साहेब मीटिंगमध्ये आहेत’ बहाणा आता बंद!; मंत्रालयात तक्रार येण्याआधीच जिल्ह्यात उत्तर द्या, महसूल अधिकाऱ्यांच्या २ तासांवर जनतेचा हक्क

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

मुंबई |

सरकारी कार्यालयात काम घेऊन गेल्यानंतर अधिकारी बैठकीत, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये किंवा अन्य कामात व्यस्त असल्याचे सांगून नागरिकांना परत पाठविण्याच्या प्रकाराला आता चाप बसणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रशासकीय अडचणी ऐकून घेण्यासाठी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दररोज दोन तासांची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ हा वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी अनिवार्यपणे राखून ठेवावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत.

महसूल विभागामार्फत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील कार्यालयांमधून होते. त्यामुळे या कार्यालयांचा नागरिकांशी थेट संबंध येतो. तक्रारी समजून घेणे, त्यांचे निराकरण करणे, तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे ही स्थानिक प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र अधिकारी उपलब्ध नसणे किंवा नागरिकांच्या तक्रारींकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने अनेक प्रकरणे मंत्रालयापर्यंत पोहोचतात. हीच साखळी स्थानिक पातळीवर तोडण्याच्या उद्देशाने नागरिकांसाठी दोन तास राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

दोन तासांत ‘नो मीटिंग, नो VC’

या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दुपारी ३ ते ५ या राखीव वेळेत कोणतीही अंतर्गत बैठक अथवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियोजन करू नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘साहेब मीटिंगमध्ये आहेत’, ‘VC सुरू आहे’, ‘नंतर या’ अशा कारणांमुळे नागरिकांची भेट टाळण्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

थोडक्यात, अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाच्या वेळापत्रकातच जनतेसाठी दोन तास ‘लॉक’ करण्यात आले आहेत. या वेळेत नागरिकांच्या तक्रारी, अर्ज आणि प्रशासकीय अडचणी ऐकून घेणे अपेक्षित आहे.

एखाद्या अत्यंत तातडीच्या शासकीय कामामुळे किंवा नियोजित बैठकीमुळे संबंधित अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहू शकणार नसतील, तरी नागरिकांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. अशा परिस्थितीत पूर्वकल्पनेची सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी आणि नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीमुळे नागरिकांचे काम रखडू नये, याची जबाबदारीही प्रशासनावर टाकण्यात आली आहे.

नागरिकांसाठी निश्चित केलेल्या वेळेची माहिती सर्वांना सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठळक सूचना फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना कार्यालयात आल्यानंतर अधिकारी भेटणार आहेत की नाही, याबाबत अनिश्चितता राहणार नाही.

या निर्णयामागचा व्यापक उद्देशही शासनाने स्पष्ट केला आहे. स्थानिक कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेतली गेली नाही किंवा त्यांचे समाधान झाले नाही, तर त्या तक्रारी मंत्रालयापर्यंत पोहोचतात. परिणामी शासनाची जनमानसातील प्रतिमा प्रभावित होते. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी स्थानिक पातळीवरच ऐकून घेऊन त्यांचे समाधान करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयाचा केंद्रबिंदू आहे.

म्हणूनच महसूल प्रशासनासाठी दुपारी ३ ते ५ हे केवळ ‘भेटीचे दोन तास’ नसून ‘जनतेसमोर उत्तरदायित्वाचे दोन तास’ ठरणार आहेत. अधिकारी बैठकीत असोत वा प्रशासकीय कामात व्यस्त असोत; या वेळेत नागरिकांसाठी दार खुले ठेवण्याची जबाबदारी आता त्यांच्या वेळापत्रकाचाच भाग असेल.