4 महिन्यांत गेमचेंज! रायगडच्या शिक्षणात सायलेंट रेव्होल्यूशन -167 शाळा ‘निपुण सुपर’; हजारो विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेत मोठी झेप

गाजावाजा न करता, केवळ चार महिन्यांत रायगड जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडल्याचे चित्र समोर आले आहे. ‘निपुण महाराष्ट्र’ अभियानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञान कौशल्यात झालेली लक्षणीय वाढ ही या शांत पण प्रभावी शैक्षणिक क्रांतीची साक्ष ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील तब्बल 167 शाळांना राज्यस्तरावर ‘निपुण सुपर स्कूल’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार इयत्ता तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांनी पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्ये आत्मसात करणे अपेक्षित आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत ‘निपुण महाराष्ट्र’ हे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबवण्यात येत असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी रायगड जिल्ह्यात दिसून आली आहे.

डिसेंबर 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला असता वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञान या तिन्ही घटकांमध्ये मोठी झेप दिसून आली आहे. विशेष म्हणजे, 80 ते 100 टक्के अध्ययन स्तर गाठणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली असून, त्याचा थेट परिणाम शाळांच्या गुणवत्तेवर झाला आहे. या अभियानांतर्गत इयत्ता दुसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियमित सराव, मासिक चाचण्या आणि मूल्यमापनाच्या माध्यमातून पायाभूत कौशल्ये मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ललिता दहितुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनच्या ‘लर्निंग इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम’ तसेच ओपन लिंक्स फाउंडेशनच्या ‘विनोबा अॅप’चा प्रभावी वापर करण्यात आला. या सर्व उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सातत्याने सरावाची सवय लागली असून, शैक्षणिक गुणवत्तेत ठोस सुधारणा झाली आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील 167 शाळांनी ‘निपुण सुपर स्कूल’चा मान मिळवला आहे.

या यशाबद्दल जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्ष मधुकर पाटील तसेच अर्थ व शिक्षण सभापती चंद्रकांत कळंबे यांनी समाधान व्यक्त करत पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘निपुण महाराष्ट्र’ उपक्रमात मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सर्व गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख व शिक्षकांचा मोलाचा सहभाग असून, भविष्यातही सर्वोत्तम स्तर (80 ते 100 टक्के) प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी अशाच प्रकारचे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ललिता दहितुले यांनी सांगितले.