दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनाची UNकडून दखल; व्होल्कर तुर्क यांच्या नेतृत्वाखालील मानवाधिकार कार्यालयाकडून आंदोलकांच्या तात्काळ सुटकेचे आवाहन

दिल्लीतील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अर्थात सीजेपीच्या आंदोलनाने आता राष्ट्रीय पातळीपलीकडेही लक्ष वेधून घेतले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार यादीतील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येने आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांची तात्काळ आणि बिनशर्त सुटका करावी, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने केले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त व्होल्कर तुर्क यांच्या नेतृत्वाखालील मानवाधिकार कार्यालयाने दिल्लीतील आंदोलनाच्या आधी आणि आंदोलनादरम्यान आंदोलक, आंदोलनाचे नेते, नागरी समाजातील सदस्य, वकील आणि पत्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांची दखल घेतली. शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे आणि पोलिसांनी आंदोलकांशी कारवाई करताना संयम बाळगला पाहिजे, अशी भूमिका कार्यालयाने मांडली. हे वक्तव्य मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थमीन अल-खीतान यांनी प्रसिद्ध केले.

या घटनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनाची राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही घेतलेली दखल. रशियाची आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनी रशिया टाइम्स-इंडियाने १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनावर स्वतंत्र वृत्त प्रसिद्ध केले. आंदोलनाची पार्श्वभूमी, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा तसेच राजधानीतील पोलिस बंदोबस्त आणि कारवाईचा आढावा आरटी-इंडियाने आपल्या वृत्तातून घेतला.

आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्सनेही दिल्लीतील या आंदोलनाचे वृत्तांकन केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याचे तसेच आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे रॉयटर्सने नमूद केले. त्यामुळे सीजेपीच्या आंदोलनाची चर्चा आता केवळ दिल्ली किंवा भारतीय राजकीय वर्तुळापुरती मर्यादित राहिलेली नसून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या पातळीवरही पोहोचली आहे.

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेतल्याच्या घटनेची भारतीय माध्यमांनीही दखल घेतली. आंदोलनापूर्वीच नेत्यांना ताब्यात घेण्याची पोलिसांची कारवाई आणि त्यामागील नियोजन यावरही वृत्तांकन झाले आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या मुद्द्याबरोबरच सरकारची प्रतिक्रिया, पोलिसांची भूमिका आणि आंदोलकांच्या अधिकारांचा प्रश्नही चर्चेत आला आहे.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या भूमिकेवर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भारताने ही टिप्पणी अनावश्यक हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार संविधानाने दिलेला असला तरी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक आणि वाजवी निर्बंध लागू करता येतात, अशी भारताची भूमिका आहे. त्यामुळे एका बाजूला संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाची चिंता, तर दुसऱ्या बाजूला भारताचा तीव्र आक्षेप, असा संघर्ष या प्रकरणातून समोर आला आहे.

या आंदोलनादरम्यान पत्रकारांनाही पोलिस कारवाईला सामोरे जावे लागल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. काही पत्रकारांना ताब्यात घेणे, त्यांच्याशी गैरवर्तन करणे तसेच त्यांचे मोबाइल फोन ताब्यात घेण्याच्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आंदोलकांच्या प्रश्नाबरोबरच पत्रकारांच्या कामाच्या स्वातंत्र्याचाही मुद्दा या प्रकरणात पुढे आला आहे.

एकूणच, सीजेपी आंदोलन, आंदोलकांची धरपकड, पत्रकारांवरील कथित कारवाई आणि त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने घेतलेली भूमिका यामुळे दिल्लीतील हे आंदोलन आता व्यापक चर्चेचा विषय बनले आहे. व्होल्कर तुर्क यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाची प्रतिक्रिया आणि आरटी इंडिया, रॉयटर्ससह आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतलेली दखल यामुळे या आंदोलनाचे पडसाद दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळाबाहेरही चित्र उमटताना  दिसत आहे.

……