रिक्षा चालकांची खुलेआम दंडेलशाही-प्रवाशांची रोजची लूट; प्रशासन कुठे झोपले?

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

अलिबाग  |

रायगड जिल्ह्यात विशेषतः अलिबाग परिसरात रिक्षा प्रवास म्हणजे सेवा नसून सक्तीची वसुली झाली आहे. शासनाने ठरवलेले किमान भाडे ₹23 असताना तीन आसनी रिक्षा थेट ₹30 पासून सुरू होतात आणि पुढे चालक सांगेल तेवढे ₹40-50 आकारले जाते. सहा आसनी रिक्षा तर दहा प्रवासी भरल्याशिवाय सुटत नाहीत. दररोज शेकडो प्रवासी या उघड लुटीचे बळी ठरत असताना ना पोलीस कारवाई करतात ना आरटीओ आणि याच पार्श्वभूमीवर निवृत्त प्राध्यापक व जिल्हा ग्राहक संरक्षण समितीचे माजी सदस्य शाम जोगळेकर यांनी प्रशासनावर थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अलिबाग एसटी स्टँडवरील पेपर स्टॉलजवळ सुरक्षा सप्ताहानिमित्त उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचा फलक लावण्यात आला आहे. त्यावर “मुलांना गाडी चालवू देऊ नका” अशा सूचना दिल्या आहेत; मात्र खाली फक्त “उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, पेण” एवढाच उल्लेख असून फोन नंबर, पत्ता किंवा तक्रार नोंदविण्याची कोणतीही माहिती नाही. नियम मोडल्यास नागरिकांनी नेमके कुठे तक्रार करायची हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहे.

अपघात वर्षभर होत असताना सुरक्षा सप्ताह फक्त वर्षातून एकदाच का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. सप्ताह संपल्यानंतर अंमलबजावणी संपते का, तसेच कारवाईची जबाबदारी पोलीस की आरटीओ यावर दोन्ही विभागांत ढकलाढकली सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. प्रत्यक्षात मात्र रस्त्यावर कोणताही परिणाम दिसत नाही.
रायगड जिल्ह्यातील रिक्षा नियमांची उघडपणे पायमल्ली सुरू आहे. शासन दरापेक्षा जास्त भाडे आकारणी, प्रवाशांची जादा संख्या आणि कोणतीही पावती नाही. हे सर्व खुलेआम सुरू असून या चालकांना संरक्षण कोणाचे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. सामान्य प्रवासी रोज लुटला जातो, पण तक्रार कुठे करावी याची माहितीच नसल्याने तो हतबल आहे.
लोकप्रतिनिधी नागरिकांपासून दूर असल्याचीही खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. आमदार, खासदार व जिल्हा परिषद सदस्य यांचे संपर्क क्रमांक सार्वजनिक झाल्यास जनता थेट सूचना देऊ शकेल आणि कामाचा पाठपुरावा होईल, मात्र तसे होत नाही. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित होत नसल्याची भावना वाढत आहे.
पूर्वी रस्त्यांचे बांधकाम व देखरेख शासकीय खात्यांकडे होती, आता बहुतांश कामे ठेकेदारांकडे गेली आहेत. मग शासकीय यंत्रणेची भूमिका काय उरली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अलिबाग तालुक्यातील राज्य रस्त्यांची दयनीय अवस्था सर्वज्ञात असूनही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.
सामान्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी पूर्वी प्रभावी मंच होते. जिल्हा ग्राहक संरक्षण कक्षात नियमित चर्चा होत असे, तर पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवासी समन्वय समितीत आरटीओ, वाहतूक अधिकारी व इतर विभाग उपस्थित राहत आणि अनेक प्रश्न तेथेच सुटत. मात्र आता या बैठका वर्षानुवर्षे झालेल्याच नाहीत.
ताज्या आकडेवारीनुसार रस्ते अपघातात मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या युद्धात शहीद होणाऱ्या सैनिकांपेक्षा अनेकपट जास्त असून कायमचे अपंग होणाऱ्यांची संख्या त्याच्या तिप्पट आहे. तरीही प्रभावी उपाययोजना दिसत नाहीत. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी ठराविक कालावधीत पत्रकारांशी संवाद साधावा, जेणेकरून सामान्यांचे प्रश्न थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचतील, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वरील सर्व प्रश्न निवृत्त प्राध्यापक तथा जिल्हा ग्राहक संरक्षण समितीचे माजी सदस्य शाम जोगळेकर यांनी उपस्थित केले असून प्रशासनाने फलक लावण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.