‘लोकराजा’च्या जयंतीचाच झेडपी प्रशासनाला पडला विसर; शासनाच्या आदेशासह स्वतःच्याच परिपत्रकालाच सीईओंनी फासले हरताळ?

स्वतः आदेश काढून त्याचे पालन न करणाऱ्या प्रशासनाने शासनाच्या परिपत्रकाची प्रतिष्ठाच धुळीस मिळवली का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याने याचे गांभीर्य ओळखून शाहू महाराजांच्या तसबिरीला पुष्पहार अर्पण करून जिल्हा परिषदेची लाज काही प्रमाणात राखली असेच म्हणावे लागेल.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून परिपत्रक काढणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे हीदेखील त्यांचीच प्रशासकीय जबाबदारी मानली जाते. त्यामुळे स्वतःच्या स्वाक्षरीने आदेश जारी झाल्यानंतरही त्या कार्यक्रमात अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्यांच्यापैकी एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अथवा पदाधिकाऱ्याने हजेरी लावली नसल्याने परिपत्रकाचे पालन झाले की नाही, यावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सामाजिक न्याय, समता आणि प्रशासनातील उत्तरदायित्वाची मूल्ये रुजविली. अशा महापुरुषाच्या जयंतीदिनी त्यांच्या कार्याला अभिवादन करण्यासाठीच वरिष्ठ प्रशासन अनुपस्थित राहिल्याचे चित्र दिसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी बहुजन, वंचित आणि दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी आयुष्य वेचले. १९०२ मध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू करून त्यांनी भारतीय सामाजिक न्यायाचा पाया घातला. शिक्षण सक्तीचे केले, वसतिगृहांची उभारणी केली, अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी ठोस निर्णय घेतले आणि समतेची मूल्ये रुजवली. त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून महाराष्ट्र शासनाने २६ जून हा दिवस ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून घोषित केला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक शासकीय कार्यालयात हा दिवस सन्मानाने साजरा करण्याचे निर्देश असतात. रायगड जिल्हा परिषदेतही त्याच अनुषंगाने परिपत्रक काढण्यात आले होते. त्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व विषय समित्यांचे सभापती, प्रकल्प संचालक, माध्यमिक शिक्षण विभाग, प्राथमिक शिक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा विभाग, आरोग्य विभाग, पाणी व स्वच्छता विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासह सर्व संबंधितांनी उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.

मात्र प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या वेळी या यादीतील एकही वरिष्ठ अधिकारी अथवा पदाधिकारी उपस्थित नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शासनाचे परिपत्रक केवळ कागदावरच राहिले का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी हे केवळ प्रशासकीय अधिकारी नसतात, तर शासनाच्या निर्णयांचे काटेकोर पालन करून ते तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याची घटनात्मक जबाबदारी त्यांच्यावर असते. संविधान, शासन निर्णय आणि महापुरुषांच्या विचारांचा सखोल अभ्यास करूनच ते या सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेत पोहोचतात, अशी समाजाची अपेक्षा असते. त्यामुळे स्वतःच्या स्वाक्षरीने परिपत्रक काढल्यानंतरही स्वतः गैरहजर राहून त्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र दिसत असेल, तर तो केवळ एका कार्यक्रमाच्या गैरहजेरीचा मुद्दा राहत नाही; तर प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि शासनाच्या आदेशांच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा विषय ठरतो. अशा परिस्थितीत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जनतेसमोर वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे ही त्यांच्या प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचाच एक भाग मानला जातो.

दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

…..

वेळेचे बंधन

……

जर २६ जून रोजी शनिवार, रविवार किंवा इतर सार्वजनिक सुट्टी असेल, तरीही हा कार्यक्रम त्याच दिवशी किंवा शासनाच्या विशेष सूचनेनुसार योग्य वेळेत कार्यालयात साजरा करावा लागतो.
……..

“शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त रायगड किल्ल्यावर होणाऱ्या मुख्य कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी तसेच विविध धार्मिक विधी आणि पूजनासाठी मी शुक्रवारी रात्रीच रायगडावर दाखल झालो होतो. त्यामुळे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंतीच्या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. मात्र, या कार्यक्रमासाठी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एकाही अधिकाऱ्याने उपस्थित न राहणे अत्यंत खेदजनक आणि चुकीचे आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार अशा कार्यक्रमाला प्रशासनाची उपस्थिती अपेक्षित असताना ती न दिसणे योग्य नाही. याबाबत मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विचारणा करणार आहे.”

— मंगेश वाकडीकर, अध्यक्ष, रायगड जिल्हा परिषद