शिंदे-फडणवीस यांच्या पाठपुराव्याला यश; केंद्राकडून कांदा व साखर क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून केंद्र सरकारने कांदा खरेदी, इथेनॉल कोटा वाढ, ऊसाच्या किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) पुनर्विचार आणि साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी तसेच राज्यातील वरिष्ठ प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील कृषी आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारने सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांवर केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने राज्यातील लाखो शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत प्रति क्विंटल १,५८० रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय कांदा खरेदीची क्षमता आणखी दोन लाख टनांनी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बाजारभावातील अस्थिरतेचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच कांद्याच्या साठवणुकीसाठी आधुनिक गोदामे उभारणे, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग सुविधांचा विस्तार करणे आणि निर्यात वाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगासंदर्भातील प्रश्नांनाही बैठकीत प्राधान्य देण्यात आले. इथेनॉल उत्पादनाचा कोटा वाढविणे, ऊसाच्या एमएसपीचा पुनर्विचार करणे, साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे तसेच उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

ऊसतोड कामगारांच्या ईपीएफसह इतर प्रलंबित प्रश्नांवरही लवकरात लवकर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले. साखरेच्या व्यावसायिक आणि घरगुती दरांमध्ये संतुलन राखत ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

यावेळी बोलताना शिंदे यांनी सहकार क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत राबविलेल्या विविध उपक्रमांचाही उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यानंतर सहकार क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडून आले आहेत. देशभरातील सहकारी संस्थांना करसवलती, पॅक्स संस्थांचे संगणकीकरण आणि डिजिटलायझेशन तसेच ग्रामीण भागात विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांमुळे सहकार चळवळीला नवी ताकद मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मदतीचा निर्णय घेतला असून विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रभावित शेतकऱ्यांना सहाय्य देण्यात येणार असल्याची माहितीही शिंदे यांनी दिली.

बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना शिंदे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून घेण्यात आलेले हे निर्णय राज्यातील कृषी आणि सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. कांदा उत्पादक, ऊस उत्पादक, ऊसतोड कामगार तसेच साखर उद्योगाच्या मागण्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत घेतलेले हे निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे ठरतील आणि महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आज दिल्लीत झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, ​जयंत पाटील, डॉ. राहुल आहेर, ​विनय कोरे, राहुल कुल, अभिमन्यु पवार, विनय कोरे,  राजेश टोपे, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर महासंघाचे जयप्रकाश दांडेगावकर, रणजितसिंह निंबाळकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, सुहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे , साखर आयुक्त संजय कोलते आदी उपस्थित होते.