“विरोधात असताना आंदोलनाचे नेते, सत्तेत येताच विसरले आश्वासन?”

समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला तब्बल ५७ दिवस उलटल्यानंतरही राज्य सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षात असताना या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आणि कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याची आश्वासने देणारे नेते आज सत्तेत असतानाही आंदोलनकर्त्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. “विरोधात असताना आंदोलनाचे नेते, सत्तेत येताच आश्वासनांचा विसर?” असा सवाल आता आझाद मैदानावरून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, आता महिला कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. ७ मेपर्यंत सरकारने नियमितीकरणाबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास ८ मे रोजी समग्र शिक्षा अभियानातील महिला कर्मचारी मुंडण आंदोलन करणार असल्याचे निवेदन शासनाला देण्यात आले आहे. प्रगतीशील महाराष्ट्रात प्रथमच महिला मुंडण आंदोलन होणार असल्याने या आंदोलनाकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.

९ मार्च २०२६ पासून राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील तीन हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. मागील २० ते २५ वर्षांपासून विविध पदांवर सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना अद्याप कायम करण्यात आलेले नाही. उन्हाच्या तडाख्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या ५७ दिवसांत विविध आक्रमक आंदोलनांचा मार्ग अवलंबला. स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहून मुख्यमंत्री यांच्याकडे स्वेच्छामरणाची परवानगी मागणे, रस्ता रोको, वृक्ष चढाई, थाळीनाद, पुरुषांचे मुंडण आंदोलन अशा माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले. मात्र, मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्याने आझाद मैदानावर भेट दिली नसल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये संतापाची भावना आहे.

समग्र शिक्षा अभियान सन २००१ पासून सुरू झाले. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि शिक्षकांना मार्गदर्शन व्हावे यासाठी विषयसाधन व्यक्ती, विशेष शिक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा कर्मचारी, एमआयएस कोऑर्डिनेटर, इंजिनिअर, जिल्हा समन्वयक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी अशी विविध पदे सहा महिन्यांच्या करारावर व मानधन तत्त्वावर भरली गेली. मात्र दोन दशकांहून अधिक काळ सेवा देऊनही हे कर्मचारी अद्याप कंत्राटीच आहेत.

विशेष म्हणजे, समग्र शिक्षा अभियानातील दिव्यांग विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना २०२४ मध्ये सेवेत नियमित करण्यात आले. त्यामुळे एकाच अभियानातील काही कर्मचारी कायम आणि काही कंत्राटी असल्याने राज्यभरात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या मते, विरोधी पक्षात असताना भाजपचे अनेक नेते या आंदोलनात सक्रिय होते. सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी २००८ पासून या आंदोलनाला पाठिंबा देत तत्कालीन सरकारवर टीका केली होती. २०१२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी “आमची सत्ता आल्यास पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्मचाऱ्यांना कायम करू,” असे आश्वासन दिल्याची आठवण आंदोलनकर्त्यांनी करून दिली. तसेच २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान स्वतः मुख्यमंत्री यांनी उपोषण सोडण्यासाठी कायम करण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावाही आंदोलनकर्त्यांनी केला.

दरम्यान, गेल्या २० ते २५ वर्षांत सेवेदरम्यान समग्र शिक्षा अभियानातील तब्बल २५७ कर्मचाऱ्यांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली. “सरकार आंदोलनकर्त्यांच्या मृत्यूनंतरच दखल घेणार का?” असा संतप्त सवाल आता आंदोलनस्थळावरून उपस्थित होत आहे.