अध्यक्षांचा तुघलकी फर्मान की संविधानालाच आव्हान? ‘मीडिया गॅग ऑर्डर’च्या आड माध्यमे आणि लोकप्रतिनिधींचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न? IAS अधिकाऱ्यांनीही ‘सर आँखों पर’ म्हणत केले शिक्कामोर्तब?

रायगड जिल्हा परिषदेत सध्या विकासाच्या कामांपेक्षा अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी काढलेल्या एका आदेशाचीच अधिक चर्चा रंगली आहे. अध्यक्षांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जिल्हा परिषदेचे धोरणात्मक निर्णय, महत्त्वाच्या योजना किंवा संवेदनशील विषयांबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. याशिवाय कोणताही अधिकारी किंवा पदाधिकारी पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा अधिकृतपणे नियुक्त नसताना प्रसारमाध्यमांसमोर शासकीय अथवा वैयक्तिक विधाने करू नयेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (IAS) नेहा भोसले यांनी त्याच आशयाचे परिपत्रक काढून सर्व विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मात्र या आदेशामुळे आता सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो म्हणजे अध्यक्षांना हा अधिकार नेमका कोणत्या कायद्याने दिला आहे? महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये अध्यक्षांचे अधिकार स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. बैठका घेणे, कामकाजावर देखरेख ठेवणे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून माहिती मागविणे, नोंदी तपासणे आणि अधिनियमाने दिलेली इतर कार्ये पार पाडणे हे अधिकार त्यात आहेत. परंतु प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा अधिकार या अधिनियमात स्पष्टपणे कुठेही नमूद नाही. विशेष म्हणजे अध्यक्षांच्या पत्रातही कोणत्या कलमाचा, कोणत्या नियमाचा किंवा कोणत्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन हा आदेश दिला आहे, याचा साधा उल्लेखदेखील आढळत नाही. त्यामुळे हा आदेश कायद्याच्या चौकटीत आहे की अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन दिलेला आहे, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या आदेशातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे “पदाधिकारी” हा शब्द. म्हणजे केवळ अधिकारीच नव्हे, तर जिल्हा परिषद सदस्य, सभापती किंवा इतर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय माध्यमांशी बोलू शकणार नाहीत, असा या आदेशाचा अर्थ निघू शकतो. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर अशा प्रकारचा निर्बंध घालण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नेमका कुठून प्राप्त झाला, हा प्रश्न केवळ राजकीय नसून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी संबंधित आहे.

या आदेशाची वेळही तितकीच महत्त्वाची मानली जात आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची युती असली तरी अंतर्गत मतभेद लपून राहिलेले नाहीत. सुरुवातीला शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर मोठ्या राजकीय घडामोडींनंतर शिवसेनेचा सत्तेत समावेश करण्यात आला. आजही सभागृहात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य एकत्र बसतात, तर शिवसेनेचे सदस्य स्वतंत्र बाकांवर बसतात. या पार्श्वभूमीवर हा आदेश केवळ प्रशासकीय शिस्तीसाठी आहे की काही विशिष्ट सदस्य, पदाधिकारी किंवा राजकीय घटकांचा आवाज नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक मानला जात आहे.

या आदेशाचा परिणाम केवळ अधिकारी, कर्मचारी किंवा पदाधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याची सर्वात मोठी झळ बसू शकते ती लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला, स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांना. जिल्हा परिषदेतील निर्णय, विकासकामे, आर्थिक व्यवहार, अनियमितता, भ्रष्टाचार, जनहिताचे प्रश्न किंवा प्रशासनातील त्रुटी यांची माहिती सर्वप्रथम प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचते आणि त्यानंतर ती जनतेसमोर येते. मात्र “अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय माहिती देऊ नका” असा आदेश म्हणजे माहितीच्या प्रवाहावरच नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? उद्या एखाद्या अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचार उघड करायचा असेल, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला जनतेच्या हिताचा मुद्दा मांडायचा असेल किंवा प्रशासनातील गंभीर अनियमितता माध्यमांसमोर आणायची असेल, तर त्यासाठीही अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागणार का? मग भ्रष्टाचार उघडकीस येणार कसा? जनतेला सत्य समजणार कसे? लोकशाहीत प्रसारमाध्यमे ही सत्तेची जनसंपर्क यंत्रणा नसून सत्तेवर पहारा देणारा चौथा स्तंभ आहेत. त्यामुळे हा आदेश केवळ अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांवर निर्बंध घालणारा नसून स्वतंत्र पत्रकारितेची मुस्कटदाबी, माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर अंकुश आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर अप्रत्यक्ष घाला घालण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा अत्यंत गंभीर प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. कारण माहिती दडवून ठेवण्यास सुरुवात झाली की, लोकशाहीच्या घरात सर्वप्रथम सत्याचा आवाज गुदमरतो.

