वनहक्क कायदा : २० वर्षे… न्याय अजूनही वनात हरवलेला?

दोन दशकांपूर्वी संसदेत मंजूर झालेला वनहक्क कायदा आदिवासींना त्यांच्या पिढीजात जमिनीचा अधिकार देण्यासाठी होता. पण कोकणात आजही हजारो कुटुंबे कागदावरच्या आश्वासनांच्या सावलीत जगत आहेत. दावे नामंजूर, अपील प्रलंबित आणि वनजमिनी मात्र प्रकल्पांसाठी झपाट्याने वळविल्या जात आहेत हा नेमका विकासाचा मॉडेल कोणासाठी?

जनसुनावणी केवळ कार्यक्रम नाही; ती दोन दशकांच्या अंमलबजावणीचा सार्वजनिक हिशेब आहे. पालघर ते सिंधुदुर्गपर्यंतच्या ग्रामसभांचे प्रतिनिधी “आमचे हक्क कुठे अडकले?” असा थेट सवाल प्रशासनाला करणार आहेत.

धोरणे दिल्ली-मुंबईत बनतात, पण न्याय गावापर्यंत पोहोचत नाही हीच खरी शोकांतिका आहे का?

वनहक्क कायदा कागदापुरताच राहिला आहे का?

आणि जर कायदा आहे, तर हक्क अजूनही वनात का हरवलेले आहेत?

या जनसुनावणीत “जनतेची ज्युरी” प्रशासनाच्या भूमिकेवर बोट ठेवणार असताना, आता खरा प्रश्न असा आहे दोन दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर तरी आदिवासींना त्यांचा हक्क मिळणार की पुन्हा एकदा आश्वासनांचीच पाने उलटली जाणार?