“अर्थसभापती आणि विरोधक नसलेल्या सभागृहात तब्बल 175 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; आभासी एकतेच्या विरोधात सत्ताधाऱ्यांमधूनच तळपल्या तलवारी”

रायगड जिल्हा परिषदेचा तब्बल 175.05 कोटींचा अर्थसंकल्प अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या हस्ते सादर झाला; पण या कोट्यवधींच्या आकड्यांमागे लोकशाहीची उघडपणे झालेली पायमल्लीच अधोरेखित झाली. अर्थ सभापती पद रिक्त ठेवूनच अर्थसंकल्प मांडला गेला, आणि सत्तेत सर्वच प्रमुख पक्ष एकत्र आल्याने विरोधी पक्षनेते पद राजकीय लालसे पोटी सत्तेच्या वजनाने दाबले गेले. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या अर्थसंकल्पावर प्रश्न विचारणारा एकही अधिकृत आवाज नसलेले “विरोधकविरहित” सभागृह निर्माण झाले. ही परिस्थिती लोकशाही व्यवस्थेवर थेट घाव घालणारी असल्याची तीव्र चर्चा सर्वत्र उमटली आहे. परंतु या सत्तेच्या आभासी एकतेलाही तडे जात असल्याचे चित्र लगेचच स्पष्ट झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्य गीता जाधव आणि काँग्रेसचे सदस्य मनीष पाटील यांनीच सत्ताधाऱ्यांना इशारा देत, चुकीचे पाऊल उचलल्यास सोडणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे विरोधक नसतानाही सत्ताधाऱ्यांमधूनच विरोधाची तलवार उपसण्यात आल्याने “सत्ताधाऱ्यांमध्येच विरोधक” अशी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात विभागनिहाय निधीचे मोठे वाटप करण्यात आले आहे. प्रशासनासाठी 2.05 कोटी आणि सामान्य प्रशासनासाठी 2.17 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागासाठी तब्बल 22.34 कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला असून, इमारती व दळणवळण विभागासाठी सर्वाधिक 36.02 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पाटबंधारे विभागासाठी 7.36 कोटी, सार्वजनिक आरोग्यासाठी 5.19 कोटी आणि सार्वजनिक आरोग्य अभियंत्रिकी (पाणीपुरवठा) विभागासाठी 26.70 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

याशिवाय कृषी विभागासाठी 4.05 कोटी, पशुसंवर्धनासाठी 4.20 कोटी, समाजकल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणात 34.35 कोटी आणि दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी 7.54 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याणासह सामुदायिक विकासासाठी 15.68 कोटींचा निधी देण्यात आला असून, संकीर्ण योजनांसाठी एकूण 19.43 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अखेरीस इतर खर्चासाठी 0.11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, सभागृहातील सुमारे 80 टक्के सदस्य नवीन असल्याचेही या बैठकीत अधोरेखित झाले. या पार्श्वभूमीवर सभापती वैकुंठ पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या सुमारे दीडशे कोटी रुपयांच्या ठेवी RDC बँकेतून काढून राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करण्याचा विषय आयत्या वेळेला मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रशासनाने हा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत तो तात्काळ रोखला. त्यानंतर हा विषय 7 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्याची सूचना उपाध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी केली.

एकूणच, 175 कोटींचा अर्थसंकल्प, विरोधकांचा पूर्ण अभाव आणि सत्ताधाऱ्यांमधीलच वाढती दरी यामुळे रायगड जिल्हा परिषद सध्या केवळ आर्थिक नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही प्रचंड तापलेल्या वातावरणात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

…..