“बालविवाहांच ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ रॅकेट?” अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर उघड झाली धक्कादायक साखळी!

शुभ मानल्या जाणाऱ्या अक्षय तृतीयाच्या दिवशी राज्यभरात एकाच दिवशी तब्बल ३२ बालविवाह रोखले गेले… आणि यामुळे एक गंभीर प्रश्न समोर आला आहे हे प्रकार केवळ परंपरेचा भाग आहेत की यामागे एखादं नियोजनबद्ध नेटवर्क काम करतंय? महिला व बालविकास मंत्री आदिती  तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘स्पेशल फोर्स’च्या धडक कारवाईत ही प्रकरणं उघडकीस आली. मात्र या कारवाईने केवळ लग्नं थांबवली नाहीत, तर समाजात खोलवर रुजलेल्या पद्धतींचा वेध घेतला आहे.

अक्षय तृतीया हा शुभ मुहूर्त मानला जात असल्याने अनेक कुटुंबांमध्ये “आजच लग्न केलं पाहिजे” असा दबाव निर्माण होतो. परिणामी काही ठिकाणी वयाची अट दुर्लक्षित केली जाते. “आज नाही तर वर्षभर थांबावं लागेल” या मानसिकतेतून घेतलेले निर्णय मुलींच्या आयुष्यावर परिणाम करतात. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो मुहूर्त महत्त्वाचा की मुलीचं भविष्य?

एका दिवसात ३२ प्रकरणं रोखली गेली, याचा अर्थ प्रशासनाला हा दिवस ‘हाय-रिस्क’ असल्याची कल्पना होती. मात्र याच ठिकाणी आणखी एक प्रश्न उभा राहतो जे ३२ बालविवाह थांबवले गेले, त्यापलीकडे किती प्रकरणं लपून राहिली असतील? ही कारवाई यशस्वी असली तरी ती मोठ्या समस्येची केवळ झलक तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होते.

या प्रकरणांमध्ये एक समान धागा दिसून येतो  ठरलेला मुहूर्त, पूर्वतयारी, मध्यस्थांची भूमिका आणि एकाच दिवशी अनेक ठिकाणी विवाह. त्यामुळे हा प्रकार केवळ परंपरेपुरता मर्यादित नसून काही प्रमाणात सिस्टिमॅटिक पद्धतीने घडत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे “बालविवाहांचा इव्हेंट मॅनेजमेंट” असा अँगलही पुढे येतो.

राज्यभरात कोकण (रायगड) २, पुणे विभाग (पालघर) १, नाशिक विभागात सांगली १, नाशिक २, अहिल्यानगर ५, छत्रपती संभाजीनगर विभागात परभणी १, लातूर १, बीड ३, हिंगोली १, धाराशिव २, संभाजीनगर ४, बुलढाणा १, अमरावती विभागात अकोला ४, नागपूर विभागात यवतमाळ २ आणि चंद्रपूर २ अशा एकूण ३२ प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करून बालविवाह रोखण्यात आले.

Prohibition of Child Marriage Act, 2006नुसार १८ वर्षांखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह लावणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. तरीही काही भागांमध्ये परंपरा आणि सामाजिक दबावामुळे हा कायदा दुर्लक्षित केला जात असल्याचे चित्र दिसते.

मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियानांतर्गत राज्यात व्यापक जनजागृती, समुपदेशन, शिक्षण आणि पुनर्वसन यावर भर दिला जात आहे. तसेच UNICEFच्या सहकार्याने कार्यशाळाही आयोजित करण्यात आली होती.

या संपूर्ण घडामोडींमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते की  मुहूर्त ठरलेला असतो, पण वय तपासण्याची जबाबदारी समाजाचीच आहे. ३२ बालविवाह थांबले, पण ही समस्या मुळातून संपली का, हा खरा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.

…..