“२२ ऑगस्ट जनसुनावणी : जनता लढतेय जगण्यासाठी, पण प्रशासन कंपनीसाठी?”

२२ ऑगस्ट रोजी रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात वडखळ येथे JSW कंपनीच्या फेस-३ (स्टील प्लॅन्ट व जेटी विस्तार) प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवानगी संदर्भात जनसुनावणी पार पडली. कंपनीने या जनसुनावणीत आपला ३६०० पानांचा पर्यावरणीय परिणाम अहवाल (EIA Report) इंग्रजी भाषेत सादर केला. पण खरा प्रश्न असा आहे की हा अहवाल साध्या, सोप्या मराठीत जनतेपर्यंत पोहोचला का? फक्त ग्रामपंचायतींना इंग्रजी अहवाल देऊन ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन होत नाही, उलट गोंधळच वाढतो, अशी भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त झाली.

मंडळाने फक्त औपचारिकरीत्या सुनावणी घेऊन अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठवणे पुरेसे नाही. JSW प्रकल्पामुळे हवेतील उत्सर्जन किती वाढणार आहे, पाण्याच्या स्रोतांवर काय परिणाम होणार आहे, धरमतरखाडीची अवस्था पुढे कशी बदलणार आहे, घनकचऱ्याची व प्रदूषित सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार आहे, स्थानिक लोकांच्या आरोग्यावर व पारंपरिक शेती, मत्स्यव्यवसाय, कुकूटपालन यांसारख्या व्यवसायांवर कोणते धोके संभवतात याची माहिती ग्रामस्थांना अगदी सोप्या भाषेत दिली गेली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.

जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. जनसुनावणी म्हणजे केवळ औपचारिक बैठक नाही, तर लोकशाहीचा खरा आत्मा आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी केलेले आक्षेप, मांडलेल्या अटी आणि चिंता या अंतिम अहवालात ठळकपणे प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे. जर ग्रामस्थांचा आवाज केंद्र शासनाकडे जाणाऱ्या अहवालात उमटला नाही, तर तो प्रशासनावरील विश्वासघात ठरेल, अशी नाराजी व्यक्त होत आहे.

जनतेची भूमिका या सुनावणीत ठामपणे दिसून आली. ग्रामस्थ व बाधितांनी स्पष्ट सांगितले की “विकास हवा, पण आमच्या आरोग्याच्या आणि जगण्याच्या किंमतीवर नाही.” अनेकांनी लिखित स्वरूपात आपली मते, आक्षेप व अटी सादर केल्या आहेत. हे लिखित पुरावेच आता शासनाकडे जाणाऱ्या अंतिम अहवालातील सर्वात महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.

प्रकल्पामुळे निर्माण होणारे रोजगार वा CSR निधी हा एकमेव सामाजिक परिणाम ठरत नाही. उलट विस्थापन, स्थलांतर, पारंपरिक व्यवसायांचे नुकसान, आरोग्य व शिक्षण सेवांवर ताण, महिलांवरील परिणाम, पाण्याच्या टंचाईमुळे होणारे वाद, सामाजिक-सांस्कृतिक सलोख्याचा ऱ्हास या सर्व गोष्टींचा गंभीर विचार करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले.

पर्यावरणीय परवानगी म्हणजे प्रकल्पाला मोकळीक नसून शासनाने ठरवलेल्या अटींच्या चौकटीतच प्रकल्प राबवला जाईल याची हमी आहे. यात हवेतील उत्सर्जन मर्यादा, पाण्याचा पुनर्वापर, हरित पट्टा निर्मिती, आरोग्य तपासण्या, पुनर्वसन, स्थानिक रोजगार अशा अटींचा समावेश असतो. पण प्रत्यक्षात फेस-१ व फेस-२ नंतर अनेक नियमांकडे दुर्लक्ष झालेले असल्याचा अनुभव आहे. प्रदूषण मोजमाप यंत्रणा नीट कार्यरत नाहीत, जनतेला नियमित माहिती दिली जात नाही आणि CSR योजना कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. त्यामुळे फेस-३ च्या परवानगीपूर्वीच फेस-१ व फेस-२ मध्ये झालेले प्रदूषण आणि पर्यावरणीय नुकसान याचे वास्तव मूल्यांकन होणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली.

सध्या परिस्थिती अशी आहे की २२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जनसुनावणीनंतर काही दिवसांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठवणार आहे. त्यामुळे हा काळ निर्णायक ठरणार आहे. बाधित जनतेने प्रशासनावर दबाव आणून आपले सर्व खरेखुरे आक्षेप व अटी अहवालात प्रतिबिंबित होतील याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारण एकदा परवानगी मिळाली की नंतर विरोध करणे अत्यंत कठीण होऊन बसते.

२२ ऑगस्टची जनसुनावणी ही केवळ औपचारिकता नसून लोकशाहीचा कस होता. आता प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जनता यांनी आपापली जबाबदारी पारदर्शकपणे पार पाडली नाही, तर पुढील अनेक दशके पेण-अलिबाग परिसराला वाढते प्रदूषण, पर्यावरणीय ऱ्हास, आरोग्य संकट, जीवनाचा प्रश्न आणि सामाजिक ऱ्हास यांचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे हीच वेळ आहे स्पष्ट व निर्णायक भूमिका घेण्याची आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याची.