ही शैक्षणिक चूक की सांस्कृतिक अतिक्रमण? मराठीच्या पुस्तकात महाराष्ट्रच परका?

मराठी विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकात महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेपेक्षा इतर राज्यांच्या लोकनृत्यांना प्राधान्य देण्यामागे नेमका शैक्षणिक निकष कोणता? की महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचे पद्धतशीर दुय्यमीकरण सुरू आहे? काही सांस्कृतिक अभ्यासक हा प्रकार ‘सांस्कृतिक अतिक्रमण’ म्हणून पाहत आहेत. या निर्णयामागे नेमका कोणता विचार होता? बालभारती आणि राज्य सरकारने याचे स्पष्ट उत्तर महाराष्ट्राला देण्याची वेळ आली आहे.

बालभारतीच्या इयत्ता सहावीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकातील ‘लोकनृत्य’ धड्यावरून निर्माण झालेल्या नव्या वादामुळे हे प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहेत.

राज्यात यंदापासून सीबीएसई धर्तीवरील शालेय शिक्षणपद्धती लागू करण्यात आली असून मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्याचा शासनाचा दावा असताना, त्याच मराठीच्या पाठ्यपुस्तकात महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीलाच दुय्यम स्थान मिळाल्याने शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

सहावीच्या मराठी पुस्तकातील ‘लोकनृत्य’ धड्यात एकूण पाच लोकनृत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र त्यापैकी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केवळ वारकरी दिंडीपुरते मर्यादित आहे. उर्वरित चार लोकनृत्यांमध्ये पंजाबचा भांगडा, गुजरातचा रास, बिहारमधील आदिवासी लोकनृत्य आणि छत्तीसगडमधील बस्तर लोकनृत्याचा समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेची ओळख विद्यार्थ्यांना व्हायलाच हवी; परंतु महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या मराठी पुस्तकात सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेलाच व्यापक स्थान मिळायला नको का, हा मूळ प्रश्न आहे.

विशेष म्हणजे, लोककलेच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक समृद्ध राज्यांपैकी एक मानला जातो. लावणी, लेझीम, धनगरी गजा, गोंधळ, कोळी नृत्य, पोवाडा, तारपा, झिम्मा-फुगडी, भोंडला, दिंडी अशा असंख्य लोककलांनी महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख घडविली आहे. लावणीला जागतिक स्तरावर पोहोचविणाऱ्या यमुनाबाई वाईकर, सुरेखा पुणेकर, राजश्री नगरकर यांच्यासह लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर साबळे आणि विठ्ठल उमप यांनी महाराष्ट्राच्या लोककलेचा झेंडा देशभर फडकविला. अशा वैभवशाली परंपरेतील केवळ एका लोकनृत्याचा समावेश करून उर्वरित जागा इतर राज्यांच्या लोकनृत्यांना देण्यामागील शैक्षणिक निकष काय होते, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.

याच मुद्द्यावर ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी तीव्र आक्षेप घेत मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठविले असल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विभागाच्या लोकनृत्यांचे प्रतिनिधित्व अभ्यासक्रमात असायला हवे होते. आवश्यक असल्यास रिजॉइंडरच्या माध्यमातून तातडीने सुधारणा करून महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेला न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या संदर्भात राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद आणि बालभारती यांनी अद्याप कोणतेही सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. अभ्यासक्रम तयार करताना कोणती तज्ज्ञ समिती होती, महाराष्ट्रातील लोकनृत्यांचा व्यापक समावेश का झाला नाही, कोणते शैक्षणिक निकष वापरण्यात आले आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतिनिधित्व इतके मर्यादित का ठेवण्यात आले, याबाबत शासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी आता वाढत आहे.

ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी इयत्ता तिसरीच्या पाठ्यपुस्तकात भिडेवाड्याचा उल्लेख “महाराष्ट्रातील पहिली शाळा” असा करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला होता. इतिहास अभ्यासकांनी ती देशातील पहिली मुलींची शाळा असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर बालभारतीला दुरुस्तीची घोषणा करावी लागली होती. त्यामुळे अभ्यासक्रमातील अशा चुका अपवादात्मक आहेत की त्या सातत्याने घडत आहेत, यावरही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

हा वाद कोणत्याही राज्याच्या लोककलेविरोधात नाही. भांगडा, रास किंवा इतर लोकनृत्ये भारताच्या सांस्कृतिक वैविध्याचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांच्या मराठी पाठ्यपुस्तकात महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेलाच दुय्यम स्थान मिळत असेल, तर त्याबाबत प्रश्न विचारणे चुकीचे ठरू शकत नाही. अभ्यासक्रम हा केवळ धड्यांचा संच नसतो; तो पुढील पिढीची सांस्कृतिक जडणघडण करणारा दस्तऐवज असतो.

म्हणूनच हा प्रश्न केवळ एका धड्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मराठी सक्तीची करण्याच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमातील आशय यामध्ये विसंगती असेल, तर ती दूर करणे ही राज्य सरकार आणि बालभारतीची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात महाराष्ट्राचा इतिहास, लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक स्वाभिमान रुजविणारा अभ्यासक्रम तयार करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा “ही शैक्षणिक चूक की सांस्कृतिक अतिक्रमण?” हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने विचारला जाईल.