१२ फूट पाऊस पडणारा रायगड टँकरवर; चुकलं कुठे? पाऊस निसर्ग देतो, पाणी सरकारने द्यायचे असते; रायगडच्या टँकर संस्कृतीला जबाबदार कोण?

रायगडला निसर्गाने पाण्याची उधळण दिली; पण नियोजनाने त्याचे सोने करता आले नाही. सुमारे १२ फूट पाऊस पडणाऱ्या जिल्ह्यात १.१३ लाख नागरिकांना टँकरचे पाणी प्यावे लागत असेल, तर समस्या पावसाची नसून जलव्यवस्थापनाची आहे. नवे प्रकल्प अद्याप कागदावर, अनेक जुनी धरणे गाळाने भरलेली आणि जनता टँकरवर अवलंबून. हीच रायगडच्या पाणीव्यवस्थेची आजची वस्तुस्थिती असल्याचे चित्र या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

१.१३ लाख नागरिकांची तहान ६४ टँकरांवर; धरणे गाळाने भरली, नवे जलसाठा प्रकल्प कागदावरच

रायगड जिल्हा म्हणजे मुसळधार पाऊस, नद्या, धरणे आणि जलसंपत्तीचा प्रदेश अशी ओळख. जिल्ह्यातील काही भागांत दरवर्षी सुमारे १२ फूट पाऊस कोसळतो. मात्र याच जिल्ह्यात मे महिन्याच्या अखेरीस तब्बल १ लाख १३ हजार ७०९ नागरिकांना ६४ टँकरच्या भरवशावर पिण्याचे पाणी घ्यावे लागत आहे. ६४ गावे आणि २३० वाड्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असल्याची आकडेवारी समोर आल्यानंतर एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे. इतका पाऊस पडणारा रायगड दरवर्षी टँकरवर का येतो?

जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार पेण, महाड, पनवेल, कर्जत, खालापूर आणि माणगाव तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक टंचाई जाणवत आहे. केवळ पेण तालुक्यातच २४ हजारांहून अधिक नागरिक टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. महाड आणि पनवेलमध्येही हजारो कुटुंबांना टँकरच्या फेऱ्यांची वाट पाहावी लागत आहे. एका बाजूला पावसाळ्यात नद्या-ओढे दुथडी भरून वाहतात, तर दुसऱ्या बाजूला उन्हाळ्यात टँकरशिवाय पर्याय उरत नाही, हे रायगडच्या जलव्यवस्थापनातील विसंगतीचे चित्र अधोरेखित करणारे आहे.

जलतज्ज्ञांच्या मते रायगडमध्ये पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यापैकी मोठा हिस्सा थेट नद्या आणि ओढ्यांमार्फत समुद्रात वाहून जातो. पावसाचे प्रभावी नियोजन, जलसंधारण आणि दीर्घकालीन साठवण व्यवस्थेचा अभाव असल्याने उन्हाळ्यात अनेक भागांमध्ये तीव्र टंचाई निर्माण होते. पावसाळ्यात ओसंडून वाहणारे जलस्रोत काही महिन्यांतच आटण्याची स्थिती निर्माण होते. यामागे अपुरी जलसंधारण कामे आणि साठवण क्षमतेतील मर्यादा हे महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे.

रायगडमध्ये अनेक वर्षांपासून विविध सिंचन व पाणीपुरवठा प्रकल्प प्रस्तावित असले तरी प्रत्यक्षात नव्या मोठ्या धरणांच्या उभारणीला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. अनेक प्रकल्प अद्याप प्रशासकीय मंजुरी, निधी अथवा भूसंपादन प्रक्रियेतच अडकले असल्याची चर्चा आहे. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण लक्षात घेता जलसाठा वाढविण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा मात्र त्याच प्रमाणात उभ्या राहिलेल्या दिसत नाहीत.

याशिवाय जिल्ह्यातील अनेक जुन्या धरणांमध्ये आणि लघु सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने त्यांची मूळ साठवण क्षमता घटल्याची बाबही दुर्लक्षित करता येणार नाही. वर्षानुवर्षे गाळ काढण्याच्या कामांना पुरेशी गती मिळाली नसल्याने लाखो घनमीटर पाणी साठवण्याची क्षमता कमी झाली आहे. परिणामी पावसाळ्यात धरणे भरलेली दिसतात; मात्र उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच साठ्यात झपाट्याने घट होऊन अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होते.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा पोहोचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला आहे. जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनाही राबविण्यात आल्या. मात्र तरीही अनेक गावांमध्ये उन्हाळा सुरू होताच टँकरची आवश्यकता भासते. त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी, देखभाल आणि दीर्घकालीन परिणामकारकता याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

प्रशासनाने ६४ खासगी टँकर कार्यान्वित करून नागरिकांना तात्पुरता दिलासा दिला असला तरी टँकर हा कायमस्वरूपी उपाय नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, व्यापक जलसंधारण, धरणांचे गाळमुक्तीकरण, नव्या जलसाठ्यांची निर्मिती, भूजल पुनर्भरण आणि स्थानिक जलस्रोतांचे संवर्धन या उपाययोजनांशिवाय दरवर्षीची टंचाई संपुष्टात येणे कठीण आहे.

दरम्यान, सुमारे १२ फूट पाऊस पडणाऱ्या रायगडात १.१३ लाख नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर जगावे लागत असेल, तर हा केवळ दुष्काळ नाही तर व्यवस्थेचा पराभव आहे. दरवर्षी टँकर पाठवून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी स्वतःची जबाबदारी झटकत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नवीन धरणे नाहीत, जुनी धरणे गाळाने भरली आहेत, जलसंधारणाची कामे अपुरी आहेत; तरीही आमदार, खासदार आणि प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी उपाययोजनांबाबत ठोस हालचाल दिसत नाही. रायगडकरांची तहान भागविण्यापेक्षा टँकर संस्कृतीच कायम ठेवण्याचे धोरण सुरू आहे का, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.

…..