दिल्लीचा आदेश आणि कोकणातील शरणागती! अखेर तटकरे यांना मिळाला अदृश्य शक्तीचा हात?

स्थानिक पातळीवर अनिकेत तटकरे यांच्या उमेदवारीला तीव्र विरोध होणार, काही आमदार आणि पदाधिकारी उघड नाराजी व्यक्त करणार, याची कल्पना तटकरे यांना आधीपासूनच होती का? आणि म्हणूनच राज्यातील राजकीय समीकरणांवर विसंबून न राहता त्यांनी थेट दिल्लीतील सत्ताकेंद्राचे दरवाजे ठोठावले का? राजकीय वर्तुळात सध्या याच चर्चेने जोर धरला आहे. कारण स्थानिक नेत्यांचा विरोध, कार्यकर्त्यांची नाराजी आणि शिवसेनेतील अस्वस्थता एका क्षणात नाहीशी होणे हा केवळ योगायोग मानणे कठीण आहे. उलट दिल्लीतून आदेश, राज्य नेतृत्वाकडून अंमलबजावणी आणि स्थानिक नेत्यांकडून शरणागती अशीच ही संपूर्ण साखळी होती का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांना उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर महायुतीतील अंतर्गत राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेतील काही नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून या उमेदवारीबाबत नाराजी व्यक्त होत असल्याच्या चर्चा होत्या. काही ठिकाणी पर्यायी उमेदवारांच्याही हालचाली सुरू असल्याचे बोलले जात होते.

मात्र उमेदवारी जाहीर होताच चित्र झपाट्याने बदलले. कालपर्यंत विरोधाची भूमिका घेणारे अनेक नेते आता महायुतीचा धर्म पाळण्याच्या भाषेत बोलताना दिसत आहेत. कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकणातील आमदारांना बोलावून अनिकेत तटकरे यांच्या विजयासाठी पूर्ण ताकदीने काम करण्याच्या सूचना दिल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे महायुतीमध्ये या जागेबाबतचा निर्णय अंतिम झाल्याचे संकेत मिळाले.

तरीही दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी जुईली दळवी यांचा अर्ज अद्याप कायम असल्याचे सांगत अंतिम निर्णय पुढील काही दिवसांत होईल असे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे सर्व काही ठरले असल्याचे चित्र असताना ही अनिश्चितता का कायम ठेवली जात आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राजकीय सूत्रांच्या मते, या संपूर्ण प्रक्रियेत खासदार सुनील तटकरे यांनी केवळ राज्यातील नेतृत्वावर अवलंबून न राहता केंद्रीय नेतृत्वाशी थेट संपर्क साधल्याची चर्चा आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी असलेले त्यांचे संबंध आणि दिल्लीतील वाढलेला प्रभाव या निवडणुकीत निर्णायक ठरल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच स्थानिक विरोध असूनही उमेदवारीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला, अशी राजकीय वर्तुळातील चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे सुनील तटकरे यांनीही पत्रकारांशी बोलताना “केंद्रीय नेतृत्वाने सकारात्मक भूमिका घेतली”, “नेतृत्वाचा निर्णय सर्वांनी स्वीकारला पाहिजे” आणि “अंतिम निर्णयानंतर सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे” अशी भूमिका मांडली. या वक्तव्यांमुळे या निर्णयामागे केवळ मुंबईतील राजकीय गणित नव्हते, तर दिल्लीतील सत्ताकेंद्राचीही महत्त्वाची भूमिका होती का, याविषयीची चर्चा आणखी तीव्र झाली आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, जर हा निर्णय पूर्णपणे राज्य नेतृत्वाच्या पातळीवर झाला असता तर स्थानिक विरोधकांना इतक्या वेगाने शांत करणे सोपे झाले नसते. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाचा संदेश आल्यानंतर महायुतीतील कोणत्याही घटकासाठी त्याच्या विरोधात जाणे कठीण होते. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी आक्रमक दिसणारा विरोध अचानक मवाळ झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

या संपूर्ण घडामोडीत सर्वाधिक राजकीय लाभ कुणाला झाला असेल तर तो सुनील तटकरे यांना झाल्याचे मानले जात आहे. कारण ज्यांनी उमेदवारीला विरोध केला, ज्यांनी नाराजी व्यक्त केली, ज्यांनी पर्यायी पर्यायांचा आग्रह धरला, त्यांनाच आता अनिकेत तटकरे यांच्या विजयासाठी मैदानात उतरावे लागत आहे. त्यामुळे उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच तटकरे यांनी आपली राजकीय ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिल्याची चर्चा आहे.

आता लक्ष ४ तारखेच्या घडामोडींवर लागले आहे. स्थानिक नाराजी खरोखरच संपली आहे की ती केवळ नेतृत्वाच्या आदेशाखाली दाबून ठेवण्यात आली आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

दरम्यान, अनिकेत तटकरे यांची उमेदवारी ही स्थानिक राजकारणाचा विजय आहे की दिल्लीतील राजकीय आदेशाची अंमलबजावणी? आणि त्याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे कोकणातील नेतृत्वाने निर्णय घेतला, की निर्णय घेतला गेला आणि कोकणाला तो फक्त मान्य करावा लागला?

यातील सर्वात मोठी राजकीय शोकांतिका म्हणजे कालपर्यंत अनिकेत तटकरे यांच्या उमेदवारीला विरोध करणाऱ्यांनाच आता त्यांच्यासाठी मते मागावी लागणार आहेत. विरोधक समर्थक झाले, टीकाकार प्रचारक झाले आणि नाराज नेते कार्यकर्त्यांना समजावू लागले, हेच या संपूर्ण राजकारणाचे वास्तव आहे.

….