिक्रिया प्राप्त होऊ शकली नव्हती. कंपनीची भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.”