सत्तासमीकरणांचा खेळ रंगला, तिढा लवकरच सुटणार? २० मार्चपूर्वी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडण्याचे शासनाचे आदेश, जिल्ह्यांत पडद्यामागील हालचालींना वेग

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत पत्राद्वारे राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तसेच सभापती-उपसभापती निवडीची प्रक्रिया २० मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींनाही वेग आला असून राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे हे नंदनवन येथील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावर बैठकीसाठी गेले आहेत. बैठक सुरू असून त्यात नेमके काय घडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

सत्तेत सहभागी करून घेण्याबाबत उदय सामंत हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून निरोप घेऊन तटकरे यांच्या भेटीसाठी आल्याची चर्चा आहे. तटकरे-सामंत भेटीनंतर राजकीय हालचालींना आणखी वेग आला असून खासदार सुनील तटकरे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन येथील बंगल्यावर बैठकीसाठी रवाना झाले आहेत. युतीधर्म पाळावा म्हणून शिंदे सेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर प्रचंड दबाव असल्याची राजकीय चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे तटकरे आणि भाजप यामध्ये नेमकी कोणती भूमिका घेतली जाणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिवतीर्थावर महायुतीचा झेंडा फडकतो का, की फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचा झेंडा फडकतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दुसरी विशेष बाब म्हणजे भाजपकडून वैकुंठ पाटील यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी आघाडीवर असून उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदरात पडणार असल्याची चर्चा आहे. आता अंतिम वाटाघाटी नेमक्या कशा होतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

या पत्रावर ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बाबुराव महादू आसोले यांची स्वाक्षरी असून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार संबंधित जिल्ह्यांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या असून आता नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांच्या कार्यकाळास प्रारंभ करण्यासाठी पहिली बैठक घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ११(१) आणि कलम ४९(१) नुसार अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व सभापती-उपसभापती यांची निवड ही पहिल्या बैठकीत होणे बंधनकारक आहे आणि निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ हा पहिल्या बैठकीपासूनच सुरू होतो. त्यामुळे सर्व संबंधित जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची पहिली बैठक २० मार्च २०२६ पूर्वी आयोजित करण्याचे आदेश शासनाने स्पष्टपणे दिले आहेत.

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, लातूर आणि परभणी या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हे निर्देश पाठविण्यात आले आहेत. याशिवाय विभागीय आयुक्त तसेच संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पत्राची प्रत पाठवून तातडीने कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने बैठकींचे वेळापत्रक निश्चित करण्याची तयारी सुरू केली असून येत्या काही दिवसांत अधिकृत तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून स्थानिक सत्तेचा केंद्रबिंदू मानली जाते. अनेक जिल्ह्यांत स्पष्ट बहुमत नसल्याने सत्तासमीकरणांचे गणित गुंतागुंतीचे झाले आहे. बहुमताचा जादुई आकडा गाठण्यासाठी पक्षीय बैठका, गटबाजी, अपक्ष सदस्यांचे वाढलेले महत्त्व, पडद्यामागील चर्चासत्रे आणि संभाव्य क्रॉस व्होटिंग यामुळे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. काही ठिकाणी अनपेक्षित आघाड्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून ‘किंगमेकर’ ठरणाऱ्या सदस्यांची चलती वाढल्याचे चित्र आहे.

२० मार्चची अंतिम मुदत लक्षात घेता सर्व राजकीय पक्षांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे आणि स्थानिक पातळीवर शह-काटशहाचे राजकारण रंगण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

शासनाने दिलेली मुदत पाळणे ही जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी मोठी जबाबदारी ठरणार आहे. नियमानुसार पहिली बैठक बोलावणे, सदस्यांना योग्य वेळी सूचना देणे आणि निवड प्रक्रिया पारदर्शक व सुरळीत पार पाडणे या सर्व बाबी वेळेत पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. २० मार्चपूर्वीची ही प्रक्रिया अनेक जिल्ह्यांतील सत्तासमीकरणे ठरवणारी ठरणार असून कोणता पक्ष बाजी मारतो आणि कुठे अनपेक्षित निकाल लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

……