आरोग्य व्यवस्थेचा अलार्म वाजला; सरकार जागे होणार कधी? हा फक्त डॉक्टरांचा संप नाही; BHMS-CCMP वादातून महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेबाबतचा गंभीर इशारा

ही केवळ डॉक्टरांची संपाची हाक नाही. हा महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेने सरकारला दिलेला धोक्याचा इशारा आहे. BHMS-CCMP नोंदणी प्रक्रियेवरून सुरू झालेला वाद आता वैद्यकीय क्षेत्राच्या गुणवत्ता, रुग्णांच्या सुरक्षितते आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनला आहे. शासनाशी अनेक फेऱ्यांच्या चर्चा होऊनही तोडगा न निघाल्याने इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA), महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD), असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (ASMI) आणि सर्व स्पेशालिस्ट संघटनांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयएमए अलिबागच्यावतीने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

BHMS (Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery) ही होमिओपॅथीची पदवी असून, CCMP (Certificate Course in Modern Pharmacology) हा BHMS डॉक्टरांसाठी आधुनिक औषधशास्त्राचा अतिरिक्त प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानुसार हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या BHMS डॉक्टरांना मर्यादित स्वरूपात आधुनिक (अॅलोपॅथी) औषधांचा वापर करण्याचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि इतर अॅलोपॅथी डॉक्टर संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, एक वर्षाचा CCMP अभ्यासक्रम हा MBBS शिक्षणाचा पर्याय ठरू शकत नाही आणि त्यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे BHMS-CCMP हा सध्या महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्रातील सर्वाधिक चर्चेचा आणि वादग्रस्त विषय ठरला आहे.

डॉक्टर संघटनांच्या मते, हा वाद केवळ डॉक्टरांच्या अधिकारांचा नाही, तर राज्यातील प्रत्येक रुग्णाच्या सुरक्षिततेशी निगडित आहे. चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने निकाली काढणे आवश्यक असल्याचे आयएमए अलिबागचे अध्यक्ष डॉ. विनायक पाटील यांनी सांगितले.

संयुक्त निवेदनानुसार, शासनाशी वारंवार चर्चा करूनही कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर आपत्कालीन (Emergency) वैद्यकीय सेवांसह बेमुदत सेवा बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. वैद्यकीय व्यवसाय हा रुग्णहितासाठी असला तरी शासनाच्या सातत्यपूर्ण निष्क्रियतेमुळे हा कठोर निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे डॉक्टर संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणातील न्यायालयीन घडामोडींवर डॉक्टरांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून या प्रश्नावर मार्ग निघतो का, याबाबत आरोग्य क्षेत्रात उत्सुकता आहे.

या आंदोलनाच्या अनुषंगाने आयएमए अलिबागच्यावतीने रायगड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी आयएमए अलिबागचे अध्यक्ष डॉ. विनायक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

याप्रसंगी डॉ. समीर नाईक, डॉ. राहुल म्हात्रे, डॉ. राजेंद्र चांदोरकर, डॉ. सचिन जायभाय, डॉ. सौरभ पाटील, डॉ. सागर खेडू, डॉ. वाजे, डॉ. पूनम नाईक, डॉ. रेश्मा चेऊलकर, डॉ. शिंदे आणि डॉ. वैभव चेऊलकर, डॉ. अमृत माने उपस्थित होते.

डॉक्टर संघटनांनी शासनाला पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे की, रुग्णहिताला प्राधान्य देत तातडीने संवाद साधावा आणि प्रश्न निकाली काढावा. अन्यथा हे आंदोलन केवळ डॉक्टरांच्या संपापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेसाठी गंभीर आव्हान ठरू शकते.

……