अलिबागच्या वाहतूक आराखड्याची जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनातच कोंडी?; तातडीच्या मंजुरीसाठी बैठकीत एकमुखी ठराव

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

अलिबाग | 

अलिबाग शहरातील दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून तयार करण्यात आलेला वाहतूक आराखडा (ट्रॅफिक प्लॅन) जिल्हा प्रशासनाच्या मंजुरीअभावी अद्यापही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. पार्किंग व्यवस्था, नो-पार्किंग क्षेत्रांची निश्चिती, रस्ता चिन्हांकन, वाहतुकीचे नियोजन आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी यांसारख्या महत्त्वाच्या उपाययोजना या आराखड्याअभावी रखडल्या असून, त्याचा फटका दररोज अलिबागकरांना वाहतूक कोंडीच्या स्वरूपात बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर अलिबाग नगरपरिषदेत झालेल्या संयुक्त बैठकीत वाहतूक आराखड्याला तातडीने मंजुरी मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे एकमुखी आग्रह धरण्याचा ठराव करण्यात आला.

मात्र सदरचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला नसून ते अधिकार जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना आहेत असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहतूक आराखड्याची कोंडी जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनातच झाल्याचे चित्र आहे. सर्वच सरकारी यंत्रणांनी वाहतूक कोंडी सोडवायची असेल तर आपली जबाबदारी एकमेकांवर न ढकलता त्यातून सुवर्णमध्य काढून अंमलबजावणी करावी. यातच अलिबागकरांसह पर्यटकांचे हित आहे.

जिल्हा वाहतूक शाखा रायगड-अलिबाग यांच्या पुढाकाराने अलिबाग नगरपरिषद सभागृहात झालेल्या या बैठकीला बैठकीस उपनगराध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे, वीज व सार्वजनिक बांधकाम समितीचे सभापती प्रशांत नाईक, अलिबाग नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंखे, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, पेणचे स्वप्नील भोंग (IMN) व अक्षय एस. खाडे (AIMV), जिल्हा वाहतूक शाखा रायगड-अलिबागच्या एपीआय मीरा लाड व प्रदीप झेमसे, सेंट मेरी स्कूलच्या असिस्टंट टीचर सुषमा धुमाळ, को. ए. सो. जगदीश शाह शाळेच्या मुख्याध्यापिका मिनाक्षी  कवे, को. ए. सो. नमिता पी. नाईक इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका सुहासिनी  राजभर, तसेच जे.एस.डब्ल्यू. कंपनीचे प्रतिनिधी बळवंत जोग, जी. एस. शर्मा आणि हरी म्हात्रे उपस्थित होते.

बैठकीत शहरातील वाहतूक कोंडीची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सेंट मेरी स्कूल चौक, जनरल अरुण कुमार वैद्य विद्यालय परिसर, जा. र. ह. कन्या शाळा आणि इतर शाळांबाहेर विद्यार्थ्यांना सोडण्यासाठी व घेण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असल्याचे निदर्शनास आले. यावर संबंधित शाळांनी शाळेच्या आवारातच वाहन पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे शाळेच्या परिसरातच सोडणे-घेणे यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

विशेषतः सेंट मेरी स्कूलमध्ये स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने रस्त्यावरच वाहनांची गर्दी होत असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. यावर वाहतूक विभागाकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक रोड मार्किंग करण्यात येणार असून त्यानुसार शाळेच्या परिसरात वाहतुकीचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दरम्यान, अलिबाग शहरातून जे.एस.डब्ल्यू. कंपनीच्या मोठ्या इलेक्ट्रिक बसची नियमित ये-जा होत असल्याने मुख्य मार्गांवर वाहतुकीची कोंडी वाढत असल्याची बाबही बैठकीत चर्चिली गेली. कंपनीच्या बस शहराबाहेरील मार्गाने वळविणे अथवा शहराबाहेरच कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित पिक-अप आणि ड्रॉप पॉइंट उभारण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला. यावर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी व्यवस्थापनाशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

बैठकीत सर्वाधिक भर अलिबागसाठी तयार करण्यात आलेल्या वाहतूक आराखड्याच्या मंजुरीवर देण्यात आला. संबंधित आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला असला, तरी मंजुरी न मिळाल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेतील अनेक सुधारणा प्रत्यक्षात येऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे नगरपरिषद, जिल्हा वाहतूक शाखा, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या समन्वयातून लवकरात लवकर मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुढील संयुक्त बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आराखड्याला मंजुरी मिळेपर्यंत शहरातील आवश्यक ठिकाणी ‘नो-पार्किंग’ फलक तातडीने उभारण्याची सूचनाही जिल्हा वाहतूक शाखेकडून करण्यात आली असून, त्यानुसार नगरपरिषद प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निश्चित केले आहे.

एकूणच, अलिबागच्या वाहतूक कोंडीवर तात्पुरत्या उपाययोजनांपेक्षा दीर्घकालीन आणि शाश्वत तोडगा हवा असेल, तर तयार असलेल्या वाहतूक आराखड्याला तातडीने प्रशासकीय मंजुरी मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे या संयुक्त बैठकीतून स्पष्ट झाले. आता जिल्हा प्रशासन या आराखड्याला ‘ग्रीन सिग्नल’ कधी देणार, याकडे अलिबागकरांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आचल दलाल यांच्याशी संपर्क साधला असता माहिती घेऊन बोलते असे सांगितले.

…….

मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील कलम ११६ व ११७ तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार आवश्यक नोटिफिकेशन काढण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षकांना आहेत. त्यानुसार आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित प्राधिकरणास पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली आहे.”- संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग