“निकाल रोखला की सत्ता रोखली?” — भाजपवर ‘सेटिंग’चा आरोप, निवडणुका राजकीय आगीत! न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा स्फोट

मुंबई : राज्यातील नगरपरिषद निवडणुका आता केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय गरम भट्टीत शिरल्या आहेत. मतमोजणी पुढे ढकलण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानंतर आता या निर्णयाला राजकीय रंग मिळू लागला आहे. भाजपला रणनीती आखण्यासाठी आणि ‘सेटिंग’ करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा म्हणूनच निकाल थांबवण्यात आले, असा थेट आरोप शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी केला असून त्यामुळे हा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे.

राज्यातील काही ठिकाणी निवडणूक आयोगाने न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मतदानाचा कार्यक्रम बदलला असल्याने दोन डिसेंबरला झालेले मतदानाचे निकाल तीन डिसेंबरला जाहीर होणार होते. तथापि, या निकालाचा परिणाम २० डिसेंबरला होणाऱ्या उर्वरित निवडणुकांवर पडू शकतो, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडले. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व मतमोजण्या आणि निकाल २१ डिसेंबरलाच जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच एक्झिट पोलवरही तात्पुरती बंदी आणली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनासह पोलिसांची डोकेदुखी वाढली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २१ डिसेंबरपूर्वी कोणताही निकाल जाहीर होणार नाही, २० डिसेंबरपर्यंत एक्झिट पोल प्रसारित बंद राहतील आणि सर्व नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर केले जातील. न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे की काही भागांचे निकाल आधी आल्यास उर्वरित मतदानावर त्याचा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडू शकतो आणि त्यामुळे पारदर्शकतेसाठी एकसमान तारीख राखण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार निलेश राणे यांनी थेट भाजपवर निशाणा साधत, “मतमोजणी पुढे ढकलण्यामागे निवडणुकीचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न आहे. भाजपला वेळ मिळावा म्हणूनच हा निर्णय घेतला गेला,” असा गंभीर आरोप केला आहे. राणेंच्या वक्तव्यामुळे या प्रशासनिक निर्णयावर आता राजकीय तापमान चांगलेच वाढले आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली असून हा प्रकार यंत्रणेचे अपयश असल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुधारण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांनी म्हटले, “पहिल्यांदाच मतमोजणी पुढे ढकलली जात आहे. हे योग्य नाही.”

या निर्णयामुळे उमेदवारांची धडधड वाढली असून मतदारांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी राजकीय पक्षांमध्ये रणनीतीचे फेरआलेखन सुरू झाले आहे. २० डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिता कायम राहणार असल्याने राजकीय हालचाली मर्यादित असल्या तरी पाठीमागे डावपेच, चर्चा आणि समीकरणे आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

मतमोजणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय न्यायालयीन आणि तांत्रिक कारणांमुळे घेतला असला तरी, राजकीय सौदेबाजी, सेटिंग आणि निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. २१ डिसेंबर हा फक्त निकालांचा दिवस नसून राज्यातील अनेक राजकीय घराण्यांसाठी राजकीय भविष्याचा ‘फायनल डे’ ठरणार आहे.

—