घाम शेतकऱ्याचा… नफा कुणाचा! शेतकऱ्यांच्या ताटातील २७ लाख कोटी कुणी हिसकावले?

ज्येष्ठ अभ्यासक, लेखक आणि अर्थविषयांचे गाढे अभ्यासक संजीव चांदोरकर यांच्या लेखणीतून….

———————————–

स्वामीनाथन समितीचा फॉर्म्युला आणि स्पिरिटनुसार शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला असता तर २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांत लाभार्थी शेतकऱ्यांना २७ लाख कोटी रुपये अधिक मिळाले असते (अखिल भारतीय किसान सभेने प्रकाशित केलेली पुस्तिका).

देशातील मीडियामध्ये, प्रिंट नाहीतर इलेक्ट्रॉनिक, नेहमीच शहरी, कॉर्पोरेट, पगारदार मध्यमवर्गीय बायस ओतप्रोत भरलेला असतो.

त्यामुळे ग्रामीण, शेतीआधारित, असंघटित क्षेत्राबद्दल एक प्रकारचा दुजाभाव, खरेतर तुच्छताभाव, प्रतिबिंबित होत असतो. (सोशल मीडियामुळे इतर दृष्टिकोनांना एक पर्यायी व्यासपीठ मिळाले आहे, याची नोंद घेऊन पुढे जाऊ.)

मेनस्ट्रीम मीडियातून शहरी, विशेषतः महानगरीय मध्यमवर्गीय नागरिकांत असे इम्प्रेशन तयार केले गेले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी सतत काहीतरी भरघोस करत असते. उदा. शेतीमालाला हमीभाव, शेतकऱ्यांतर्फे पिकविमा शासन भरते, शेतीला लागणारी खते आणि इतर रसायनांवर सबसिडी, बँकांमार्फत आणि सहकारी पतसंस्थांमार्फत दिला जाणारा सवलतीच्या व्याजदरातील कर्जपुरवठा, किसान सन्मान योजना आणि अधूनमधून जाहीर होणारी कर्जमाफी… आणि तरीदेखील शेतकरी आणि शेतीक्षेत्राचे रडगाणे सुरूच असते.

पण जमिनीवरील वस्तुस्थिती काय आहे?

या संदर्भात अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी अलीकडेच एक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. त्यावर आधारित हे छोटे टिपण. माझे आणि माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीयांचे डोळे उघडणारे.

१. देशात अंदाजे १२ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. शेतीशी निगडित उपजीविका असणारे शेतमजूर आणि इतर वेगळे. हे मांडण्याचा उद्देश हा की, शेती किफायतशीर असणे हा फक्त शेतकरी कुटुंबाचाच प्रश्न आहे असे नव्हे, तर शेतीशी निगडित अजून काही कोटी कुटुंबांचादेखील प्रश्न आहे.

२. NCRB च्या आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०२३ या काळात ३,९४,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजे दिवसाला ४८, तासाला २!

“जेव्हा शेतीचा खर्च वाढतो, शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही, डोक्यावरील कर्ज वाढते, तेव्हा शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होते. वर्षामागून वर्षे यातून बाहेर पडण्याचा मार्गदेखील दिसत नाही. त्यातून आत्महत्या होतात. म्हणून शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न वैयक्तिक दुबळेपणाचा नाही, तर हे शेतकरीविरोधी धोरणाने घडवलेले मृत्यू आहेत,” इति किसान सभा.

३. स्वामीनाथन आयोगाने हमीभाव ठरवताना “पूर्ण खर्च अधिक ५० टक्के” असा फॉर्म्युला ठरवला. पण मुळात केंद्र सरकार “खर्चा”ची व्याख्या करताना चोरी करते. सगळे खर्च जमा धरतच नाही. शिवाय केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग १५ वर्षे जुनाच घाऊक किंमत निर्देशांक वापरून शेतीचे खर्च ठरवते. शेतकऱ्यांची जमीन, त्याने स्वतः घातलेले भांडवल, शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाने घातलेले श्रम विचारातच घेतले जात नाहीत. कापणीनंतरदेखील अनेक खर्च असतात; ते धरले जात नाहीत.

४. हे सर्व खर्च पकडून आणि त्यावर ५० टक्के नफा लावला असता तर हमीभाव दिलेल्या २० पिकांचा हमीभाव खूप जास्त राहिला असता. २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांत हमीभाव योजनेखाली लाभार्थी शेतकऱ्यांना २७ लाख कोटी रुपये अधिक मिळाले असते.

५. शासकीय खरेदी शासकीय संस्थांमार्फत होते. कापूस महामंडळ, NAFED इत्यादी. तेथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा कारभार दमदाटीचा, अपारदर्शी असतो. क्लिष्ट निकष (उदा. ओलावा/मॉइश्चर, गुणवत्तेचे निकष) लावून घालायला आणलेला माल नाकारला जातो किंवा कमी दर्जाचे लेबल लावून कमी किंमत दिली जाते. पैसे वेळेवर मिळत नाहीत.

६. देशात ७,४०० नियमित बाजार समित्या आहेत. अनेक गावे मंडईपासून ३० किलोमीटर दूर, तर आदिवासी भागात ६० किलोमीटरपेक्षा दूर आहेत. छोट्या आकाराच्या जमिनीतून येणारे पीक असणार किती? त्यांच्याकडे स्वतःचे वाहन नसते, टेम्पो, ट्रकचे भाडे परवडत नाही. असे कोट्यवधी छोटे शेतकरी आपला शेतमाल दलालांना विकतात. हे दलाल हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यास बांधील नसतात. भाव पाडून माल खरेदी करतात. हे सत्य पुढेच येत नाही.

७. शेतीला विविध प्रकारच्या निविष्ठा, इनपुट्स लागतात. डिझेल, खते, बी-बियाणे, जंतुनाशके आणि वीज. त्यांचे दर सतत वाढतच असतात. त्यांचा तुटवडा असतो. शेती हंगामाचा मुहूर्त गाठण्यासाठी अनेकानेक शेतकऱ्यांना अशा गोष्टी काळ्या बाजारातून चढ्या भावात विकत घ्याव्या लागतात.

८. शासन आता शेतीक्षेत्रात डिजिटलायझेशन आणत आहे. ॲग्रिस्टॅक, फार्मर आयडी अशा योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना शेतीच्या मालकीवर आधारित आहेत. पण आपल्या देशात लँड रेकॉर्ड्स अचूक नाहीत. अनेक बटाईदार शेतकरी आहेत. आदिवासी भागात तर पिढ्यान्पिढ्या कसलेली शेतीदेखील अजून नावावर नाही. यातून शेतकऱ्यांमध्ये डिजिटल डिव्हाइड वाढणार आहे.

९. भारतातील शेतकऱ्यांची मृत्युघंटा वाजू लागली आहे ती अमेरिका, न्यूझीलंड यांच्याबरोबर झालेल्या/होऊ घातलेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे. या राष्ट्रांकडे यांत्रिकीकरण झालेले, सबसिडी खाणारे शेती आणि दूध क्षेत्र आहे. प्रचंड अतिरिक्त उत्पादन होते. ते त्यांना भारतासारख्या महाकाय मार्केटमध्ये डम्प करायचे आहे.

मेनस्ट्रीम मीडिया, शासकीय प्रवक्ते ज्यावेळी शेती क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही केले जात आहे, असे भासवतात त्यावेळी जमिनीवर नक्की काय परिस्थिती आहे, त्याची माहिती घेतली पाहिजे.

…..