विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश; MPSC गैरप्रकारांच्या चौकशीला ‘मुंढे फॅक्टर’चा धाक!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, ज्येष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

MPSCच्या कारभाराबाबत उपस्थित झालेल्या गंभीर प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, दोषी व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर व्हाव्यात, यासाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनानंतर सरकारने चौकशी समिती स्थापन केल्याने विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला महत्त्वाचे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे. चौकशी समितीला निर्धारित कालावधीत अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

या समितीचे अध्यक्षपद माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे असल्याने चौकशीला न्यायिक नेतृत्व मिळाले आहे. त्याचवेळी तुकाराम मुंढे यांची सचिवपदी झालेली नियुक्ती ही या संपूर्ण प्रक्रियेतील लक्षवेधी बाब ठरली आहे. सचिव हे अध्यक्षांपेक्षा मोठे पद नसले, तरी समितीच्या प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजात सचिवाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. कागदपत्रे आणि माहिती संकलित करणे, संबंधित विभाग व अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे, बैठकींची प्रक्रिया पुढे नेणे, पुरावे व्यवस्थित नोंदवणे आणि चौकशीचा अहवाल वेळेत पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा गतिमान ठेवणे, अशी महत्त्वाची जबाबदारी सचिवावर असते.

तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीमुळे या चौकशीकडे राज्यातील MPSC विद्यार्थ्यांचे विशेष लक्ष लागले आहे. कठोर आणि शिस्तप्रिय प्रशासकीय अधिकारी अशी ओळख असलेल्या मुंढेंकडून चौकशी प्रक्रियेत कोणत्याही दबावाला बळी न पडता उपलब्ध कागदपत्रे, पुरावे आणि संबंधितांचे म्हणणे यांचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने अभ्यास केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे चौकशी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाईल, अशी विद्यार्थ्यांची आशा आहे.

या चौकशीदरम्यान विद्यार्थ्यांकडे असलेले पुरावे आणि संबंधित कागदपत्रेही समितीसमोर मांडली जाणार आहेत. त्यामुळे कथित पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारामागे नेमके काय घडले, त्यामध्ये कोणाची भूमिका होती आणि परीक्षा प्रक्रियेत कुठे त्रुटी राहिल्या, याचा मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ करणारी चौकशी व्हावी, अशीच अपेक्षा आता विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, MPSCचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. सरकारच्या निर्णयानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असून आता चौकशी समितीच्या कामकाजाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

एकीकडे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांचे न्यायिक नेतृत्व आणि दुसरीकडे प्रशासकीय कामकाजाची धुरा तुकाराम मुंढे यांच्याकडे, अशी या समितीची रचना झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या दबावाचे आता निष्पक्ष चौकशीत रूपांतर होते का आणि या चौकशीतून MPSCमधील कथित गैरप्रकारांचे सत्य बाहेर येते का, याची उत्सुकता राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींना आहे.

…….