बलुचिस्तान नव्हे… चीनचा अब्जावधी डॉलरचा CPEC प्रकल्प धोक्यात? पाकिस्तानसमोरील संकटाचा नवा पैलू 

 सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीने पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. काही बलुच नेत्यांनी ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’ची घोषणा करत ११ ऑगस्ट हा ‘स्वातंत्र्यदिन’ म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. बहुतांश माध्यमांनी या घडामोडीकडे “पाकिस्तानचे दोन तुकडे होणार का?” या दृष्टीने पाहिले आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि तुलनेने कमी चर्चिला गेलेला पैलू म्हणजे चीनची अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक. बलुचिस्तानमधील अस्थिरता ही केवळ पाकिस्तानची अंतर्गत समस्या नसून चीनच्या जागतिक आर्थिक आणि सामरिक धोरणालाही मोठा धक्का ठरू शकते.

चीनने ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (BRI) अंतर्गत पाकिस्तानमध्ये ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (CPEC) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारला आहे. सुमारे ६० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पामध्ये महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बलुचिस्तानातील ग्वादर बंदराचा विकास करण्यात आला आहे. चीनसाठी हे बंदर केवळ व्यापाराचे प्रवेशद्वार नाही, तर हिंद महासागरात आपले सामरिक अस्तित्व मजबूत करण्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे बलुचिस्तानमध्ये निर्माण होणारी कोणतीही अस्थिरता चीनच्या दीर्घकालीन रणनीतीसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते.

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानातील सर्वात मोठा आणि नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध प्रांत मानला जातो. नैसर्गिक वायू, सोने, तांबे आणि इतर मौल्यवान खनिजसंपत्तीबरोबरच अरबी समुद्रावरील त्याचे भौगोलिक स्थानही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच कारणामुळे या प्रदेशाला भू-राजकीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बलुच संघटनांचा आरोप आहे की अनेक दशकांपासून या प्रदेशातील संसाधनांचा वापर करण्यात आला, मात्र स्थानिक जनतेला त्याचा अपेक्षित लाभ मिळाला नाही. याच असंतोषातून स्वातंत्र्याची मागणी अधिक तीव्र झाल्याचे ते सांगतात.

गेल्या काही वर्षांत बलुचिस्तानमध्ये चिनी अभियंते, CPEC प्रकल्प आणि ग्वादर परिसरावर अनेक हल्ले झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे चीनने पाकिस्तानकडे आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. जर बलुचिस्तानमधील अस्थिरता आणखी वाढली, तर चीनच्या अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकीवर, ग्वादर बंदराच्या भवितव्यावर आणि संपूर्ण CPEC प्रकल्पावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेचा न राहता चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांचाही बनला आहे.

आर्थिक संकट, वाढती महागाई, परकीय कर्जाचा बोजा आणि राजकीय अस्थिरता अशा अनेक समस्यांनी आधीच ग्रासलेल्या पाकिस्तानसमोर बलुचिस्तानचा प्रश्न अधिक गंभीर स्वरूप धारण करताना दिसत आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणावरच नव्हे, तर दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणांवरही होऊ शकतो. भारत, चीन, इराण आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांच्या धोरणांवरही या घडामोडींचा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तथापि, या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काही बलुच नेत्यांनी स्वतंत्र ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’ची घोषणा केली असली, तरी सध्याच्या घडीला बलुचिस्तानला स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र किंवा जगातील बहुसंख्य देशांनी अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ही घोषणा सध्या बलुच स्वातंत्र्य समर्थक गटांची राजकीय भूमिका म्हणूनच पाहिली जाते. भविष्यात या मागणीला किती आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळतो आणि पाकिस्तान त्यावर काय भूमिका घेतो, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.

बलुचिस्तानचा प्रश्न हा फक्त एका प्रांताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो आता दक्षिण आशियातील बदलत्या भू-राजकारणाचा, चीनच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेचा आणि पाकिस्तानच्या अंतर्गत स्थैर्याचा केंद्रबिंदू बनत चालला आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने केवळ इस्लामाबादसाठीच नव्हे, तर बीजिंग आणि संपूर्ण दक्षिण आशियासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

……