फॉस्टर केअर, आफ्टरकेअरला प्राधान्य; आदिती तटकरे यांची ‘फॅमिली-फर्स्ट’ भूमिका

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

मुंबई |

अनाथ किंवा असुरक्षित बालकांना केवळ संस्थेच्या छताखाली सुरक्षित ठेवणे पुरेसे नाही; त्यांना कुटुंब, आपलेपणा आणि स्वावलंबी भविष्य देणे हीच खरी बालसंरक्षणाची कसोटी असली पाहिजे, अशी ‘फॅमिली-फर्स्ट’ भूमिका महाराष्ट्राने मांडली आहे. ‘प्रत्येक बालकाला कुटुंबाचा अधिकार आहे’ या मूलभूत विचारातून राज्याची बालसंरक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केंद्रीय विभागीय शिखर परिषदेत व्यक्त केला.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित दोन दिवसीय विभागीय शिखर परिषदेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना आदिती तटकरे यांनी राज्यातील बालकल्याणाच्या उपक्रमांची माहिती देतानाच बालकांच्या पुनर्वसनाची दिशा संस्थात्मक व्यवस्थेपासून कुटुंब आणि समुदायाधारित व्यवस्थेकडे वळविण्याची गरज अधोरेखित केली.

“बालकाला केवळ संरक्षण देणे हा अंतिम उद्देश नसून त्याला सुरक्षित कुटुंब, शिक्षण, कौशल्य, रोजगार आणि स्वावलंबनाची संधी मिळणे आवश्यक आहे,” या भूमिकेतून फॉस्टर केअर, दत्तक प्रक्रिया आणि आफ्टरकेअर या तीनही टप्प्यांना एकत्रितपणे बळ देण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या.

बालसंरक्षणातील एक महत्त्वाचा, मात्र तुलनेने दुर्लक्षित मुद्दा आदिती तटकरे यांनी परिषदेत पुढे आणला. बालकाने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतरच आफ्टरकेअरचा विचार करण्याऐवजी किमान १२ महिने आधीपासून शिक्षण, रोजगार, निवारा आणि कौशल्य विकासाचे नियोजन सुरू झाले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दत्तक प्रक्रियेत सध्या सुमारे २० ते २५ हजार अर्जदार नोंदणीकृत असले, तरी बहुतांश पालक एक ते दोन वर्षांखालील बालकांना प्राधान्य देतात. परिणामी अधिक वयाच्या मुलांसाठी दत्तक प्रक्रिया संथ होते. कायदेशीरदृष्ट्या दत्तकासाठी मुक्त घोषित करण्यास होणारा विलंब आणि फॉस्टर कुटुंबांची मर्यादित उपलब्धता हीदेखील आव्हाने आहेत.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), बाल कल्याण समिती (CWC), जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) आणि विशेष दत्तक संस्था (SAA) यांच्यातील समन्वय वाढवून प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राने अनाथ बालकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लागू केलेल्या एक टक्का समांतर आरक्षणातून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत १ हजार ६० मुलांना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. यामध्ये वर्ग एकमधील ४, वर्ग दोनमधील ६८, वर्ग तीनमधील ९७४ आणि वर्ग चारमधील १४ उमेदवारांचा समावेश आहे. राज्याने आतापर्यंत सुमारे १२ हजार ४४३ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वितरण केले आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच परीक्षा शुल्काचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत उचलण्याच्या निर्णयाचा ९९ हून अधिक विद्यार्थ्यांना थेट लाभ झाला आहे. तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेतून सुमारे दोन लाख मुलांना दरमहा २ हजार २५० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.

बालसंरक्षणाचा आणखी एक वेगळा प्रयोग म्हणून झोपडपट्ट्या आणि रस्त्यावरील भिक्षेकरी बालकांसाठी राबविलेल्या ‘फिरते पथक’ उपक्रमातून २०२४-२५ मध्ये सुमारे १० हजार मुलांपर्यंत पोहोचण्यात आले, तर त्यापैकी सुमारे तीन हजार मुलांना नियमित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला. हा उपक्रम आता राज्यातील ३९ हून अधिक महानगरपालिकांमध्ये विस्तारित करण्यात येत आहे.

बालकल्याणाच्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हा महत्त्वाचा घटक असल्याचेही आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. प्रादेशिक आणि जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक अधिकार दिल्यास निर्णयप्रक्रिया गतिमान होऊन बालकांना योजनांचा लाभ अधिक वेगाने मिळू शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

अंगणवाडी केंद्रांचे नवे स्वरूप, बाल संरक्षण यंत्रणा, महिलांची सुरक्षितता आणि महिला सक्षमीकरण या चार प्रमुख विषयांवर परिषदेत विचारमंथन झाले. ‘मिशन सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.०’, ‘मिशन शक्ती’ आणि ‘मिशन वात्सल्य’च्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला.
बालकाला संस्थेची जागा मिळणे ही व्यवस्था; पण त्याला कुटुंब मिळणे हे ध्येय असले पाहिजे. महाराष्ट्राची बालसंरक्षण व्यवस्था याच दिशेने पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे, हा संदेश या परिषदेतून आदिती तटकरे यांनी राष्ट्रीय पातळीवर अधोरेखित केला.

…..