८ वर्षे ‘अभय’, आता प्रशासनाचा हातोडा पडणार?; मांडवा जेट्टीवरील ‘बीच बॉक्स’ची चौकशी अंतिम टप्प्यात

रायगड जिल्ह्यातील पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या मांडवा जेट्टी परिसरातील कथित अनधिकृत ‘बीच बॉक्स’ शॉपिंग मॉल, रेस्टॉरंट आणि बार प्रकरणात तब्बल आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर प्रशासन अखेर ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी (MCZMA) ने २०१७ मध्ये संबंधित बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले असतानाही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नव्हती. मात्र आता अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी संयुक्त स्थळपाहणी, मोजमाप आणि व्हिडिओ चित्रीकरणासह पंचनामा करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर १६ जुलै २०२६ रोजी महसूल, नगररचना व भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यात आली. संपूर्ण कारवाईचे व्हिडिओ चित्रीकरण आणि छायाचित्रण करण्यात आले असून, येत्या चार ते पाच दिवसांत सविस्तर अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती तक्रारदारांना देण्यात आली आहे.

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, २८ जुलै २०१७ रोजी झालेल्या MCZMA च्या १२० व्या बैठकीत पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत संबंधित अनधिकृत बांधकामे तातडीने हटविण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला देण्यात आले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी तब्बल आठ वर्षे झाली नाही. उलट या संवेदनशील सीआरझेड क्षेत्रात व्यावसायिक उपक्रम सुरू राहिल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी चौकशी समितीला अनेक महत्त्वाचे मुद्दे तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बांधकाम नेमके कोणत्या वर्षी झाले?

समुद्राच्या उच्च भरती रेषेपासून (HTL) किती अंतरावर आहे?

MRTP कायद्याच्या कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ चे उल्लंघन झाले आहे का?

१९८६ पूर्वीचे पुरावे, घरपट्टी नोंदी व ७/१२ उताऱ्यातील नोंदी काय आहेत?

संपूर्ण तपासणीचे व्हिडिओ व छायाचित्रांसह दस्तऐवजीकरण.

या चौकशीसाठी तहसीलदार, सहाय्यक संचालक (नगररचना), उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मंडळ अधिकारी, तलाठी आदींना संयुक्त कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच तक्रारदार आणि संबंधित बांधकामधारकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, अन्यथा त्यांच्या अनुपस्थितीतच पंचनामा पूर्ण करून त्यांची हरकत ग्राह्य धरली जाणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

आठ वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या या प्रकरणात आता केवळ चौकशीपुरतेच प्रशासन मर्यादित राहणार की प्रत्यक्ष अनधिकृत बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई होणार? तसेच, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होऊनही इतकी वर्षे कारवाई का झाली नाही आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, या प्रश्नांची उत्तरेही या चौकशीतून समोर येणार का, याकडे संपूर्ण रायगडचे लक्ष लागले आहे.

…….