शेतकऱ्यांची मुक्ती की अदानीसाठी जमीनमुक्ती?

जर निर्णय पूर्णपणे शेतकरीहिताचा असेल, तर सरकारने खालील माहिती जाहीर करावी :

११ हजार हेक्टरपैकी किती जमीन मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावर आहे?

किती जमिनींचे साठेखत झाले आहे?

७० हजार चौरस फूट जमिनीचा अंतिम लाभार्थी कोण?

या निर्णयामुळे कोणत्या खासगी कंपन्यांना व्यवहार सुलभ होणार आहेत?

अलिबागच्या शहापूर धरण परिसरात सध्या एका एकराचा बाजारभाव ८० लाख ते १.०९ कोटी इतका असल्याची चर्चा आहे. याच भागातील अनेक जमिनी पूर्वी साठेखताद्वारे ताब्यात घेतल्या गेल्याचा आरोप होत असताना, आता त्या जमिनी अदानीसारख्या उद्योगसमूहाला बाजारभावाच्या अनेक पटीने विकल्या जाणार असल्याच्या चर्चेने संशय अधिक गडद झाला आहे. जर हे वास्तव असेल, तर सर्वाधिक फायदा मूळ शेतकऱ्याला नव्हे तर साठेखताच्या आधारे जमीन ताब्यात घेऊन बसलेल्या मध्यस्थांना होणार; आणि ज्याने जमीन गमावली तो शेतकरी शेवटी ना जमिनीचा मालक राहील, ना कोट्यवधींच्या व्यवहाराचा भागीदार अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरकार स्वतःच्या आकडेवारीत ११ हजार हेक्टर कांदळवनाखाली गेलेल्या जमिनींची कबुली देते. याच जमिनींचा अलिबाग–शहापूर परिसरातील सध्याच्या बाजारभावावर आणि कथित चारपट दराने विचार केला, तर हा आकडा थेट ८७ हजार कोटी ते १.०९ लाख कोटींच्या घरात पोहोचतो. मग हा प्रश्न केवळ वनजमिनींचा राहत नाही, तर रायगडच्या कोट्यवधींच्या नव्हे तर लाखो कोटींच्या जमीन अर्थकारणाचा बनतो. म्हणूनच सरकारने श्वेतपत्रिका मांडून याचे उत्तर देणे गरजेचे नाही का? या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ शेतकऱ्याला होणार आहे की मध्यस्थ आणि उद्योगसमूहांना? (वरील ८७ हजार कोटी ते १.०९ लाख कोटी हा आकडा सरकारी अधिकृत व्यवहारमूल्य नाही. तो ११ हजार हेक्टर क्षेत्रफळ × स्थानिक बाजारभाव × कथित चारपट दर या सूत्रावर आधारित एक संभाव्य आर्थिक अंदाज आहे. त्यामुळे हा आकडा अंतिम किंमत सिद्ध करत नाही; उलट एवढ्या प्रचंड आर्थिक हितसंबंधांचा संशय निर्माण होतो.)

जर एखादी कंपनी आज कोट्यवधी रुपये मोजून जमिनी खरेदी करत असेल, तर ती केवळ जमीन विकत घेत नाही; ती भविष्यातील हजारो कोटींच्या नफ्याची गुंतवणूक करत असते. त्यामुळे खरा प्रश्न जमिनीच्या किमतीचा नाही, तर त्या जमिनीतून उद्या निर्माण होणाऱ्या प्रचंड आर्थिक फायद्याचा आहे.