2/3 बहुमताअभावी ‘नारीशक्ती वंदन’ घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत फेल; मोदी सरकारला मोठा धक्का!

लोकसभेत शुक्रवारी ‘संविधान (१३१ वी) संशोधन विधेयक, २०२६’ यावर झालेल्या मतदानात सत्ताधारी पक्षाला सरळ बहुमत मिळूनही आवश्यक (2/3) विशेष बहुमत न मिळाल्याने ‘नारीशक्ती वंदन’ हे घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

मतदानाच्या आकडेवारीनुसार, विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदानात सहभाग घेतला. साध्या बहुमतानुसार विधेयकाच्या बाजूने स्पष्ट पाठिंबा दिसत असला, तरी संविधान दुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमत सत्ताधारी पक्षाला मिळवता आले नाही.

भारतीय संविधानानुसार, कोणतीही घटनादुरुस्ती करण्यासाठी सभागृहात उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असते. या प्रकरणात ५२८ सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश प्रमाणे किमान ३५२ मतांची गरज होती. मात्र, विधेयकाला २९८ मतेच मिळाल्याने ते आवश्यक टप्पा पार करू शकले नाही.

यामुळे, स्पष्ट बहुमत असूनही केवळ विशेष बहुमताच्या अभावामुळे हे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत फेल ठरले. या निकालामुळे सत्ताधारी पक्षासाठी हा राजकीय धक्का मानला जात आहे.

दरम्यान, या घडामोडीनंतर राजकीय वातावरण तापले असून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विरोधकांच्या मते, महिलांना आरक्षण देण्याबाबत सरकारकडून केवळ घोषणा केल्या जात असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी टाळली जात आहे.

“निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईलच याची खात्री नाही. हा जनतेला गाजर दाखवण्याचा प्रकार आहे,” असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला.

यासोबतच, “जर भाजपला खरोखरच महिलांना आरक्षण द्यायचे असते, तर त्यांनी ते आतापर्यंत लागू केले असते. विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये भाजपने किती महिलांना उमेदवारी दिली, हेदेखील तपासण्यासारखे आहे,” असेही विरोधकांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, हे विधेयक पुढील काळात पुन्हा मांडले जाईल का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.