22 जानेवारीचा ‘डे-ऑफ-डिसिजन’: ST सोडतीने ठरणार ठाकरेंची सत्ता, भाजपची रणनीती कोलमडणार?

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी

महापौरपदाचे आरक्षण अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेले नसले तरी मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात सध्या प्रचंड हालचाल सुरू असून, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे या निवडीसाठी दोन ‘हुकूमाचे एक्के’ असल्याचे चित्र ठळकपणे समोर येत आहे.

नगरसेवक निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी दोन जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 53 आणि प्रभाग क्रमांक 121 या दोन महत्त्वाच्या प्रभागांचा समावेश होता. या दोन्ही प्रभागांमध्ये ठाकरे गट, शिंदे गट, भाजप आणि इतर प्रमुख पक्षांनीही ताकदीचे उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. मात्र निकालाच्या दिवशी दोन्ही ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या उमेदवारांनी विजय मिळवत राजकीय समीकरणे ढवळून काढली आणि महापौरपदाच्या शर्यतीत ठाकरे गटाला निर्णायक आघाडी मिळवून दिली.

प्रभाग क्रमांक 53 मधून जितेंद्र वळवी यांनी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे उमेदवार अशोक खांडवे यांचा पराभव करत आपली ताकद सिद्ध केली, तर प्रभाग क्रमांक 121 मधून प्रियदर्शनी ठाकरे यांनी शिंदे गटाच्या उमेदवार प्रतिमा खोपडे यांचा पराभव करत ठाकरे गटाच्या पारड्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील दुसरा महत्त्वाचा पर्याय टाकला. या दोन विजयांमुळे ST प्रवर्गातील दोन्ही नगरसेवक सध्या ठाकरे गटाचेच असल्याने, महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

आता सर्वांच्या नजरा 22 जानेवारी रोजी होणाऱ्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीवर खिळल्या आहेत. ही सोडत जर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी लागली, तर सध्याच्या राजकीय समीकरणांनुसार महापौरपद ठाकरेंच्या गटाकडे जाण्याचा मार्ग जवळजवळ मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी “देवाची इच्छा असेल, तर महापौर ठाकरेंचा होऊ शकतो,” असे विधान करत आरक्षण सोडतीकडे आपली आशा व्यक्त केली असून, त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.

महापौरपदाच्या आरक्षणाची ही प्रक्रिया केवळ ‘लॉटरी’ नसून, ती ठराविक कायदेशीर रोटेशन पद्धतीनुसार पार पडते. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार महापौरपदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि खुला प्रवर्ग या गटांमध्ये टप्प्याटप्प्याने फिरते, तसेच यामध्ये महिला आरक्षणही लागू होऊ शकते. राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर मागील टर्ममध्ये महापौरपद SC, OBC किंवा खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, तर सध्याच्या रोटेशन सायकलमध्ये ST प्रवर्ग पात्र ठरण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे. मात्र, मागील टर्ममध्येच ST साठी आरक्षण असल्यास, सलग दुसऱ्यांदा त्याच प्रवर्गाला संधी मिळण्याची शक्यता तुलनेने कमी असते. त्यामुळे 22 जानेवारीची सोडत ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया न राहता, मुंबईच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरवणारा निर्णायक क्षण ठरणार असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

जर महापौरपदासाठी अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाचे आरक्षण ठाकरे गटाच्या बाजूने लागले, तर भाजपसाठी ही केवळ राजकीय अडचण ठरणार नाही, तर थेट सत्तेच्या गणितावर बसलेला घाव ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपने शिंदे गटाच्या खांद्यावरून मुंबईतील सत्तेची सूत्रे आपल्या हातात ठेवण्याची जी रणनीती आखली आहे, ती ST आरक्षणामुळे कोलमडू शकते. ST प्रवर्गातील दोन्ही नगरसेवक ठाकरे गटाचे असल्याने, भाजपकडे महापौरपदासाठी थेट उमेदवार उरणार नाही आणि त्यांना राजकीयदृष्ट्या बॅकफूटवर जावे लागेल. अशा परिस्थितीत भाजपला ठाकरे गटासोबत अप्रत्यक्ष सौदेबाजी करण्याची नामुष्की येऊ शकते किंवा शिंदे गटाच्या माध्यमातून पर्यायी समीकरणे उभी करण्यासाठी धावपळ करावी लागेल. यामुळे पदांची वाटणी, प्रशासनावरील पकड आणि मुंबईतील नेतृत्वावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या भाजपच्या महत्त्वाकांक्षांना मोठा धक्का बसू शकतो, आणि ठाकरे गटाला ‘राजकीय किंगमेकर’च्या भूमिकेत बसवणारी परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

महापौरपद हे केवळ शहराच्या प्रशासनावर प्रभाव टाकणारे पद नसून, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय ताकदीचे आणि जनमतावर प्रभाव टाकणारे एक महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांसाठीही ही लढाई केवळ पदासाठी नसून प्रतिष्ठेची आणि भविष्यातील राजकीय दिशादर्शक ठरणारी मानली जात आहे. आरक्षण जर ST व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रवर्गासाठी गेले, तर संपूर्ण समीकरणे बदलण्याची शक्यता असून, नव्या आघाड्या, गटबाजी आणि राजकीय वाटाघाटींना वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे 22 जानेवारीचा दिवस हा मुंबईच्या राजकारणासाठी निर्णायक आणि इतिहास घडवणारा ठरणार का, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.