कुऱ्हाडीचा दांडा आणि तुटलेली स्वप्ने!

अर्थाची सोपी गोष्ट

भारतासकट जगातील सर्व देशांतील गरीब, पीडित आणि शोषितांना कोणाचा तरी शाप असला पाहिजे!
जंगलातील झाडांनी कुऱ्हाडीचे वार झेलताना फारसा विरोध केला नाही, कारण कुऱ्हाडीचा दांडा त्याच झाडांच्या लाकडापासून बनवलेला होता!
सोशल मीडियावर अनेकदा एक ग्राफिक आणि त्यासोबत पुढील समर्पक वाक्य फिरताना दिसते—
“The forest was shrinking, but the trees kept voting for the axe. For the axe was clever, and convinced the trees that because his handle was made of wood, he was one of them.”
शेकडो वर्षे दक्षिण आफ्रिकेत वंशभेदावर आधारित राजकीय व्यवस्था होती. अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर, त्या संघर्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (एएनसी) आणि नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली १९९४ साली कृष्णवर्णीयांनी जल्लोषात आपल्या देशाचे राज्यकारभार आपल्या हाती घेतला. त्या घटनेला आज ३२ वर्षे झाली.
या ३२ वर्षांत काय झाले?
जागतिक बँकेच्या २०२५ च्या आकडेवारीनुसार—
दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या : ६० टक्के
टोकाची गरिबी : २२ टक्के
बेरोजगारी : ३० टक्के (तरुणांमध्ये ४६ टक्के)
आर्थिक विषमता (गिनी निर्देशांक) : ०.८१
हे सर्व त्या एएनसीच्या सत्ताकाळात घडले, ज्या पक्षासाठी आणि ज्या नेतृत्वासाठी कृष्णवर्णीयांनी अनेक दशके संघर्ष केला होता.
मानवी यातना आणि शोकांतिका तर आहेतच; पण त्याहून भयंकर गोष्ट म्हणजे कृष्णवर्णीयांच्या स्वप्नांचा झालेला चुराडा. त्या स्वप्नभंगाचे प्रतिबिंब निवडणुकांतील मतदानाच्या टक्केवारीत स्पष्ट दिसते. (नाही, तिथे अजून ‘एसआयआर’ पोहोचलेले नाही; पण पोहोचू शकते.)
निवडणुकीचे वर्ष आणि मतदानाची टक्केवारी :
१९९९ : ८९ टक्के
२००४ : ७७ टक्के
२००९ : ७७ टक्के
२०१४ : ७३ टक्के
२०१९ : ६६ टक्के
२०२४ : ५९ टक्के
गौरवर्णीय राजवट संपल्यानंतर झालेल्या १९९४ च्या पहिल्या निवडणुकीत तब्बल ८९ टक्के मतदारांनी मतदान केले होते. त्या मतदानामागे नव्या भविष्यावरचा विश्वास होता. जसजसा स्वप्नभंग होत गेला, तसतसा मतदानाचा टक्का घसरत गेला.
हालअपेष्टा वाईट असतातच; पण आशा संपणे आणि बदलावरचा विश्वास हरपणे याहून अधिक वाईट असते. “काय उपयोग? काहीच बदलणार नाही,” ही भावना समाजात रुजणे ही सर्वांत मोठी शोकांतिका असते.
जेव्हा राज्यकर्ते परकीय असतात जात, धर्म, वंश किंवा राष्ट्र कोणतेही असो तेव्हा पिढ्यान्‌पिढ्या वंचित राहिलेल्या समाजाला आपल्या दुःखाचे खापर फोडण्यासाठी एक “परका” सापडतो.
मग ते स्वतःतून पुढे आलेल्या नेतृत्वामागे उभे राहतात. तहान-भूक विसरून संघर्ष करतात. प्रचंड किंमत मोजतात.
कालांतराने सत्ताबदल होतो. त्यानंतर पीडित समाज आपल्या नेतृत्वाला एक वर्ष, पाच वर्षे, दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संधी देतो.
पण अनेकदा त्यांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी होते.
आता त्यांच्याच लाकडापासून बनलेल्या दांड्याची कुऱ्हाड त्यांना कापत असते. आणि अनेकदा ती आधीच्या परकीय सत्तेपेक्षाही अधिक निष्ठुर ठरते.
मग प्रश्न उरतो आता जबाबदार कोणाला धरायचे? दोष कोणाला द्यायचा?
ही पोस्ट फक्त दक्षिण आफ्रिकेबद्दल नाही. दक्षिण आफ्रिका हे केवळ एक निमित्त आहे. जगभर हा अनुभव वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसून येतो.
आपल्या देशात काय चालले आहे, याबद्दल ही पोस्ट वाचणाऱ्याने अंतर्मुख व्हावे, एवढेच माफक उद्दिष्ट आहे.
हे विषय समाजाच्या गाभ्याशी संबंधित आहेत. व्यवस्था परिवर्तनाच्या वैचारिक चर्चांमध्येही त्यांचा पुरेसा विचार झालेला दिसत नाही. भ्रष्ट व्यक्तींना दोष देणे योग्यच आहे; पण जर हा खरोखरच वैश्विक (Global) फिनॉमेनन असेल, तर त्याची मुळे केवळ व्यक्तींमध्ये नव्हे, तर व्यक्तींच्या पलीकडील व्यवस्थात्मक आणि संरचनात्मक कारणांमध्येही शोधावी लागतील.

……

संपादकीय सूचना : हा लेख लेखकाच्या स्वतंत्र वैचारिक भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करतो. लेखाकडे वैचारिक चर्चेच्या दृष्टीने पाहावे. प्रकाशित केलेले विचार हे आवश्यकच ‘सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम’च्या संपादकीय भूमिकेचे किंवा अधिकृत मताचे प्रतिनिधित्व करतात असे नाही. या लेखाचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती, पक्ष, संस्था, समाजघटक किंवा समुदायाच्या भावना दुखावणे नसून सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर वैचारिक चर्चा आणि चिंतनाला चालना देणे हा आहे. वाचकांनी या लेखाकडे स्वतंत्र वैचारिक दृष्टिकोनातून पाहावे.