या प्रकरणातील दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (IAS) नेहा भोसले यांनी काढलेले परिपत्रक. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी हे कोणत्याही राजकीय पदाधिकाऱ्यापेक्षा संविधान, कायदा आणि सेवा नियमांप्रती उत्तरदायी असतात. अशा परिस्थितीत अध्यक्षांच्या पत्रातील सूचनांची कायदेशीर वैधता तपासण्याऐवजी त्याच आशयाचे परिपत्रक तातडीने काढण्यात आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अध्यक्षांच्या पत्रात कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीचा, अधिनियमातील कलमाचा किंवा शासन निर्णयाचा आधार नमूद नसतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र प्रशासकीय विवेक वापरला की अध्यक्षांच्या निर्देशांना “सर आँखों पर” म्हणत शिक्कामोर्तब केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या एका IAS अधिकाऱ्याने राजकीय निर्देश आणि वैधानिक अधिकार यातील सीमारेषा पुरेशी तपासली का, याचे उत्तरही आता प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषद ही कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी संस्था नसून महाराष्ट्राच्या कायद्याने निर्माण झालेली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. अध्यक्ष हे त्या संस्थेचे प्रमुख असले तरी त्यांचे अधिकार कायद्याने निश्चित आणि मर्यादित आहेत. ज्या अधिकाराचा उल्लेखच अधिनियमात नाही, तो अधिकार केवळ पत्र किंवा परिपत्रकाद्वारे निर्माण करता येत नाही. लोकशाहीत व्यक्तीपेक्षा कायदा मोठा असतो आणि प्रशासनाचे सर्व निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच असणे अपेक्षित असते.

या आदेशाला आव्हान दिल्यास काही मूलभूत प्रश्न उभे राहू शकतात. अध्यक्षांना हा अधिकार कोणत्या कलमाने दिला? “पूर्वपरवानगी” बंधनकारक करण्याचा वैधानिक आधार कोणता? निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर असे निर्बंध घालण्याचा अधिकार कोणाचा? आदेशात कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीचा उल्लेख का नाही? आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हा आदेश जारी करण्यापूर्वी त्याची कायदेशीर पडताळणी केली होती का? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नसल्यास या आदेशाच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो.

प्रशासनाने चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती रोखावी, याबद्दल कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. अधिकृत प्रवक्ता नियुक्त करणे, माहितीची पडताळणी करणे किंवा अधिकृत निवेदन देणे ही वेगळी बाब आहे. परंतु “अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणीही माध्यमांशी बोलू नये” अशी सक्ती करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर आधार आवश्यक असतो. तो या आदेशात दिसत नाही.

आज प्रश्न फक्त एका आदेशाचा नाही. प्रश्न आहे रायगड जिल्हा परिषद कायद्याने चालणार की व्यक्तीच्या इच्छेने? लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांचे तोंड बंद करण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत उत्तर देण्याची परंपरा अधिक बळकट असली पाहिजे. अन्यथा हा आदेश प्रशासकीय शिस्तीपेक्षा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश आणणारा आणि न्यायालयीन कसोटीवर तपासला जाऊ शकणारा “तुघलकी फर्मान” म्हणून ओळखला जाण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.

आज प्रश्न फक्त एका आदेशाचा नाही. प्रश्न आहे रायगड जिल्हा परिषदेत कायद्याचे राज्य आहे की व्यक्तीचे? जर एखाद्या अध्यक्षाला कायद्यात नसलेले अधिकार पत्राद्वारे निर्माण करता येत असतील, तर उद्या लोकशाहीतील कोणते स्वातंत्र्य सुरक्षित राहणार? त्यामुळे हा वाद केवळ एका परिपत्रकाचा नाही; तो लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या राज्याच्या अस्तित्वाचा आहे. या प्रश्नांची उत्तरे आता अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनालाच द्यावी लागतील.

……