“रायगड ZP घोटाळा! ₹5.35 कोटींचा अपहार – आरोपपत्र लवकरच”

रायगड : जिल्हा परिषदेतील बहुचर्चित अपहार प्रकरणातील आरोपपत्र लवकरच न्यायालयात दाखल होणार आहे. तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात फक्त कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून मोठे अधिकारी सुरक्षित ठेवले जात असल्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

राजकीय दबावामुळे तपास धूसर होऊ नये म्हणून हा गुन्हा मुंबई किंवा नवी मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करावा, अशी ठाम मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 16 मार्च 2025 रोजी पत्राद्वारे केली होती.

काय आहे घोटाळा?

पाणीपुरवठा विभागातील एका कर्मचाऱ्याने तब्बल ₹1.23 कोटी हडपले. तर महिला व बालकल्याण विभागातील क्लार्क नाना कोरडे, ज्योतिराम वरुडे आणि महेश मांडवकर यांनी बनावट वेतन देयके तयार करून ₹4.12 कोटी उचलले. अशा प्रकारे एकूण ₹5.35 कोटींचा अपहार उघडकीस आला.

या प्रकरणी अलिबाग पोलिस ठाण्यात एफआयआर क्र. 33/2025 दाखल झाला. नाना कोरडे अटकेत असून इतर आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज अलिबाग सत्र न्यायालयाने फेटाळले. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने “या प्रकरणात इतर अधिकाऱ्यांचा सहभाग नाकारता येत नाही” असे स्पष्ट नमूद केले आहे.

शासनाचा ३ ऑक्टोबर २०२३ चा निर्णय स्पष्टपणे सांगतो की आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) हे निधीच्या प्रत्येक व्यवहाराला जबाबदार आहेत. मग या घोटाळ्यात संबंधित DDO ची चौकशी टाळली का? केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनाच का जेरबंद केले जात आहे? – असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

सावंत यांच्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, DDO च्या सहीशिवाय कोणताही पैसा बँकेतून वळवता येत नाही. तरीदेखील अलिबाग पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) यांची चौकशी टाळल्याने शंका आणखीनच गडद झाली आहे.

आरोपींनी अलिबाग व नवी मुंबईत कोट्यवधींची मालमत्ता खरेदी केल्याच्या चर्चा असून, आरोपपत्रात या बाबतीत नेमका कोणता उल्लेख आहे याची उत्सुकता जनतेत आहे.

—

प्रश्न आता एकच – कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बलिप्रतिप ठरवून अधिकारी सुटणार का?

आरोपपत्रात ‘मोठ्या माशां’चा उल्लेख होणार की नाही?

घोटाळ्याची चौकशी ईओडब्ल्यूकडे (EOW) जाणार की नाही?

या अपहार प्रकरणाने रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रचंड मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.