सर्वपक्षीय सत्ता की लोकशाहीचा गळा दाबला? रायगडमध्ये लोकशाहीचा समतोल ढासळला!

रायगड जिल्हा परिषदेत उभे राहिलेले हे सर्वपक्षीय सत्तासमीकरण वरकरणी एकोप्याचा आणि स्थिरतेचा मुखवटा घालून उभे असले, तरी प्रत्यक्षात ते लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे चित्र आहे. कारण ज्या ठिकाणी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सीमा रेषाच पुसली जाते, तिथे लोकशाहीचा कणा कमकुवत होऊ कोलमडून पडतो. सत्तेला परखड प्रश्न विचारणारा, चुकीला जाब मागणारा आणि जनतेच्या हितासाठी आवाज उठवणारा विरोधकच उरत नाही, तेव्हा सत्तेची मस्ती, उन्माद वाढतो आणि जबाबदारीची भावना रसातळाला जाते आणि ती हुकूमशाहीकडे वाटचाल ठरते. मग उरते ती फक्त सत्तेची सोय आणि लोकशाहीचा केवळ दिखावा.

रायगड जिल्हा परिषदेत अखेर सत्तेचे समीकरण ठरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा आणि शिवसेना यांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १६, भाजपाचे १५ आणि शिवसेनेचे २१ सदस्य आहेत. त्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे ५ आणि काँग्रेसचे २ सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा देत असल्याने ५९ सदस्यांच्या सभागृहात जवळपास संपूर्ण सत्ता एका गटाच्या ताब्यात गेल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

पण या सत्तासमीकरणाने एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर उभा केला आहे.

मग विरोधक कोण? लोकशाहीच्या नावाने सत्ता मिळवणारे सर्वच पक्ष जर सत्तेच्या खुर्चीसाठी एका बाजूला जमत असतील, तर मग जनतेच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवणार कोण? लोकशाही ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसते; ती सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या आणि त्यांच्या निर्णयांवर लगाम घालणाऱ्या सक्षम विरोधकांवर टिकून असते. परंतु रायगड जिल्हा परिषदेत जणू सत्तेसाठी सर्वांनी एकत्र येत लोकशाहीतील विरोधक ही संकल्पनाच मोडीत काढल्याचे चित्र आहे.

जेव्हा सर्वच पक्ष सत्तेच्या गोडीला लागतात, तेव्हा जनतेची चिंता, विकासाचे प्रश्न आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार हे विषय मागे पडतात. सत्तेचा माज वाढतो, मतदारांना गृहीत धरण्याची प्रवृत्ती बळावते आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता कमी होते. परिणामी सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा बळी दिला जाण्याची शक्यता अधिक वाढते.

खरं तर लोकशाहीचे सौंदर्य हे सत्ताधाऱ्यांना वेळोवेळी प्रश्न विचारणाऱ्या मजबूत विरोधकांमध्ये असते. विरोधक जर नसतील तर सत्ता बिनधास्त, बिनधास्तपणे आणि बिनधास्तपणेच चालते आणि मग लोकशाही केवळ संविधानाच्या पानांवर उरते. आज देश आणि राज्यातील राजकारण पाहिले तर सत्ताधाऱ्यांकडून लोकशाहीची उघडपणे खिल्ली उडवली जात असल्याचे १४० कोटी जनता पाहत आहे.

यात आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची शांतता. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात थेट आणि परखड बातम्या येण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचे स्पष्ट दिसते. परिणामी अनेक विरोधी आवाज आता समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत आहेत. लोकांचा विश्वास हळूहळू समाजमाध्यमांकडे वळत आहे. मात्र त्याच वेळी समाजमाध्यमांवरून खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा पूर येण्याचाही धोका तितकाच मोठा आहे.

अशा परिस्थितीत लोकशाहीवरचा अंकुश कोण ठेवणार, हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो. जर राजकीय विरोधक नाहीत आणि माध्यमेही दबावाखाली आहेत, तर सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी थेट निर्भीड पत्रकारांवर येते. पण सत्तेला आरसा दाखवण्याचे धाडस करणाऱ्या पत्रकारांना सत्ताधाऱ्यांकडून त्रास, दबाव किंवा कारवाईचा सामना करावा लागतो हे देशात आपण पाहत आहोत

……

दरम्यान, रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात अनेक वर्षे वर्चस्व राखणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षासाठी ही परिस्थिती वेगळी संधी घेऊन आली आहे. रायगड जिल्हा परिषद स्थापन झाल्यापासून शेकापचे प्रतिनिधी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विविध समित्यांचे सभापती म्हणून काम करत आले होते. परंतु या वेळी चित्र पूर्णपणे उलटे झाले आहे. जिल्हा परिषदेत शेकापचा एकही सदस्य निवडून आलेला नाही.

परंतु कधी कधी पराभवच पुढील लढाईची ताकद बनतो. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष सत्तेत सहभागी झाले आहेत अपवाद फक्त शेतकरी कामगार पक्षाचा आहे. सभागृहात जागा नसली तरी सभागृहाबाहेर जनतेचा खरा आवाज बनण्याची संधी शेकापसमोर आहे. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे, जनतेच्या समस्या रस्त्यावर आणणे आणि प्रशासनाला जाब विचारणे ही भूमिका जर त्यांनी आक्रमकपणे निभावली, तर सत्ताधाऱ्यांची झोप उडू शकते.

रायगड जिल्हा परिषदेत निर्माण झालेले हे सर्वपक्षीय सत्तासमीकरण वरकरणी स्थिरतेचे चित्र दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात ते लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. कारण जिथे सत्ता मजबूत असते पण विरोधक नसतात, तिथे लोकशाहीचे अस्तित्व हळूहळू संपत जाते.