रायगडमध्ये राजकीय मांडवली झाली ; सत्तेची कवाडे उघडली, पण मनांचे दरवाजे अजूनही कुलूपबंद?

रायगड जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेनंतर महायुतीचे गणित जुळले असे वरवर दिसत असले तरी मनांचे गणित मात्र अजूनही विस्कटलेलेच आहे, हे आता उघडपणे समोर येऊ लागले आहे. कारण सत्ता वाटपाच्या फॉर्म्युल्यात शिवसेना शिंदे गटाला सुरुवातीची अडीच वर्षांची अध्यक्षपदाची मुदत हवी होती. मात्र भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ते मान्य केले नाही. परिणामी सत्तेत सहभागी व्हावे लागले असले तरी शिंदे गटात प्रचंड नाराजी दाटून आली आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. सत्तेची मांडवली झाली असली तरी मनांची मांडवली अजूनही बाकी आहे, असेच सध्या रायगडच्या राजकारणात दिसून येत आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत सहभागी करून घेताना भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेसमोर काही स्पष्ट अटी ठेवल्याचे बोलले जाते. त्यातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे सुरुवातीचे अध्यक्षपद शिवसेनेला मिळणार नाही. स्थानिक पातळीवरील शिवसेना नेत्यांनी ही अट मान्य केल्यानंतरच सत्तेची कवाड उघडली गेली, अशी चर्चा आहे. म्हणजेच सत्तेत सहभागी होण्याच्या बदल्यात शिवसेनेला काही अटी मान्य करत पाऊल मागे घ्यावे लागले, असेच राजकीय समीकरण सूचित करत आहे.

याच नाराजीचे प्रतिबिंब आता सोशल मीडियावर दिसू लागले आहे. “आजचा काळा दिवस”, “शादी में अब्दुल्ला दिवाना” किंवा “लगीन हाय लोकांचं, नाचतय येड्या…” अशा टोमणेखोर पोस्ट व्हायरल होणे ही साधी घटना नाही. राजकारणात अशा पोस्ट अचानक उमटत नाहीत; त्यामागे जाणीवपूर्वक तयार केलेला नाराजीचा सूर असतो. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाशी संबंधित काही कार्यकर्त्यांनी किंवा समर्थकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर चिखलफेक सुरू केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

परंतु राजकीयदृष्ट्या पाहता ही भूमिका शिवसेनेसाठीच उलटी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण एकीकडे महायुतीत राहून सत्ता वाटपात सहभागी व्हायचे आणि दुसरीकडे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या सहयोगी पक्षांवर टोमणे मारायचे, ही दुहेरी भूमिका फार काळ टिकू शकत नाही. महायुतीत सामील झाल्यानंतर सार्वजनिकपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे अशा प्रकारे नाराजी व्यक्त करणे हे सहयोगी पक्षांना सहज पचेल, असे मानणे राजकीय भोळेपणाचे ठरेल.

यातून आणखी एक गंभीर प्रश्नही पुढे येतो. जर सत्तेचा फॉर्म्युला शिवसेना शिंदे गटाच्या मनासारखा नव्हता, तर त्यांनी सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय का घेतला? आणि सहभागी झाल्यानंतर लगेचच नाराजीचा सूर लावणे हे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण म्हणता येईल का? त्यामुळे सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती अशी आहे की सत्ता मिळाली आहे, पण समाधान नाही; सत्तेत आहेत, पण मनाने अजूनही विरोधात असल्यासारखे वर्तन सुरू आहे.