ताज्या बातम्यादेश विदेशमहाराष्ट्रमुंबईरायगड
चार वर्षे खटला… पण कायदेशीर पाया कुठे होता? सावरकर प्रकरणात राहुल गांधींना “सर्वोच्च” दिलासा; प्रश्न मात्र तपासयंत्रणांवर
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
नवी दिल्ली |
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबाबतच्या वक्तव्यावरून उत्तर प्रदेशात दाखल करण्यात आलेले फौजदारी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केले. कनिष्ठ न्यायालयाने बजावलेला समन्स आदेशही रद्द करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या खटल्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सरकारी मंजुरीचा कोणताही पुरावा उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नसल्याने संपूर्ण फौजदारी कारवाई टिकू शकत नाही.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे राहुल गांधी यांना हा खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणाचा खरा प्रश्न राहुल गांधींचा नाही; खरा प्रश्न असा आहे की, कायद्याचा भक्कम आधार नसताना एका नागरिकाला चार वर्षे न्यायालयात फिरवण्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? न्यायालयाने खटला रद्द केला; पण या प्रक्रियेसाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणांचे उत्तर अजूनही बाकी आहे.
हे प्रकरण २०२२ मधील भारत जोडो यात्रेदरम्यान महाराष्ट्रातील अकोला येथे राहुल गांधी यांनी केलेल्या भाषणाशी संबंधित आहे. त्या भाषणात त्यांनी विनायक दामोदर सावरकर हे इंग्रजांचे नोकर होते आणि त्यांना इंग्रजांकडून पेन्शन मिळत होती, असे विधान केले होते. त्यावर आक्षेप घेत वकील नृपेंद्र पांडे यांनी कलम १५३-अ आणि ५०५ अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. मात्र चार वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन समोर आले की, अशा प्रकारच्या गुन्ह्याचा विचार करण्यासाठी आवश्यक वैधानिक मंजुरीच घेतलेली नव्हती.
या निकालातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याला योग्य किंवा अयोग्य ठरवलेले नाही. न्यायालयाने त्यांच्या विधानाच्या सत्य-असत्यावर भाष्य केलेले नाही; उलट फौजदारी कारवाईचा मूलभूत कायदेशीर पाया नसल्यामुळे तक्रारच रद्द केली आहे. म्हणजेच हा निकाल राजकीय विधानाचा नसून कायद्याच्या प्रक्रियेचा आहे.
मात्र याच ठिकाणी सर्वात गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. जर राहुल गांधी यांचे वक्तव्य खरोखरच समाजात वैमनस्य निर्माण करणारे आणि शिक्षेस पात्र होते, तर पोलिस प्रशासन, सरकारी वकील आणि राज्य यंत्रणेला कोणत्या कायद्याखाली तो गुन्हा चालवायचा हे चार वर्षांतही का सिद्ध करता आले नाही? समन्स काढले गेले, न्यायालयीन सुनावण्या झाल्या, न्यायालयापर्यंत खटला गेला; पण आवश्यक मंजुरीचा अभाव कोणाच्याही लक्षात आला नाही. हे केवळ तांत्रिक दुर्लक्ष म्हणायचे, की तपासयंत्रणेचे गंभीर अपयश?
लोकशाहीत कोणत्याही नेत्याच्या वक्तव्यावर टीका होऊ शकते, निषेध होऊ शकतो; परंतु राजकीय आक्षेप आणि फौजदारी गुन्हा यात मूलभूत फरक आहे. एखादे विधान आक्षेपार्ह वाटते म्हणून ते आपोआप शिक्षेस पात्र ठरत नाही. त्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद, योग्य कलमे आणि वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण असणे अनिवार्य असते. अन्यथा फौजदारी खटला हा न्यायाचा नव्हे, तर राजकीय दबावाचे साधन ठरण्याचा धोका निर्माण होतो.
…….
