एक पत्र… एक वर्ष… आणि गाव पाण्याखाली! मिळकतखार प्रकरणात ‘कागदी घोडे’ बेभान उधळले; प्रशासनाची कारवाई अद्याप कागदावरच?

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

अलिबाग |

एक पत्र… एक वर्ष… आणि गाव पाण्याखाली! मिळकतखार येथील कथित बेकायदेशीर भराव प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनंतरही कारवाईची फाईल दप्तरातून बाहेर पडू शकलेली नाही, असा आरोप आहे. एका बाजूला पावसात गावांमध्ये पाणी शिरून नागरिकांचे हाल होत असताना, दुसऱ्या बाजूला पत्रे, स्मरणपत्रे आणि कागदी हालचालींचाच खेळ सुरू असल्याचे दिसून येते. प्रश्न केवळ एका भरावाचा नाही; तर  प्रशासनातील ‘कागदी घोडे’ इतके बेभान उधळले आहेत का की त्यांच्या टापाखाली नागरिकांचा न्यायच चिरडला जात आहे? मिळकतखार प्रकरणाने आता केवळ बेकायदेशीर भराव नव्हे, तर प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे एका बाजूला जिल्हा प्रशासन नागरिकांना मोबाईल कॉलद्वारे “घराबाहेर पडू नका, सतर्क राहा” अशा सूचना देत आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला कथित बेकायदेशीर भरावांमुळे नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग बंद झाल्याच्या तक्रारींवर महिनोनमहिने प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप आहे. प्रश्न असा आहे की, आपत्ती आल्यावर नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन करणे महत्त्वाचे की आपत्ती निर्माण होण्यामागील कारणांवर वेळेत कारवाई करणे अधिक महत्त्वाचे? जर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनंतरही फाईली दप्तरातच फिरत राहणार, पत्रांवर पत्रे आणि स्मरणपत्रांवर स्मरणपत्रे पाठविली जाणार असतील, तर त्याला प्रभावी प्रशासन म्हणायचे की केवळ ‘कागदी घोडे’ नाचविण्याचा सरकारी सराव? नागरिकांना घरात थांबण्याचा सल्ला देणाऱ्या यंत्रणेने नागरिकांची घरेच पाण्याखाली जाणार नाहीत, याची जबाबदारीही तितक्याच गांभीर्याने स्वीकारली पाहिजे, अशी अपेक्षा आता संतप्त ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे भरावापेक्षा त्यावरील कारवाईचा प्रवास. तक्रारीनंतर कथित बनावट वाहतूक पासांचा मुद्दा समोर आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नावाने वापरण्यात आलेले कथित बनावट पास अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणात आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी अलिबाग तहसीलदार कार्यालयाला दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर गुन्हा नोंदविण्याऐवजी संबंधित वाहनांची माहिती मिळविण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाने २३ जून २०२५ रोजी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण यांना पत्र पाठविले. त्यानंतरही माहिती न मिळाल्याने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी स्मरणपत्र (क्र. जमीनबाब/कात-२/४६०२/मिळकतखार/२०२५) पाठविण्यात आले. मात्र आज जवळपास वर्ष उलटूनही संबंधित माहिती उपलब्ध झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याच ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो. एका शासकीय पत्राचे उत्तर मिळण्यासाठी तब्बल वर्षभर लागणे ही केवळ दिरंगाई मानायची की प्रशासनातील गंभीर त्रुटी? एका विभागाकडून माहिती न मिळाल्यामुळे पुढील संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया रखडली असेल, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? हा प्रश्न आता केवळ मिळकतखारपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

या प्रकरणात ‘फाईल विरुद्ध फील्ड’ हा विरोधाभासही प्रकर्षाने समोर येत आहे. एका बाजूला पत्रे, आदेश, स्मरणपत्रे आणि कागदोपत्री हालचाली सुरू असल्याचे दिसते; तर दुसऱ्या बाजूला कथित भराव कायम राहिल्याचा आणि त्याचे परिणाम नागरिकांना पूराच्या स्वरूपात भोगावे लागत असल्याचा दावा ग्रामस्थ करत आहेत. त्यामुळे प्रशासनात प्रत्यक्ष कारवाई होते की केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

तक्रारीनुसार, मिळकतखार येथील गट क्रमांक ४७/२, ४९, ५० आणि ५१ मधील वासवाणी यांच्या मालमत्तीत भराव करण्यासाठी MH 43 BP 6393 आणि MH 06 AQ 1591 या वाहनांचा वापर झाल्याचा आरोप आहे. या वाहनांची मालकी, परवाने, फिटनेस प्रमाणपत्रे आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत, ग्रामस्थ जगदीश म्हात्रे आणि विनय कडवे यांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी प्रशासनाला इशारा देताना म्हटले आहे, “जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कारवाईचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही महिनोनमहिने फाईलींची देवाणघेवाण, पत्रांवर पत्रे आणि स्मरणपत्रांवर स्मरणपत्रे यापलीकडे काहीच घडत नसेल, तर याला प्रशासन म्हणायचे की दप्तर दिरंगाई? कागदी घोडे नाचवून नागरिकांना न्यायापासून वंचित ठेवले जात असेल, तर हा प्रकार अस्वीकार्य आहे. संबंधित वाहनांची माहिती तात्काळ उपलब्ध करून जबाबदारी निश्चित करावी; अन्यथा या दिरंगाईविरोधात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि राज्य शासनाकडे तक्रार दाखल करून लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”

दरम्यान, या सर्व आरोपांबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण, अलिबाग तहसीलदार कार्यालय तसेच संबंधित पक्षांची अधिकृत भूमिका वृत्त लिहिपर्यंत प्राप्त होऊ शकलेली नव्हती. ती प्राप्त झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.

मिळकतखार प्रकरण आता केवळ एका बेकायदेशीर भरावापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. एका फाईलला वर्षभर उत्तर मिळत नसल्यास कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, नागरिकांना न्याय कधी मिळणार आणि प्रशासनातील उत्तरदायित्व निश्चित कोण करणार, असे मूलभूत प्रश्न या प्रकरणाने उपस्थित केले आहेत. आता वरिष्ठ प्रशासन या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून प्रत्यक्ष कारवाई करणार की पुन्हा एकदा फक्त कागदी घोडेच नाचणार, याकडे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.