सांबरकुंडचे पाणी अजून साठले नाही; पण संयमाचा बांध फुटून शेतकऱ्यांचा संताप ओसंडला!

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

अलिबाग | 

तालुक्याच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या सांबरकुंड माध्यम प्रकल्पाचे पाणी अद्याप धरणात साठलेले नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा संताप आता ओसंडून वाहू लागला आहे. भूसंपादनाचा योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसतानाच शासनाने नेमलेल्या कंत्राटदाराची यंत्रणा धरण क्षेत्रात दाखल झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. “आधी पुनर्वसन आणि न्याय, मग धरणाचे काम” अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी संघर्षाचा इशारा दिला आहे.
भूसंपादनाचा मोबदला अद्याप अंतिम झालेला नसताना महालक्ष्मी इन्फ्रा प्रोजेक्टची यंत्रणा सांबरकुंड प्रकल्प क्षेत्रात पोहोचल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी महानवाडी येथील श्री राधाकृष्ण गणपती मंदिरात तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत शासनाकडे न्यायासाठी पाठपुरावा करण्याबरोबरच प्रसंगी आंदोलन उभारण्याची तयारी ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
सांबरकुंड माध्यम प्रकल्प हा गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळापासून रखडलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अलिबाग तालुक्याचा पाणीप्रश्न मार्गी लागेल, शेतीला दुबार पाणी उपलब्ध होईल आणि भविष्यातील पाणीटंचाई कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या विकासाच्या दृष्टिकोनातूनच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासून धरणाला विरोध न करता सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र आता त्याच शेतकऱ्यांना मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून मोबदला देण्यास विलंब झाला. दरम्यान नवीन भूसंपादन कायदा लागू झाल्याने शेतकऱ्यांनी नवीन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चौपट मोबदल्याची मागणी केली. शासनाने काही प्रमाणात मागणी मान्य केली असली तरी प्रत्यक्ष मोबदल्याच्या प्रश्नावर अद्याप समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. शासनाच्या यंत्रणेमुळेच भूसंपादन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबली आणि त्याचा फटका आता शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप बाधितांकडून करण्यात येत आहे.
प्रकल्पाचे पाणी केवळ शेती आणि पिण्यासाठीच नव्हे तर भविष्यातील औद्योगिक विकासासाठीही वापरले जाणार असल्याने सिडकोच्या धर्तीवर मोबदला देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. मात्र या मागणीवर अद्याप सकारात्मक निर्णय झालेला नसल्याने असंतोष वाढत आहे.
दरम्यान, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीच्या वाहतुकीसाठी महानवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण सुरू करण्यात आले आहे. पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असली तरी त्या जागेबाबतही बाधितांकडून आक्षेप नोंदवले जात आहेत. पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच धरणाच्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या मनातील संशय अधिक गडद झाला आहे.
एका बाजूला विकासाचा गजर आणि दुसऱ्या बाजूला न्यायासाठी झगडणारे प्रकल्पग्रस्त अशी परिस्थिती सध्या सांबरकुंडमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे धरणाच्या बांधकामापूर्वी शासन शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकणार की संघर्षाला तोंड देणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.