पत्रकारांच्या लेखणीसमोर वाकडीकरांचे ‘तुघलकी फर्मान’ वाकले; अध्यक्षांना अखेर घ्यावी लागली माघार!

रायगड जिल्हा परिषदेतून माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचा वादग्रस्त आदेश अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या सहीने निघाला आणि काही दिवसांतच त्याच आदेशाचे स्पष्टीकरण देत नव्या भूमिकेची घोषणा त्यांना करावी लागली आहे. पत्रकारांच्या तीव्र विरोधानंतर हा संपूर्ण घटनाक्रम घडल्याने, वादग्रस्त आदेशावर माघार घ्यावी लागली आहे. माध्यमांना माहिती घेण्यापासून आणि देण्यापासून कोणीच रोखू शकत नाही तसेच त्यांना माहिती प्राप्त व्हावी यासाठी अधिकृत पाच जणांची नियुक्ती केल्याचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या पत्रानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही त्यानुसार परिपत्रक काढले. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी माध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशी व्यवस्था लागू झाल्याचे समोर आले. या निर्णयाने पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

आदेश बाहेर येताच पत्रकारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “माहितीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न”, “लोकशाहीत माध्यमांवर अप्रत्यक्ष निर्बंध” अशा स्वरूपाची टीका सुरू झाली. हा विषय राज्यभर चर्चेचा बनला. प्रकरण अंगाशी येणार आहे हे लक्षात येताच आणि वाढता विरोध पाहता अखेर अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका बदलली. संबंधित पत्रातील “अधिकारी” हा शब्द टंकलेखनातील चूक असल्याचे सांगत, माहिती लपविण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचा दावा केला.

वादानंतर अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी माध्यमांशी अधिकृत संवादासाठी पाच प्रतिनिधी नियुक्त केल्याची घोषणा केली. यामध्ये रायगड जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, शिक्षण व अर्थ समितीचे सभापती चंद्रकांत कळंबे, कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती वैकुंठ पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे तसेच रायगड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) विशाल तनपुरे यांना जिल्हा परिषदेच्यावतीने अधिकृत माहिती देणे आणि माध्यमांशी संवाद साधण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. प्रेसनोटमध्ये यापुढे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाबाबतची अधिकृत माहिती याच प्राधिकृत प्रतिनिधींमार्फत दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून थेट माहिती घेण्याचे अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, अथवा अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना, पत्रकारांना माहिती देण्यापासून रोखू शकत नाही, असेही वाकडीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणाने एक गोष्ट पुन्हा सिद्ध केली, की लोकशाहीत सत्ता आदेश काढू शकते; पण त्या आदेशाला प्रश्न विचारण्याची ताकद पत्रकारांच्या लेखणीत असते. आदेश कागदावर उतरतो, पण सत्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पत्रकारितेचीच असते. सुदृढ लोकशाहीमध्ये हे कोणत्याही ‘सत्ते’ ने विसरता कामा नये एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

……