अचानक समी(र)करण बदलले; भुजबळांना डावलण्यामागे भाजपाचा दबाव की महायुतीतील मोठ्या भावाचे राजकारण?

राज्यसभेच्या शर्यतीत छगन भुजबळ आघाडीवर असल्याची चर्चा असताना ऐनवेळी त्यांचे नाव बाजूला पडते आणि दुसऱ्याच उमेदवाराची घोषणा होते. हा केवळ राजकीय निर्णय आहे की महायुतीतील सत्तेच्या केंद्रातून आलेला आदेश? भुजबळांना डावलल्याच्या चर्चेमुळे राष्ट्रवादीमध्ये अस्वस्थता वाढली असतानाच प्रफुल्ल पटेल यांची धावपळ अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. राष्ट्रवादी अजून स्वतःचे निर्णय घेते की भाजपाच्या हिरव्या कंदिलाची वाट पाहते, हा खरा मुद्दा आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवारीवरून सुरू झालेल्या घडामोडींनी पक्षातील अंतर्गत समीकरणे पुन्हा एकदा उघड केली आहेत. राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राज्यसभेची जागा रिक्त झाली. या जागेवर ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत होते. अनेक स्तरांवर त्याबाबत चर्चा झाल्याचेही सांगितले जात होते.

मात्र अचानक समीकरणे बदलली आणि राष्ट्रवादीने राजेंद्र जैन यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली. या निर्णयानंतर पक्षात आणि महायुतीत अनेक तर्कवितर्क सुरू झाले. भुजबळ यांची नाराजी उघडपणे कोणी मान्य करत नसले तरी देवगिरी बंगल्यावर झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता निघून जाणे, त्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेणे, या घटनांनी राजकीय चर्चांना अधिक खतपाणी घातले.

राजकीय वर्तुळात चर्चेत असलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समीर भुजबळ यांचा. सूत्रांच्या माहितीनुसार, समीर भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा मुद्दा चर्चेत होता. मात्र या मागणीबाबत भाजपाची भूमिका सकारात्मक नसल्याचे बोलले जात आहे. जर हे खरे असेल, तर प्रश्न फक्त राज्यसभा उमेदवारीचा राहत नाही. मग हा विषय महायुतीतील शक्ती संतुलनाचा बनतो.

राष्ट्रवादीतील ज्येष्ठ आणि जनाधार असलेल्या नेत्याचे नाव शेवटच्या क्षणी मागे पडते आणि त्याचवेळी दुसऱ्या नावाला हिरवा कंदील मिळतो, यामागे नेमके राजकीय गणित काय होते? हा निर्णय अजित पवार गटाचा स्वतंत्र निर्णय होता की महायुतीतील समन्वयाच्या नावाखाली घेतलेला तडजोडीचा निर्णय होता? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.

राजेंद्र जैन हे अनुभवी नेते असले तरी त्यांच्या उमेदवारीपेक्षा भुजबळांना डावलल्याची चर्चा अधिक रंगली आहे. कारण हा मुद्दा एका जागेचा नाही, तर निर्णय प्रक्रियेतील प्रभावाचा आहे. महायुतीत अंतिम शब्द कोणाचा चालतो, हा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीमुळे आणखी एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जर भुजबळ नाराज नव्हते, तर त्यांची समजूत काढण्याची गरज का निर्माण झाली? आणि जर नाराजी नव्हती, तर पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढे का यावे लागले?

राज्यसभेच्या एका जागेने आता राष्ट्रवादीसमोर मोठा राजकीय प्रश्न उभा केला आहे. पक्ष अजूनही स्वतःचे राजकीय निर्णय घेऊ शकतो का, की प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयासाठी भाजपाच्या मंजुरीची आवश्यकता भासते? भुजबळ प्रकरणामुळे निर्माण झालेला हा प्रश्न आगामी काळात राष्ट्रवादीला अधिक अस्वस्थ करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.