नऊ वर्षांपासून रखडलेला विरार–अलिबाग महामार्ग प्रकल्प अखेर सुरू होणार : पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला नवे पंख

मुंबई : तब्बल नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर विरार–अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर प्रकल्प आता प्रत्यक्षात आकार घेणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) या 126 किलोमीटर लांबीच्या महत्त्वाकांक्षी महामार्गासाठी पुन्हा एकदा टेंडर प्रक्रिया सुरू केली असून, सरकारकडून हिरवा कंदील मिळताच कामाला गती मिळणार आहे. हा प्रकल्प बिल्ड–ऑपरेट–ट्रान्सफर (BOT) या पद्धतीवर खासगी कंपनीमार्फत उभारला जाणार असून, राज्याच्या पायाभूत विकासासाठी हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

2016 साली या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आला होता. मात्र, विविध कारणांमुळे काम रखडले. आता राज्य सरकारने पहिला टप्पा BOT मॉडेलवर मंजूर केल्यानंतर पुन्हा प्रक्रिया गतीमान झाली आहे.

एकूण लांबी : 126 किमी

पहिला टप्पा : नवघर (विरार) ते बलवली (पेण तालुका) – 96.4 किमी

दुसरा टप्पा : बलवली ते अलिबाग – उर्वरित भाग

पद्धत : BOT (बिल्ड–ऑपरेट–ट्रान्सफर)

बांधकाम आणि गुंतवणूक : खासगी कंपनीकडून

टोलद्वारे खर्च वसुली, आणि ठरावीक कालावधीनंतर महामार्ग सरकारकडे सुपूर्द

या महामार्गाच्या माध्यमातून विरार ते अलिबाग प्रवासाचा वेळ तब्बल ४ तासांवरून फक्त दीड तास (९० मिनिटे) इतका होईल. त्यामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतुकीवरील ताण कमी होईल आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील आर्थिक–सामाजिक संपर्क अधिक गतिमान बनेल.

हा महामार्ग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA), जेएनपीटी बंदर, मुंबई–अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, आणि मुंबई–गोवा महामार्ग यांना जोडणार आहे. त्यामुळे विरार, नवी मुंबई, पनवेल, पेण आणि अलिबाग या भागांमधील संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.

जमीन अधिग्रहणासाठी राज्य सरकारने २,००० कोटी रुपयांची बँक हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्राथमिक टप्प्यातील निधीअभावाची अडचण दूर होऊन प्रकल्पाचा वेग वाढेल.

विरार–अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर हा फक्त एक रस्ता नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग आहे. हा महामार्ग सुरू झाल्यास किनारपट्टीवरील पर्यटन, उद्योग, आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.