धोरणांच्या पडद्यामागचा ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ कॉर्पोरेट नफ्याच्या भिंगातून दिसणारी विकासनीती

अर्थाची सोपी गोष्ट

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

आखाती युद्धात गेल्या महिनाभरापासून थोडी उसंत मिळाली आहे; पण युद्धाचे ढग पुन्हा एकदा क्षितिजावर जमा होऊ लागले आहेत.

भारताचे आयात खनिज तेलावरील सुमारे ९० टक्के अवलंबित्व लक्षात घेतले, तर हा केवळ तात्पुरता नव्हे, तर गाभ्यातील संरचनात्मक प्रश्न आहे आणि भविष्यातही कायम राहणार आहे.

मूळ प्रश्न आहे भरमसाट वाढणाऱ्या वाहनांचा. गेल्या वर्षी अडीच कोटी वाहने विकली गेली. (त्यातील मालवाहतूक वाहने, बसेस, ट्रॅक्टर आणि सार्वजनिक वाहने बाजूला काढा.)

या मूळ प्रश्नातून नवीन प्रश्न निर्माण होतात; त्या नवीन प्रश्नांसाठी नवीन धोरणे, नवीन योजना आखल्या जातात आणि त्यातून आणखी नवीन प्रश्न उभे राहतात. या संपूर्ण प्रक्रियेमागे एकच ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ आहे—कॉर्पोरेट भांडवलाला धंदा मिळवून देणे. या एकाच भिंगातून सर्व धोरणांचे अर्थ लख्ख दिसू लागतात.

१. शहरांमध्ये चारचाकी, दुचाकी, टॅक्सी, रिक्षा यांची संख्या बेसुमार वाढली. प्रत्येक चौकात वाहतूक कोंडी होऊ लागली. मग उपाय म्हणून प्रत्येक चौकात उड्डाणपूल बांधा. उड्डाणपूल जिथे उतरतो, तिथे पुन्हा वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक पुन्हा मंदावते. फाइन…

(त्यामुळे सिमेंट, पोलाद, बांधकाम यंत्रसामग्री बनवणाऱ्या कंपन्यांना धंदा मिळतो, कंत्राटदारांना कंत्राटे मिळतात, संबंधितांना ‘कट’ मिळतात. काही वर्षांनी बांधकामांना भेगा पडतात; मग त्यांची दुरुस्ती, पाडकाम आणि पुन्हा बांधकाम. पुन्हा एकदा सर्वांना धंदा. चक्र सुरूच राहते. वाहतूक कोंडी हा तर क्षुल्लक प्रश्न!)

२. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या. उपाय म्हणून पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढवल्या. त्याचा फटका नागरिकांच्या खिशाला बसला; महागाई वाढली.

३. रुपयावर दडपण आले आणि डॉलर महाग झाला. त्यामुळे खनिज तेलाची रुपयातील किंमत आणखी वाढली. स्थूल अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला. डॉलर गोळा करण्यासाठी परकीय गुंतवणूकदारांना करसवलती दिल्या गेल्या. (त्याची किंमत किती? भविष्यातील राजकीय परिणाम काय?) एनआरआयंकडून डॉलर यावेत म्हणून आयकरमुक्त आकर्षक व्याजदर दिले गेले. रिझर्व्ह बँकेने विनिमय जोखमीची जबाबदारी स्वीकारली. (त्याची किंमत किती?)

४. आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणाचा मार्ग स्वीकारला पाच टक्के, दहा टक्के, वीस टक्के… मग वाहनांचे मायलेज कमी झाले, इंजिनांवर परिणाम होण्याची चर्चा सुरू झाली. त्याची किंमत कोण मोजणार आणि किती?

(इथेनॉल उत्पादनासाठी भविष्यात ऊस, मका किंवा इतर अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाईल. त्याचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर होऊ शकतो.)

५. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसची गरज कमी करण्यासाठी विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी सार्वजनिक निधीतून सबसिडी दिली जाते. पण वीज शहरात तयार होत नाही; ती कुठेतरी निर्माण करावी लागते. त्यासाठी अधिक कोळसा जाळावा लागणार. कोळसा हा पर्यावरणासाठी सर्वाधिक घातक इंधनांपैकी एक आहे. एकूण कार्बन उत्सर्जन वाढणार. पण त्याबद्दल कोणी बोलणार नाही.

विद्युत वाहने बॅटरीवर चालतात आणि त्या बॅटरींसाठी दुर्मिळ खनिजे लागतात. त्यासाठी पुन्हा देश आयातीवर अवलंबून राहील. म्हणजे एका प्रकारच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दुसऱ्या प्रकारच्या आयातीवरील अवलंबित्व वाढणार. जगातील दुर्मिळ खनिजांचा सर्वात मोठा पुरवठादार असलेला चीन त्या अवलंबित्वाचा गैरफायदा घेणार.

कोट्यवधी कार्सच्या इंधनासाठी वाट्टेल ते करतील; पण कार्सची संख्या कमी कशी होईल, याबद्दल चकार शब्द काढतील तर शपथ! मेनस्ट्रीममधील एक जण तरी दाखवा.

मूळ प्रश्न असा आहे की, शहरीकरण केवळ मोठी शहरे आणखी मोठी करण्यापुरते मर्यादित केले गेले आहे. त्याचा संबंध गडगंज नफा कमावणाऱ्या लँड माफियांच्या लॉबींशी आहे; बेरोजगारांची फौज तयार करून वेतनमान दाबून ठेवण्याशी आहे; खाजगी वाहन उद्योगाला धंदा मिळावा म्हणून जाणीवपूर्वक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पंगू करण्याशी आहे. रस्त्यांवरील लाखो अपघात आणि हजारो मृत्यू… या फक्त वैयक्तिक शोकांतिका मानल्या जातात; त्या व्यवस्थेच्या अपयशाचा भाग मानल्या जात नाहीत.

विशिष्ट आर्थिक धोरणामुळे ‘बाय ओमिशन ऑर कमिशन’ एक विशिष्ट प्रश्न निर्माण होतो. मग तो सोडवण्यासाठी नवीन धोरण किंवा योजना आणली जाते. त्यातून तिसरा प्रश्न निर्माण होतो. मग पुन्हा दुसऱ्या धोरणांचे आणि योजनांचे पॅकेज येते. पण मूळ प्रश्न निर्माण कसा झाला, याबद्दल मात्र काहीच बोलायचे नाही.

हे काही सुटे उदाहरण नाही. या संपूर्ण व्यवस्थेचे तत्त्वज्ञानच असे आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

कोणीतरी चीनमध्ये किती वाहनांचे किंवा कार्सचे उत्पादन होते, याचे उदाहरण देईल. पण चीनकडे आपल्यापेक्षा सहापट अधिक परकीय चलनसाठा आहे. भारतापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आयात खनिज तेलाचे धोरणात्मक साठे चीनने उभे केले आहेत आणि जगातील सुमारे ८० टक्के दुर्मिळ खनिजांचे उत्पादन चीन करतो.

समोरच्या प्रशस्त बंगल्यात राहणाऱ्या व्यक्तीने महाकाय एसयूव्ही विकत घेऊन ती तितक्याच प्रशस्त गॅरेजमध्ये ठेवली, म्हणून राहायलाच धड जागा नसलेल्या कुटुंबानेही एसयूव्ही विकत घ्यावी आणि घराचा एक भाग पाडून गॅरेज बांधावे, असे काही आवश्यक नसते.

…….