चिंचोटी वनघोटाळा : पोलिसांचा ‘अ  समरी’ फोल; कोर्टाचा दणका, आरोपींना नोटीस

रायगड जिल्ह्यातील चिंचोटी येथील वनव्यवस्थापन समितीच्या नावाखाली झालेल्या तब्बल 29 लाखांच्या कथित घोटाळ्याला न्यायालयाने मोठा दणका देत गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात आरोपींना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी दाखल केलेला “A Summary” रिपोर्ट फेटाळून लावत न्यायालयाने संबंधित आरोपींना हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे केवळ वनघोटाळाच नव्हे, तर पोलिसांच्या भूमिकेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

चिंचोटी वनव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रकाश गौरु भांजी, सचिव संजय डी. पाटील, तत्कालीन वनपाल उमटे यांच्यासह इतर सदस्यांनी वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली सुमारे 29 लाख 10 हजार 175 रुपयांचा अपहार केल्याची तक्रार अ‍ॅड. राकेश नारायण पाटील यांनी पुराव्यांसह केली होती. मात्र रेवदंडा पोलिस ठाणे आणि जिल्हा पोलिस प्रशासनाने या तक्रारीकडे कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने अखेर तक्रारदाराला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले.

तक्रारदारांच्या वतीने अ‍ॅड. मधुकर वाजंत्री यांनी न्यायालयात भक्कम युक्तिवाद करत ठोस पुरावे सादर केले. त्यानुसार न्यायालयाने प्रथमदर्शनी गुन्हा झाल्याचे मान्य करत भा.दं.वि.च्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते आणि 70 दिवसांत चार्जशीट दाखल करण्याचे निर्देशही पोलिसांना दिले होते. मात्र या आदेशानंतरही तत्कालीन पोलिस निरीक्षक अशोक थोरात यांनी आरोपींना वाचवण्याच्या उद्देशाने पुरावे अपुरे असल्याचे कारण देत प्रकरण “A Summary” मध्ये टाकून बंद केले.

या निर्णयाविरोधात अ‍ॅड. राकेश पाटील यांनी वरिष्ठ न्यायालय, रायगड येथे आव्हान दिले. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि सादर केलेले पुरावे लक्षात घेऊन न्यायालयाने पोलिसांचा “A Summary” रिपोर्ट रद्द करत केस पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आणि आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावल्या. त्यामुळे तक्रारदाराच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे.

तपासादरम्यान समोर आलेल्या बाबींनुसार कागदावरच वृक्ष लागवड दाखवून लाखो रुपयांची बिले काढण्यात आली. बापळे गावात 10 लाख 22 हजार रुपयांचा खर्च दाखवला असताना प्रत्यक्षात कोणतीही लागवड झालेली नव्हती. काही ठिकाणी अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावावर मजुरी अदा केल्याचे दाखवण्यात आले, तर एकाच व्हाऊचरवर वेगवेगळ्या तारखा दाखवून पैसे काढण्यात आले. वळवली गावातील अस्तित्वात नसलेल्या हॉटेलच्या नावावरही बिल अदा करण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. तसेच सभा व प्रशिक्षण न घेता खर्च दाखवण्यात आला असून, ज्या सर्व्हे नंबरवर खर्च दाखवण्यात आला तो वनजमीन नसून खाजगी शेतजमीन असल्याचेही उघड झाले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता पोलिसांनी आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला का, वन विभागातील अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती आणि या घोटाळ्यामागे आणखी मोठे जाळे आहे का, असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा रायगड जिल्ह्यातील वृक्षलागवड घोटाळ्याचा पहिला मोठा प्रकार मानला जात असून, याचे पडसाद राज्यभर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.